मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. तीव्र गति से डिजिटलीकृत हो रहे प्रशासन में प्रत्यक्ष जन-संपर्क लगातार कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक सिविल सेवक केवल डिजिटल माध्यमों और एल्गोरिद्म-आधारित आँकड़ों के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यवहार करते हुए सहानुभूति एवं भावनात्मक संवेदनशीलता का उच्च स्तर कैसे बनाए रख सकता है? (150 शब्द)

प्रश्न. व्यापक दुष्प्रचार और ध्रुवीकृत सार्वजनिक विमर्श के इस दौर में राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने में एक लोक सेवक को कौन-सी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? प्रशासनिक निर्णयों को बाहरी वैचारिक दबावों से सुरक्षित रखने हेतु उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

आप एक तटीय जनपद के ज़िलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ निर्यात, अवसंरचना और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने हेतु एक प्रमुख बंदरगाह-आधारित औद्योगिक गलियारा परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना को राज्य सरकार तथा उद्योग समूहों का प्रबल समर्थन प्राप्त है, जिनका तर्क है कि विलंब होने पर निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो सकता है।

हालाँकि, परियोजना क्षेत्र में पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील तटीय आर्द्रभूमियाँ तथा समुद्री संसाधनों पर आजीविका के लिये निर्भर मत्स्यजीवी ग्राम सम्मिलित हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर निर्माण से चक्रवात-प्रवण क्षेत्र में तटीय अपरदन, जैव-विविधता ह्रास और दीर्घकालिक आपदा-सुभेद्यता बढ़ सकती है।

स्थानीय समुदाय परामर्श प्रक्रिया के दौरान विस्थापन, अपर्याप्त पुनर्वास तथा पारंपरिक आजीविका के ह्रास को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, जबकि अनेक बेरोज़गार युवा आर्थिक अवसरों के कारण परियोजना का समर्थन करते हैं।

आप पाते हैं कि कुछ पर्यावरणीय स्वीकृतियों को प्रशासनिक दबाव में त्वरित किया गया है और गंभीर चिंताओं के बावजूद कुछ अधिकारी औपचारिक रूप से आपत्तियाँ दर्ज करने से कतरा रहे हैं। इसी बीच, मीडिया विमर्श ध्रुवीकृत हो गया है, जहाँ प्रशासन को या तो विकास-विरोधी अथवा पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्याय के प्रति असंवेदनशील के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रश्न:

1. इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों और परस्पर विरोधी मूल्यों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. आपके समक्ष उपलब्ध विकल्प क्या हैं? उनके गुण-दोषों का मूल्यांकन कीजिये।
3. विकासात्मक आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संधारणीयता और सामाजिक न्याय के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु आप कौन-सी कार्यवाही अपनाएँगे?

प्रश्न. उन परिस्थितियों में, जहाँ लोक अधिकारी राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक दबावों के अधीन कार्य करते हैं, विश्लेषण कीजिये कि शासन में सत्यनिष्ठा के संरक्षण के लिये नैतिक साहस किस प्रकार अनिवार्य हो जाता है। (150 शब्द)

प्रश्न 1. शासन में संस्थागत जटिलता की वृद्धि और उत्तरदायित्व के प्रसरण के संदर्भ में परीक्षण कीजिये कि नैतिक उत्तरदायित्व किस प्रकार औपचारिक कर्त्तव्यों से आगे बढ़कर सार्वजनिक परिणामों के प्रति नैतिक दायित्व को भी समाहित करता है। (150 शब्द)

आप एक संवेदनशील, पहाड़ी और अविकसित ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं। एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना को घने वन क्षेत्र से होकर बनाया जाना है, जिसके लिये हजारों वृक्षों की कटाई तथा वहाँ पीढ़ियों से रह रहे एक जनजातीय समुदाय के पुनर्वास की आवश्यकता है।

यह राजमार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तेज़ परिवहन, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा तथा दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र तक सुरक्षा बलों की पहुँच संभव होगी। दूसरी ओर, पर्यावरण कार्यकर्त्ता इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे जैव विविधता की अपूरणीय क्षति होगी, जल स्रोत प्रभावित होंगे तथा जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन होगा। उनका यह भी दावा है कि पुनर्वास स्थल उनकी आजीविका के लिये उपयुक्त नहीं है।

