मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न . “प्रशासनिक अधिकरणों भारत की न्याय-प्रणाली का एक अनिवार्य सहायक अंग हैं।” हाल के अधिकरण सुधारों के औचित्य एवं त्वरित न्याय पर उनके प्रभाव का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. “ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक साधन भी है।” महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग में भारत को अपनी ऊर्जा कूटनीति को किस प्रकार पुनर्संयोजित करना चाहिये? (150 शब्द)

प्रश्न. ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के रूप में BRICS किस हद तक सफल रहा है? ऐसे कौन-से उपाय हैं जिनसे भारत, बिना अपने मूल हितों को कमज़ोर किये इस समूह में अपनी भागीदारी को मज़बूत कर सकता है? (250 शब्द)

प्रश्न. “सामाजिक न्याय क लिये दान की नहीं, बल्कि अभिगम्यता और गरिमा की आवश्यकता होती है।” दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये भारत के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिये।
(150 शब्द)

प्रश्न 2. “व्यापारिक शुल्क (Trade Tariffs) अब केवल आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं रहे, बल्कि 21वीं सदी में ये भू-राजनीतिक हथियारों के रूप में उभरकर नए गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं को नया रूप दे रहे हैं।” भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न 1. “भारत में संघवाद एक निश्चित व्यवस्था नहीं, बल्कि संघ और राज्यों के बीच एक सतत् समन्वय है।” हाल के वित्तीय और राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न 2. भारत–अफ्रीका साझेदारी ऐतिहासिक एकजुटता और समकालीन डिजिटल, व्यापार तथा जलवायु सहयोग की समकालीन माँगों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इस संतुलन को संस्थागत रूप देने में अवसरों तथा चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न 1. “संघ के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में भारत के महान्यायवादी सरकार के विधि-पालन की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।” इस पद की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों तथा सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. “रणनीतिक स्वायत्तता अब गुटनिरपेक्षता नहीं, बल्कि बहु-संरेखण बन गई है।” चर्चा कीजिये कि भारत किस प्रकार ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी देशों के साथ सहयोग को गहरा कर सकता है। (250 शब्द)

प्रश्न. “न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।” भारत में इस संतुलन को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका की समीक्षा कीजिये। आकलन कीजिये कि यह पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघीय व्यवस्था को बनाए रखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। (150 शब्द)

प्रश्न. “प्रगति की राहों में अस्पृश्यता की छाया अभी भी मंडरा रही है।” हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न . "छोटे गठबंधन, मूक लंगर की तरह, क्षेत्रीय बहुध्रुवीयता को स्थिर करते हैं।" एक बहुध्रुवीय होते विश्व में रणनीतिक संतुलन के दृष्टिकोण से भारत–यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़े जाने की संवैधानिक वैधता तथा समकालीन प्रासंगिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. “विधायी उत्पादकता में गिरावट संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय सहमति में एक गहरे संकट को दर्शाती है।” भारत में हाल के संसदीय सत्रों के संदर्भ में परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. उपभोग समानता के मामले में भारत का स्थान उच्च है, फिर भी यहाँ धन का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है। भारत में आर्थिक वृद्धि और न्यायसंगत वितरण के बीच बढ़ते अंतर का विश्लेषण कीजिये। इस अंतर को न्यूनतम करने के लिये किन नीतिगत उपायों की आवश्यकता है? (250 शब्द)

प्रश्न. “राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका द्विसदनीय प्रणाली की मूल भावना का संवाहक है।” संघीय संरचना में संतुलन स्थापित करने हेतु इस संवैधानिक पद की भूमिका का विश्लेषण कीजिये तथा इसके व्यावहारिक प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. "हिंद-प्रशांत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।" चीन की आक्रामकता और विकसित होते क्षेत्रीय गठबंधनों की पृष्ठभूमि में भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. “संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से परिकल्पित जिस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वादा किया गया था, वह विभिन्न बाधाओं के कारण अब तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है।” इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न 2. "भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों से गहनता से जुड़ी हुई है।" इस पर चर्चा कीजिये कि भारतीय संविधान किस प्रकार सामाजिक न्याय, (विशेषतः वंचित समुदायों के संदर्भ में) सुनिश्चित करता है। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में दिव्यांगजनों के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं? इन नीतियों के कार्यान्वयन में अभी भी मौजूद कमियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये। मौजूदा तंत्र किस हद तक इस तनाव को दूर करते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न. लोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और स्वचालन (ऑटोमेशन) का आगमन भारत में शासन संरचनाओं को नया आकार दे रहा है। सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत करने की संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का लाभ उठाने के भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. G7 के साथ भारत की भागीदारी किस तरह से उसकी वैश्विक कूटनीतिक आकांक्षाओं और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान करती है? वैश्विक दक्षिण में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को बनाए रखते हुए G7 की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. "भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक संकीर्ण प्रक्रियात्मक गारंटी से मौलिक अधिकारों के व्यापक दायरे में बदल दिया है।" प्रासंगिक केस कानूनों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और संस्थागत स्वायत्तता हाल के दिनों में चर्चा का विषय रही है। इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिये और इसकी स्वायत्तता बढ़ाने के लिये सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत एक तेजी से जटिल और गतिशील भू-राजनीतिक वातावरण का सामना कर रहा है। चर्चा कीजिये कि भारत किस प्रकार अपनी बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। (150 शब्द)

प्रश्न. संघवाद की अवधारणा भारत की राजनीतिक संरचना के लिये मौलिक है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रभावी शासन को बढ़ावा देने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में, भारतीय न्यायपालिका की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भूमिका तथा इनकी व्याख्याओं ने समाज के वंचित वर्गों के लिये नीतियों को किस प्रकार आकार प्रदान किया है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)