मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

 प्रश्न 1. “भारत में ऊर्जा संक्रमण तेल-समृद्ध देशों पर निर्भरता को खनिज-समृद्ध देशों पर निर्भरता में परिवर्तित कर रहा है।” समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

प्रश्न 2. राज्यपालों की उस विवेकाधीन शक्ति पर चर्चा कीजिये, जिसके अंतर्गत वे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति करते हैं। हाल के उदाहरणों में विधायकों से भौतिक समर्थन-पत्रों की मांग अथवा विवादित त्यागपत्रों जैसी स्थितियाँ देखी गई हैं। स्पष्ट कीजिये कि ऐसी परिस्थितियाँ किस प्रकार संवैधानिक औचित्य और राजनीतिक अवसरवाद के भेद को क्षीण कर देती हैं।

प्रश्न: सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ते संविदा आधारित रोज़गार और आउटसोर्सिंग की पृष्ठभूमि में, विश्लेषण कीजिये कि शासन में राज्य की क्षमता एवं जवाबदेही किस प्रकार पुनर्परिभाषित हो रही है। (250 शब्द)

प्रश्न: वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच भारत और जर्मनी के बीच गहन होते रणनीतिक सहयोग के संदर्भ में, विश्लेषण कीजिये कि भारत–जर्मनी संबंध व्यापार-केंद्रित रिश्तों से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर कैसे विकसित हो रहे हैं। (250 शब्द)

प्रश्न: “शहरी गरीबी और श्रम के अनौपचारिकीकरण से सामाजिक न्याय के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।” चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

 प्रश्न: “बदलते भू-राजनीतिक संरेखण और लघु-बहुपक्षीय समूहों के उभार के दौर में, भारत की विदेश नीति में बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये। भारत अपने रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिये बहुपक्षीय मंचों का किस प्रकार उपयोग कर सकता है?” (250 शब्द)

प्रश्न: लंबित न्यायिक मामलों के संदर्भ में यह परीक्षण कीजिये कि मामलों की अधिकता शासन की निश्चितता, संघीय संतुलन और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है। (250 शब्द)

प्रश्न: आज की भू-राजनीति अब केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह तेज़ी से प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रणालियों और व्यापारिक नेटवर्क पर नियंत्रण द्वारा भी निर्धारित हो रही है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, विश्लेषण कीजिये कि सामाजिक न्याय पर विमर्श पुनर्वितरण से सशक्तीकरण और क्षमता-वृद्धि की ओर कैसे स्थानांतरित हो रहा है। (250 शब्द)

प्रश्न: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी कनेक्टिविटी और अवसंरचना पहलों के उभार के साथ, यह परीक्षण कीजिये कि रणनीतिक गलियारे एवं साझेदारियाँ क्षेत्रीय भू-राजनीति तथा भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द)

प्रश्न: वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के बढ़ते केंद्रीकरण के साथ-साथ सहकारी संघवाद की मांगों के संदर्भ में, विश्लेषण कीजिये कि भारत की संघीय संरचना अपने संवैधानिक ढाँचे से परे व्यवहार में कैसे विकसित हो रही है। (250 शब्द)

प्रश्न: दक्षिण एशिया में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और बाहरी प्रभावों के संदर्भ में, विश्लेषण कीजिये कि भारत की नेबरहुड नीति कनेक्टिविटी, सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहयोग की चुनौतियों को कैसे संतुलित करती है। (250 शब्द)

प्रश्न: “पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति में, संयुक्त अरब अमीरात भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है।” भारत के क्षेत्रीय हितों को आगे बढ़ाने में इस साझेदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार प्रशासनिक दक्षता का वादा करता है, लेकिन यह संघवाद और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: हाल के वर्षों में बहुपक्षीय संस्थाओं को वैधता और प्रभावशीलता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। परीक्षण कीजिये कि बहुपक्षवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार सुधारवादी आकांक्षाओं और व्यावहारिक सहभागिता दोनों को प्रतिबिंबित करता है। (250 शब्द)