राज्य सरकार तत्काल स्वीकृति के लिये दबाव बना रही है, यह कहते हुए कि अन्यथा परियोजना के लिये आवंटित धनराशि समाप्त हो जाएगी तथा यह परियोजना क्षेत्र के लिये अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर, कार्यकर्त्ताओं द्वारा जनजातियों को विस्थापन का विरोध करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है और वे मशीनरी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रश्न. अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

(a) इस मामले में निहित नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिये।
(b) आपके पास उपलब्ध विकल्प कौन-कौन से हैं तथा उनके लाभ एवं हानियों का विश्लेषण कीजिये।
(c) आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे और क्यों?

प्रश्न. साइबर अपराधों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और भूमिका के संदर्भ में सामाजिक कौशलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. सार्वजनिक निधि प्रबंधन के संदर्भ में साधन और साध्य के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण की वांछनीयता का आप किस प्रकार आकलन करेंगे? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

सुश्री नंदिता रॉय एक ऐसे ज़िले की ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं जो अपने औद्योगिक विकास के लिये जाना जाता है। एक सरकारी संचालित कौशल विकास केंद्र में कार्यरत एक युवा संविदा कर्मचारी एक गोपनीय शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें वह आरोप लगाती है कि ज़िले में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों की देखरेख करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है।

शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उसे अनुचित टिप्पणियों, अवांछित प्रस्तावों और यह संकेत देने वाली धमकियों का सामना करना पड़ा कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो उसका संविदा नवीनीकरण प्रभावित हो सकता है। उसे आशंका है कि यदि उसकी पहचान सार्वजनिक हो जाती है, तो उसे प्रतिशोध, सामाजिक कलंक और आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वह कड़ी कार्रवाई की मांग करती है, साथ ही सुरक्षा और गोपनीयता भी चाहती है।

आरोपित अधिकारी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका कार्यक्रम क्रियान्वयन में मज़बूत रिकॉर्ड है और उसके राजनीतिक नेताओं से घनिष्ठ संबंध हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारी अनौपचारिक रूप से सुश्री रॉय को सलाह देते हैं कि “मामले को चुपचाप निपटा लिया जाए” ताकि प्रशासनिक व्यवधान और नकारात्मक प्रचार से बचा जा सके। यह भी चिंता है कि औपचारिक जाँच से चल रही परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है और नौकरशाही का मनोबल गिर सकता है।

दूसरी ओर, महिला समूह और स्थानीय गैर-सरकारी संगठन, जो इस मामले से अवगत हो चुके हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। मीडिया ने भी इस मामले को उठाना शुरू कर दिया है और इसे प्रशासन की लैंगिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्थिति को और जटिल बनाते हुए, ज़िले में एक पूर्ण रूप से कार्यशील आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का अभाव है तथा अन्य विभागों में पूर्व शिकायतों को कथित रूप से नज़रअंदाज़ किया गया है।

सुश्री रॉय को यह निर्णय लेना है कि वह इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें ताकि शिकायतकर्त्ता को न्याय मिल सके, विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन हो, संस्थागत अखंडता बनी रहे और कार्यस्थल नैतिकता के प्रति सही संदेश जाए।

प्रश्न
1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. सुश्री रॉय के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के लाभ और हानियों का विश्लेषण कीजिये।
3. सुश्री रॉय के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक मूल्यों, लैंगिक न्याय और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये।

प्रश्न: प्रोत्साहनों और सहकर्मी व्यवहार से निर्मित संगठनात्मक परिवेश में यह विवेचना कीजिये कि नैतिक आचरण औपचारिक आचार-संहिता की अपेक्षा संस्थागत संस्कृति से अधिक किस प्रकार प्रभावित होता है। (150 शब्द)

