मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

हाथ से मैला ढोने की प्रथा अन्याय और गांधीवादी विचारों का पालन करने में भारत की विफलता का प्रतीक है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

संसदीय विशेषाधिकारों के बिना संसद सदस्य संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने तालिबान के उदय, भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन और इस तरह क्षेत्र में अस्थिरता को जन्म दिया है। इस मुद्दे से निपटने के लिये भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

कोविड -19 महामारी ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है तथा लैंगिक अंतराल में भी वृद्धि की है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत की प्रवासी आबादी के लिये रामबाण है। समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (250 शब्द)

यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह है कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और यह बताईये कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे समग्र परिवर्तन ला सकती है?

राजद्रोह कानून को खत्म किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है। चर्चा कीजिये।

क्या एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद से समझौता करते हैं? विश्लेषण कीजिये।

अदालतें लंबित मामले रूपी बम पर बैठी हैं और ऐसे में न्यायपालिका को सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चर्चा कीजिये।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना निश्चित रूप से वर्तमान ट्रिब्यूनल सिस्टम के एक मौलिक पुनर्गठन को लागू करेगी। चर्चा कीजिये।

हालाॅंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ सकारात्मक पहलू हैं किंतु इसके साथ ही कुछ अस्पष्टताएँ एवं सीमाएँ भी हैं। चर्चा कीजिये।

एक विश्वसनीय सामुद्रिक सिद्धांत को तैयार करने में भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक भागीदार प्रतीत होते हैं और उन्हें मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।  चर्चा कीजिये।

यदि भारत लैंगिक असमानता को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो इसे एक नारीवादी विदेश नीति फ्रेमवर्क को अपनाने पर विचार करना चाहिये। चर्चा कीजिये।

वन हेल्थ का सिद्धांत कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है। टिप्पणी कीजिये।

यद्यपि अध्यादेशों की परिकल्पना अस्थायी प्रकृति के रूप में की गई थी, लेकिन इनका पुनः प्रवर्तन इस सीमा को समाप्त कर देता है और उन्हें स्थायी बना देता है। चर्चा कीजिये।

सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिये बिम्सटेक में एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

पड़ोसी देशों के लिये भारत की विदेश नीति के कार्यक्षेत्र में बिम्सटेक सार्क के उपयुक्त प्रतिस्थापन के रूप में कार्य कर सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

‘कल्याणकारी राज्य’ पद की व्याख्या कीजिये? चर्चा कीजिये कि भारतीय, कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करते हैं?

प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) को सक्षम करना भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के संदर्भ में भारत की प्रमुख शर्तों पर चर्चा कीजिये।

“बजट बनाने की प्रक्रिया तथा सार्वजनिक कार्यों की निगरानी में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के चलते बेहतर परिणामों के साथ-साथ लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट देखने को मिलती है।” इस कथन के आलोक में सहभागी बजट की उपयोगिता पर चर्चा कीजिये।

देश के विकास हेतु जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिये ग्रामीण केंद्रित नीतियों की आवश्यकता होगी। विवेचना कीजिये।

विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकियों में महिलाओं का अधिक-से-अधिक समावेशन समाज की उन्नति के लिये महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

भारतीय प्रवासी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये अपेक्षित रणनीतिक गति प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालाँकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, धारणीय विकास लक्ष्य- 4 (2030) के अनुरूप है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)

न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (250 शब्द) (UPSC GS-2 Mains 2020)

आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)