मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. भारत में किन संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने में बाधाएँ आती हैं? साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने और उनके बेहतर समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उपाय सुझाएँ। (250 शब्द)

प्रश्न. “भारत में उच्च शिक्षा सुधार सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।” उच्च शिक्षा अभिगम और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. जेंडर बजटिंग महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी उपकरण है। भारत की विकास नीतियों में लैंगिक असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए एक दशक से अधिक समय हो चुका है। क्या यह अपने मूल उद्देश्य—सामाजिक समावेश और शिक्षा तक समान पहुँच—को प्राप्त करने में सफल रहा है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: "आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।" इस संदर्भ में विश्लेषण कीजिये कि भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने न्याय के दोनों आयामों को कैसे संबोधित किया है? (250 शब्द)

प्रश्न. सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं की गुणवत्ता और अभिगम में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। कौन-से शासन तंत्र जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं के वस्तुकरण को नियंत्रित कर सकते हैं? (250 शब्द)

प्रश्न: भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग किस प्रकार कर सकता है? साथ ही, कौशल विकास और रोज़गार सृजन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं? हाल की सरकारी पहलों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतरता पर चर्चा कीजिये। नमस्ते (NAMASTE) योजना इसके उन्मूलन में किस प्रकार योगदान दे रही है? (250 शब्द)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये व्यापक विधायी उपायों के बावजूद, भारत में इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचार जारी हैं। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

"विकास-प्रेरित विस्थापन की अवधारणा से राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक न्याय के बीच संतुलन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है।" विस्थापित समुदायों के लिये भारत की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों का विश्लेषण करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक तथ्यों को बताइये। (250 शब्द)

"कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, जो कानून और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच अंतर को उजागर करता है।" मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोज़गार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिये तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिये उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

भारत में बाल श्रम के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, बाल श्रम उन्मूलन में सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में दिव्यांगजनों (PwD) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन्हें सामाजिक भागीदारी हेतु सशक्त बनाने के लिये प्रभावी उपाय बताइए। (250 शब्द)

सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धजनों की संवेदनशीलता पर चर्चा करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

"आर्थिक सशक्तीकरण के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।" भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों एवं संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष के कारण दीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें।

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। ऐसे कदम के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

भारत में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसका मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय एजेंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

G20 की अध्यक्षता के आलोक में भारत की थीम,’समावेशिता (Inclusivity)’ है। भारत के शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इन मुद्दों को बताते हुए इनके समाधान हेतु उपाय सुझाइए।(150 शब्द)

भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारत में जनजातीय समुदायों पर विकास परियोजनाओं और नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय समाज और राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों का समाधान होने के साथ महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है? (150 शब्द)

आवासविहीन होने जैसे मुद्दे सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा इन मुद्दों का समाधान करने के लिये हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं? (150 शब्द)