प्रश्न: प्रतिस्पर्द्धी हितों और अनिश्चितता से युक्त जटिल शासन परिस्थितियों में यह विवेचना कीजिये कि नैतिक निर्णय-निर्माण में अक्सर सिद्धांतों, परिणामों तथा प्रसंगानुकूल निर्णय के बीच संतुलन स्थापित करना क्यों आवश्यक होता है। (150 शब्द)

आप एक औद्योगिक क्षेत्र में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में नियुक्त हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लघु ईंट-भट्ठे संचालित होते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त निर्देश जारी किये हैं कि जो भट्ठे नए पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें बंद कर दिया जाए। इन मानकों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये ज़िग-ज़ैग तकनीक अपनाना शामिल है। निरीक्षण में पता चलता है कि आपके क्षेत्राधिकार में लगभग 60% भट्ठे इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

आदेश को लागू करते समय, आपको भट्ठा मालिकों से ज्ञापन प्राप्त होते हैं, जिनमें वे बताते हैं कि उनके पास तुरंत नई तकनीक अपनाने के लिये वित्तीय क्षमता नहीं है। इन भट्ठों में कार्यरत श्रमिक, जिनमें से कई प्रवासी मज़दूर हैं, अचानक बेरोज़गारी और आजीविका के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आप पर कार्रवाई को टालने का दबाव बना रहे हैं, यह कहते हुए कि इससे क्षेत्र में सामाजिक अशांति और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।

दूसरी ओर, पर्यावरण समूह और जनस्वास्थ्य कार्यकर्त्ता सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यह बताते हुए कि वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है तथा इसका प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

आप जानते हैं कि NGT के आदेशों का पालन न करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं और यह आपकी प्रशासनिक निष्पक्षता व ईमानदारी पर भी प्रश्न खड़े कर सकता है, जबकि सख्त कार्रवाई से आर्थिक कठिनाई एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

प्रश्न:

प्रश्न 1. इस स्थिति में प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं?

प्रश्न 2. इस स्थिति से निपटने के लिये आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

प्रश्न 3. आप कौन-सा कार्य-मार्ग अपनाएँगे और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी तथा सामाजिक-आर्थिक चिंताओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेंगे?

प्रश्न: “एक कल्याणकारी राज्य को देखभाल की नैतिकता और न्याय की नैतिकता का समेकन करना चाहिये।”
नीतिनिर्माण के संदर्भ में इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: “एक प्रशासक को विश्वास की नैतिकता और ज़िम्मेदारी की नैतिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिये।”
लोक सेवा में निर्णय-निर्माण के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

श्री रोहित नायर एक महानगर के पुलिस आयुक्त हैं, जहाँ हाल के समय में संगठित अपराध जैसे चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। पुलिसिंग की दक्षता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने शहर भर में CCTV कैमरों के साथ एक उन्नत फेसियल रिकग्निशन निगरानी प्रणाली लागू की है।

यह प्रणाली वास्तविक समय में संदिग्धों की पहचान करने के लिये बनाई गई है और पहले ही कई मामलों को सुलझाने में सहायक रही है। प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर, उच्च अधिकारियों ने श्री नायर को इसके उपयोग का विस्तार करने का निर्देश दिया है, जिसमें बाज़ारों, मेट्रो स्टेशनों और आवासीय क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों की निरंतर निगरानी शामिल है।

हालाँकि, नागरिक समाज संगठनों, विधि विशेषज्ञों और आम जनता के कुछ वर्गों से निजता के उल्लंघन, सहमति की कमी तथा व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ उठने लगी हैं। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि कुछ समूहों की पहचान में इस प्रणाली की त्रुटि दर अधिक है, जिससे प्रोफाइलिंग और गलत लक्षित किये जाने की आशंकाएँ बढ़ रही हैं।

इसके अतिरिक्त, डेटा भंडारण, पहुँच और जवाबदेही तंत्र के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। कुछ पुलिस अधिकारी अनौपचारिक रूप से सुझाव देते हैं कि इस प्रणाली का उपयोग ‘आदतन प्रदर्शनकारियों’ और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की निगरानी के लिये किया जाए, ताकि संभावित कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोका जा सके।

