मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. "सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण संस्थागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।" RTI अधिनियम में हाल के संशोधनों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. “भारत में उच्च शिक्षा सुधार सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।” उच्च शिक्षा अभिगम और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. हाल के दिनों में भारत-मालदीव संबंधों में उतार-चढ़ाव हुए हैं, जिसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर भी पड़ा है। भारत के लिये मालदीव के सामरिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये और विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

प्रश्न. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। इसके अलावा, आयोग की स्वायत्तता को और मज़बूत करने के लिये आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. फ्राँस की यूरोपीय और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शक्ति के रूप में स्थिति भारत को विशिष्ट रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। इस संदर्भ में, भारत-फ्राँस साझेदारी और इसके व्यापक बहुपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संघीय सामंजस्य के बजाय संवैधानिक टकराव का स्रोत बन गई हैं।" इस संदर्भ में भारत में राज्यपाल के कार्यालय में सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "भारत-अमेरिका संबंधों का 'अलग-थलग लोकतंत्रों' से 'रणनीतिक साझेदारों' तक का विकास बदलती वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।" इस परिवर्तन का विशिष्ट मील के पत्थरों के साथ परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जबकि सहयोगात्मक संघवाद अब भी एक आदर्श बना हुआ है।" बदलते केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में इस प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: 'विस्तारित पड़ोस' की अवधारणा भारत की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। विश्लेषण कीजिये कि यह भारत के पारंपरिक पड़ोस से परे उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है? (250 शब्द)

प्रश्न. जेंडर बजटिंग महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी उपकरण है। भारत की विकास नीतियों में लैंगिक असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. "भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, लेकिन इसके कारण शासन से जुड़ी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।" समकालीन भारत में छठी अनुसूची की प्रासंगिकता और इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: 'आकांक्षी ज़िला' की अवधारणा एक नवाचार आधारित शासन मॉडल प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिये उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "दक्षिण एशियाई संबंधों में जल कूटनीति महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।" भारत से संबंधित सीमा पार जल विवादों का विश्लेषण कीजिये और क्षेत्रीय स्थिरता पर उनके प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की बदलती व्याख्याओं ने न्यायिक सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में, इन परिवर्तनों के निहितार्थों और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए एक दशक से अधिक समय हो चुका है। क्या यह अपने मूल उद्देश्य—सामाजिक समावेश और शिक्षा तक समान पहुँच—को प्राप्त करने में सफल रहा है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के एक विशिष्ट घटक के रूप में उभरी है।" भारत की प्रवासी सहभागिता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक अंकेक्षण तंत्र महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। मनरेगा के विशेष संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न 21वीं सदी में विदेश नीति के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में आर्थिक राजकौशल किस प्रकार विकसित हुई है? भारत के सामरिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न  “प्रत्यायोजित विधान का उदय भारत में प्रशासनिक दक्षता के लिये आवश्यक तो है, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।” इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: डी-डॉलरीकरण की अवधारणा पर चर्चा कीजिये और भारत के लिये इससे उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों पर गहन विचार कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: एतिहासिक न्यायिक फैसलों और समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में, भारत में बंद (हड़ताल) के कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अन्य अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिये क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।" इस संदर्भ में विश्लेषण कीजिये कि भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने न्याय के दोनों आयामों को कैसे संबोधित किया है? (250 शब्द)

प्रश्न: राज्यसभा के सभापति अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संघीय संतुलन बनाए रखने में कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिये। ( 150 शब्द)

प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किये गए चुनावी सुधारों की समीक्षा कीजिये। इन सुधारों ने राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया और साथ ही औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक प्रतिबंधों को किस प्रकार बनाए रखा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी के रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और भू-राजनीतिक हितों के साथ कैसे संरेखित होती है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: चुनावी शुचिता की रक्षा और संवर्द्धन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: यूरोपीय संघ की उभरती व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव का आकलन कीजिये तथा साथ ही सहयोग एवं संभावित संघर्ष के क्षेत्रों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं की गुणवत्ता और अभिगम में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। कौन-से शासन तंत्र जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं के वस्तुकरण को नियंत्रित कर सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में राज्य विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाले निकाय के बजाय केवल अनुमोदन कक्ष बनते जा रहे हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द )

प्र्श्न: ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। विश्लेषण कीजिये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्य के संबंधों को पुनर्निर्मित तथा सशक्त बना सकते हैं? (250 शब्द)