प्रश्न: संसदीय विचार-विमर्श में कमी, बैठकों की घटती संख्या एवं विधेयकों की सीमित जाँच को लेकर उठती चिंताओं के बीच, समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये कि विधायी प्रक्रियाएँ भारत में लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और शासन की समग्र गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। (250 शब्द)

प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परिवर्तित होते भू-राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के लिये समुद्री साझेदारियों के रणनीतिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: “निष्क्रिय इच्छामृत्यु विधि, नैतिकता तथा चिकित्सीय निर्णय-निर्माण के जटिल अंतर्संबंधों को उद्घाटित करती है।” विश्लेषण कीजिये कि भारतीय न्यायालयों ने विकसित होती न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इन आयामों के मध्य संतुलन स्थापित करने का किस प्रकार प्रयास किया है। (250 शब्द)

प्रश्न: सामाजिक न्याय के लिये केवल आर्थिक पुनर्वितरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यता और सशक्तीकरण भी आवश्यक है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

 प्रश्न: “भू-राजनीतिक संकटों के दौरान भारत की बहु-संरेखण नीति की वास्तविक परीक्षा होती है।” हालिया पश्चिम एशियाई संघर्ष के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: ऊर्जा परस्पर-निर्भरता और प्रवासी भारतीयों से प्राप्त विप्रेषण लंबे समय से पश्चिम एशिया के साथ भारत की संलग्नता का आधार रहे हैं। विवेचना कीजिये कि उभरते भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण और क्षेत्रीय संघर्ष इस क्षेत्र में भारत की सामरिक स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। (250 शब्द)

प्रश्न: भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता अनेक बार कार्यपालिका की निष्क्रियता से उत्पन्न रिक्तता को पूरा करती है, तथापि इसके साथ नीतिगत सीमाओं के अतिक्रमण का खतरा भी निहित रहता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. बहुध्रुवीय विश्व में भारत–फ्रांस साझेदारी ने किस सीमा तक भारत को अपनी रणनीतिक और तकनीकी निर्भरताओं में विविधता लाने में सहायता की है? (250 शब्द)

प्रश्न. डिजिटल शासन ने राज्य के अंदर शक्ति का केवल विकेंद्रीकरण ही नहीं, बल्कि पुनर्वितरण भी किया है। विश्लेषण कीजिये कि प्रौद्योगिकी जवाबदेही और विवेकाधिकार को किस प्रकार नया स्वरूप प्रदान करती है। (250 शब्द)

प्रश्न. “परिवर्तनशील वैश्विक शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक शासन संस्थाओं के सुधार हेतु भारत की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।” (150 शब्द)

प्रश्न. “भारतीय संघवाद एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसमें प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का उदय हो रहा है।” इस परिवर्तन की प्रकृति और इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत और अमेरिका के बीच सुदृढ़ होता रणनीतिक सहयोग अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। विश्व के बदलते समीकरणों के बीच, इस दोहरी नीति का आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: संसदीय निगरानी लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक केंद्रीय तत्त्व है, किंतु समय के साथ इसकी प्रभावशीलता कमज़ोर हुई है। इसके कारणों पर चर्चा कीजिये तथा विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

प्रश्न: परिणाम-आधारित शासन लोक प्रशासन सुधारों में एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरा है। इसके महत्त्व, सीमाओं और उन संस्थागत आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिये जो बजटीय आवंटनों को मापनीय सामाजिक परिणामों में बदलने के लिये आवश्यक हैं। (250 शब्द)

प्रश्न: भारत की विदेश नीति तेज़ी से वैचारिक जुड़ाव के बजाय व्यावहारिक जुड़ाव द्वारा आकार ले रही है। विश्लेषण कीजिये कि यह दृष्टिकोण प्रमुख शक्तियों और क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द)