राज्य सरकार इस तर्क पर ज़ोर देती है कि सार्वजनिक सुरक्षा को अमूर्त निजता संबंधी चिंताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अपराध में कमी के स्पष्ट परिणामों की अपेक्षा करती है। मीडिया में भी बहस तेज़ हो गई है, जहाँ कुछ लोग तकनीकी दक्षता की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि अन्य ‘निगरानी राज्य’ की आशंका जता रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, श्री नायर को यह निर्णय लेना है कि वे इस प्रणाली को कैसे लागू करें, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा, व्यक्तिगत अधिकारों और नैतिक शासन के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

प्रश्न

1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. श्री नायर के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के लाभ और हानियों का विश्लेषण कीजिये।
3. श्री नायर के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक सिद्धांतों, संवैधानिक मूल्यों और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये।

प्रश्न. समावेशी विकास के उद्देश्य से बनाई गई सार्वजनिक नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये कि समानता की प्राप्ति के लिये किस प्रकार भिन्न व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है, जो औपचारिक समानता की अवधारणा को चुनौती देता है। (150 शब्द)

प्रश्न. शासन में नियमों, संहिताओं और अनुपालन ढाँचों के बढ़ते विधिकरण के संदर्भ में, समालोचनात्मक रूप से विवेचना कीजिये कि क्या नैतिक व्यवहार को संस्थागत बनाया जा सकता है या यह मूलतः व्यक्तिगत अंतःकरण पर निर्भर रहता है। (150 शब्द)

श्री विवेक देशमुख एक खनिज-समृद्ध ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं, जहाँ राज्य सरकार ने एक बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजना—एक बहुउद्देश्यीय औद्योगिक कॉरिडोर को स्वीकृति दी है। यह परियोजना रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने की उम्मीद रखती है। इस परियोजना के लिये  बड़े भू-भाग के अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के स्वामित्व में है, साथ ही वन भूमि भी शामिल है जिसका उपयोग जनजातीय समुदाय पारंपरिक रूप से आजीविका तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये करते रहे हैं। सरकार ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की पेशकश की है, साथ ही पुनर्वास, रोज़गार के अवसर और कौशल विकास के वादे भी किये हैं।

जहाँ कुछ भूमि मालिक मुआवजा स्वीकार करने को तैयार हैं, वहीं जनजातीय समुदायों और किसानों का एक बड़ा वर्ग अधिग्रहण का विरोध कर रहा है। उनका तर्क है कि मुआवजा उनकी भूमि के दीर्घकालिक मूल्य को नहीं दर्शाता और धनराशि उनकी सांस्कृतिक एवं आजीविका संबंधी जुड़ाव का विकल्प नहीं हो सकती। नागरिक समाज समूह भी विरोध में शामिल हो गए हैं, जो विस्थापन, पर्यावरणीय क्षरण और जनजातीय अधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जता रहे हैं।

दूसरी ओर, राज्य सरकार इस परियोजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाना चाहती है और इसे एक प्रमुख पहल के रूप में देखती है, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ की संभावनाएँ हैं। वरिष्ठ अधिकारी अनौपचारिक रूप से श्री देशमुख को ‘सुगम अधिग्रहण सुनिश्चित करने’ और देरी से बचने की सलाह देते हैं। साथ ही, ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि कुछ स्थानीय बिचौलिये सहमति रिकॉर्ड में हेरफेर करने और ग्रामीणों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं।

इसी बीच, यह क्षेत्र लंबे समय से अविकास, बेरोज़गारी, कमज़ोर बुनियादी ढाँचे और पलायन की समस्या से जूझ रहा है, जिसे यह परियोजना दूर करने का प्रयास करती है। परियोजना में देरी या इसे रद्द करना क्षेत्र को आवश्यक आर्थिक अवसरों से वंचित कर सकता है।

श्री देशमुख को यह निर्णय लेना है कि विकास के लक्ष्यों, प्रभावित समुदायों के अधिकारों और नैतिक शासन के बीच संतुलन बनाते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाएँ।

प्रश्न 

1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

2. श्री देशमुख के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के लाभ और हानियों का विश्लेषण कीजिये।

