मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: चुनावी शुचिता की रक्षा और संवर्द्धन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं की गुणवत्ता और अभिगम में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। कौन-से शासन तंत्र जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं के वस्तुकरण को नियंत्रित कर सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में राज्य विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाले निकाय के बजाय केवल अनुमोदन कक्ष बनते जा रहे हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द )

प्र्श्न: ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। विश्लेषण कीजिये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्य के संबंधों को पुनर्निर्मित तथा सशक्त बना सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: भारत ने अपने बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नया आकार देने में जी-20 मंच का किस प्रकार प्रभावी उपयोग किया है? विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग किस प्रकार कर सकता है? साथ ही, कौशल विकास और रोज़गार सृजन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं? हाल की सरकारी पहलों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: 42वें संविधान संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढाँचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: "भारत का आरसीईपी से बाहर रहने का निर्णय अन्य व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में आर्थिक हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच किस प्रकार एक रणनीतिक संतुलन को प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "लोक अदालतों का विकास भारत में न्यायिक प्रणाली के वैकल्पिक विवाद समाधान के सफल अनुकूलन को कैसे प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उजागर करने और उनका समाधान करने में ब्रिक्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संस्था को सशक्त बनाने के लिये आप कौन-कौन से सुधार सुझाएंगे? (150 शब्द)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति स्थापना की अवधारणा, वैश्विक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये इसे "आवश्यक लेकिन अपूर्ण उपकरण" के रूप में कैसे प्रस्तुत करती है? इन शांति अभियानों को समर्थन देने में भारत की क्या भूमिका रही है? (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: लाल सागर संकट ने वैश्विक व्यापार और भारत के समुद्री हितों को किन कारकों द्वारा प्रभावित किया है? परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का परिक्षण कीजिये। विशेष रूप से, डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतरता पर चर्चा कीजिये। नमस्ते (NAMASTE) योजना इसके उन्मूलन में किस प्रकार योगदान दे रही है? (250 शब्द)

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है, फिर भी इसे महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यायिक सुधारों को प्रस्तावित कीजिये जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें और न्यायिक प्रणाली की दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ा सकें। (250 शब्द)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल होने के भारत के सामरिक उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिये। इसकी सदस्यता ने क्षेत्रीय भू-राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? (150 शब्द)

हाल के दशकों में शासन में नागरिक समाज की भूमिका काफी विकसित हुई है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये बढ़ती रूस-चीन सामरिक साझेदारी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। इस संदर्भ में भारत को इन दो शक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे अग्रेषित करना चाहिये? (250 शब्द)

लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को शासन में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय गतिशीलता और भारत के सामरिक हितों पर क्वाड गठबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये व्यापक विधायी उपायों के बावजूद, भारत में इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचार जारी हैं। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

"विकास-प्रेरित विस्थापन की अवधारणा से राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक न्याय के बीच संतुलन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है।" विस्थापित समुदायों के लिये भारत की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों का विश्लेषण करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक तथ्यों को बताइये। (250 शब्द)

भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए मूल अधिकारों के साथ इनके संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

"कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, जो कानून और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच अंतर को उजागर करता है।" मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोज़गार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिये तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिये उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

“विवादास्पद कानून पारित करने के लिये धन विधेयक का उपयोग भारत की संसदीय प्रणाली की द्विसदनीय प्रकृति को कमज़ोर करता है”। हाल की विधायी प्रथाओं और राज्यसभा की भूमिका पर उनके प्रभाव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में भारत-सिंगापुर संबंधों के रणनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। पिछले दशक में यह संबंध किस प्रकार विकसित हुए है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय विधायी प्रक्रिया में संसदीय समितियों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। सरकारी नीतियों की जाँच में उन्हें और अधिक कुशल किस प्रकार बनाया जा सकता है, उपाए सुझाइये। (250 शब्द)

हाल ही में मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध और भारत के सामरिक हितों के लिये उनके महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)