3. श्री देशमुख के लिये सबसे नैतिक कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को न्याय, समानता तथा सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में उचित ठहराइए।

प्रश्न. सतत विकास पर बढ़ते ज़ोर के संदर्भ में, परीक्षण कीजिये कि अंतर-पीढ़ीगत समानता और पर्यावरणीय नैतिकता किस प्रकार सार्वजनिक नीतियों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। (150 शब्द)

प्रश्न. सार्वजनिक निगरानी के बढ़ने और संस्थाओं में घटते विश्वास के संदर्भ में, विश्लेषण कीजिये कि नैतिक नेतृत्व, पारदर्शिता एवं जवाबदेही मिलकर लोकतांत्रिक शासन में वैधता को कैसे प्रभावित करते हैं। (150 शब्द)

सुश्री काव्या अय्यर एक तीव्र शहरीकरण वाले ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें कथित रूप से पुलिस कर्मियों को एक निर्माण स्थल पर बकाया वेतन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रवासी मज़दूरों के एक समूह के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। कुछ ही घंटों में यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। कई मीडिया चैनलों ने प्राइम-टाइम बहसों में ज़िला प्रशासन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाना शुरू कर दिया। अधिकारियों के निलंबन की मांग वाले हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे। नागरिक समाज के समूहों ने भी तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित किये।

हालाँकि, एक प्रारंभिक आंतरिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वीडियो क्लिप चुनिंदा रूप से संपादित है और घटनाओं की पूरी शृंखला को प्रदर्शित नहीं करती। क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार स्थिति हिंसक हो गई थी और भीड़ को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिये न्यूनतम बल का उपयोग किया गया था।
इसी बीच, विपक्षी दलों के राजनीतिक नेता स्थल का दौरा करते हैं और सार्वजनिक रूप से प्रशासन की आलोचना करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग करते हैं। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारी हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं और उनका तर्क है कि बिना निष्पक्ष जाँच के कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उनके मनोबल को कमज़ोर करेगी तथा कानून तोड़ने वालों को प्रोत्साहित करेगी।

राज्य सरकार अनौपचारिक रूप से सुश्री अय्यर को “त्वरित और दृश्यात्मक कार्रवाई” करने की सलाह देती है, ताकि नैरेटिव को नियंत्रित किया जा सके और स्थिति को बढ़ने से रोका जा सके, भले ही तथ्य पूरी तरह सत्यापित न हुए हों।
साथ ही, प्रवासी मज़दूरों के वेतन भुगतान में देरी को लेकर वास्तविक चिंताएँ भी हैं, जिसने प्रारंभ में इस विरोध को जन्म दिया।
सुश्री अय्यर को अब यह निर्णय लेना है कि वे इस स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया दें, जिसमें सत्य, न्याय, जन-धारणा और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

प्रश्न
1. इस प्रकरण में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. सुश्री अय्यर के समक्ष कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण-दोषों का आकलन कीजिये।
3. सुश्री अय्यर के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक मूल्यों, प्रशासनिक तटस्थता और जन-विश्वास के संदर्भ में उचित ठहराइएँ।

प्रश्न. “अत्यधिक करुणा न्याय को कमज़ोर कर सकती है, जबकि अत्यधिक कठोरता मानवता को क्षीण कर सकती है।” प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में इस द्वंद्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. “साहस के बिना सत्यनिष्ठा लोक जीवन में प्राय: अप्रभावी रहती है।” नैतिक शासन को बनाए रखने में नैतिक साहस की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

श्री सौरभ सिंह एक ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं, जहाँ वर्तमान में कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षाएँ चल रही हैं। इस ज़िले में परीक्षा में कदाचार (जैसे नकल, प्रतिरूपण और संगठित प्रश्नपत्र लीक) का इतिहास रहा है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये श्री सिंह ने कड़े उपाय लागू किये हैं जैसे- CCTV कैमरों की स्थापना, फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती और नकल-रोधी कानूनों का सख्ती से पालन।

एक ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड कुछ छात्रों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ता है। उनमें एक मेधावी छात्रा भी शामिल है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से है और गाँव में अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा उच्च शिक्षा की आकांक्षा के लिये जानी जाती है। पूछताछ करने पर वह भावुक होकर बताती है कि वह परिवार के अत्यधिक दबाव में थी, क्योंकि उसकी छात्रवृत्ति और भविष्य उसकी परीक्षा के परिणाम पर निर्भर हैं। वह स्वीकार करती है कि उसने तनाव में आकर गलती की।

इसी बीच, स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि अन्य परीक्षा केंद्रों पर अभी भी संगठित नकल गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें पर्यवेक्षकों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत शामिल है। नागरिक समाज और मीडिया प्रशासन की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी बनाए हुए हैं—वे कड़ी कार्रवाई की सराहना करते हैं, साथ ही कमज़ोर छात्रों पर ‘अत्यधिक दंड’ के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं।

कुछ स्थानीय नेता अनौपचारिक रूप से श्री सिंह से इस विशेष मामले में नरमी बरतने का अनुरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि कठोर दंड से छात्रा का भविष्य बर्बाद हो सकता है। दूसरी ओर, शिक्षा अधिकारी इस तर्क पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी प्रकार की छूट से निवारक प्रभाव कमज़ोर होगा और गलत संदेश जाएगा।

श्री सिंह को ऐसा निर्णय लेना है जो परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखे, न्याय सुनिश्चित करे और विधि के शासन से समझौता किये बिना संवेदनशीलता भी प्रदर्शित करे।

प्रश्न
1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं?
2. श्री सिंह के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण-दोष का मूल्यांकन कीजिये।
3. श्री सिंह के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होनी चाहिये? अपने उत्तर को नैतिक मूल्यों और प्रशासनिक दायित्व के संदर्भ में उचित ठहराएँ।

प्रश्न: प्रतिस्पर्द्धी हितों वाली स्थितियों में, नैतिक निर्णय लेना किस हद तक संस्थागत ढाँचे के बजाय व्यक्तिगत विवेक का परिणाम होता है? (150 शब्द)

प्रश्न: “नैतिक निर्णय-निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बौद्धिक दक्षता जितनी ही महत्त्वपूर्ण है।” विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

डॉ. नेहा कपूर, जो एक चिकित्सा पेशेवर से ज़िला मजिस्ट्रेट बनी हैं, एक अर्ध-शहरी ज़िले में तैनात हैं, जहाँ हाल ही में एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग का अचानक प्रकोप हुआ है। कुछ ही दिनों में सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, ICU बेड की भारी कमी हो गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर तथा जीवनरक्षक दवाओं की तीव्र कमी उत्पन्न हो गई है।

ज़िला प्रशासन को राज्य सरकार से ऑक्सीजन और महत्त्वपूर्ण दवाओं की एक आपातकालीन खेप प्राप्त होती है, लेकिन यह आपूर्ति वास्तविक मांग से काफी कम है। स्थानीय स्तर पर कार्यरत डॉक्टर डॉ. कपूर को बताते हैं कि उन्हें यह तय करने के लिये कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं कि किन मरीजों को उपचार दिया जाएँ और प्राय: वे उन मरीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके बचने की संभावना अधिक है।

इस बीच, स्थानीय अभिकर्त्ताओं और धनी नागरिकों सहित प्रभावशाली लोग प्रशासन पर अपने परिवार तथा परिचितों के लिये बेड व ऑक्सीजन की आपूर्ति आरक्षित करने का दबाव बनाने लगते हैं। कुछ निजी अस्पतालों पर आवश्यक दवाओं का भंडारण (जमाखोरी) करने और मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने के आरोप भी लगते हैं।

दूसरी ओर, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी अत्यधिक थक चुके हैं और उनका मनोबल गिर गया है। वे त्रायज (मरीजों की प्राथमिकता तय करने) के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और जीवन-मृत्यु से जुड़े निर्णयों के कारण होने वाले कानूनी या राजनीतिक प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

मीडिया कवरेज भी तीव्र हो गई है, जो मरीजों की पीड़ा के साथ-साथ कथित प्रशासनिक कमियों को उजागर कर रही है। जनाक्रोश बढ़ रहा है और यह धारणा बनती जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच असमान होती जा रही है।

डॉ. कपूर को सीमित चिकित्सा संसाधनों के आवंटन, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नियमन तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में त्वरित निर्णय लेने हैं, साथ ही निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोक विश्वास को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

प्रश्न
1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. डॉ. कपूर के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण और दोषों का मूल्यांकन कीजिये।
3. डॉ. कपूर के लिये सबसे नैतिक कार्यवाही क्या होनी चाहिये? उत्तर का औचित्य जन-स्वास्थ्य नैतिकता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कीजिये।

प्रश्न: लोकतांत्रिक शासन में, जहाँ लोक सेवकों को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है, यह स्पष्ट कीजिये कि सत्यनिष्ठा को लोक सेवा की आधारशिला क्यों माना जाता है। (150 शब्द)

प्रश्न: समकालीन शासन प्रणालियों में, जो बढ़ते हुए नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित हैं, क्या नैतिक मूल्यों के आंतरिकीकरण के बिना नैतिक आचरण को बनाए रखा जा सकता है? (150 शब्द)

श्री आदित्य शर्मा एक तेज़ी से विकसित हो रहे ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ राज्य सरकार ने हाल ही में आवास सब्सिडी, छात्रवृत्ति और पेंशन लाभ जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिये AI आधारित प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली कई प्रकार के डेटासेट जैसे आय के अभिलेख, संपत्ति स्वामित्व, बिजली की खपत और बैंक लेन-देन का उपयोग करके स्वचालित रूप से पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करती है।

सरकार इस प्रणाली को दक्षता बढ़ाने, भ्रष्टाचार कम करने और कल्याणकारी लाभों के वस्तुनिष्ठ लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये एक बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक चरण में यह नई प्रणाली मैनुअल प्रक्रियाओं को काफी कम कर देती है और लाभों के वितरण की गति बढ़ा देती है।

हालाँकि, सार्वजनिक शिकायत सुनवाई के दौरान श्री शर्मा को कई ऐसे वास्तविक रूप से गरीब परिवारों की शिकायतें मिलने लगती हैं, जिन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। जाँच करने पर उन्हें पता चलता है कि एल्गोरिदम मुख्यतः डिजिटल और वित्तीय डेटा पर अत्यधिक निर्भर है। इसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी परिवार और वे लोग जिनकी नियमित डिजिटल उपस्थिति नहीं है, उन्हें गलत तरीके से ‘अयोग्य’ के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

उसी समय, कुछ अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार, जिनके अभिलेख अधूरे या पुराने हैं, लाभार्थियों की सूची में शामिल हो गए हैं। नागरिक समाज संगठनों ने प्रशासन पर ‘डिजिटल बहिष्करण’ उत्पन्न करने का आरोप लगाया है और तर्क दिया है कि स्वचालित निर्णय-प्रक्रिया पर अत्यधिक निर्भरता स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी करती है।

जब श्री शर्मा इन चिंताओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाते हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस प्रणाली का उपयोग जारी रखें, क्योंकि यह शासन सुधार का एक प्रमुख कदम है, जो पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों का तर्क है कि इस प्रणाली पर प्रश्न उठाने से डिजिटल शासन में जनता का विश्वास कमज़ोर पड़ सकता है।

इस बीच, मीडिया रिपोर्टें और सामाजिक कार्यकर्त्ता लगातार बहिष्करण के मामलों को उजागर कर रहे हैं और प्रशासन को कमज़ोर एवं संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब श्री शर्मा को यह निर्णय लेना है कि कल्याणकारी लाभों के वितरण में तकनीकी दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखते हुए इन चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए।

प्रश्न
1. उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।
2. श्री शर्मा के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष का मूल्यांकन कीजिये।
3. प्रशासनिक दक्षता और नैतिक शासन दोनों को सुनिश्चित करने के लिये श्री शर्मा को कौन-सा कार्य-पथ अपनाना चाहिये? अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट कीजिये।