मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

वरिष्ठ लोक सेवक अरविंद मेहता वर्तमान में वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग के प्रमुख हैं। उनका प्रभाग वर्तमान में विभिन्न राज्यों को बजटीय सहायता आवंटित करने में कार्यरत है, जिनमें से चार राज्यों में चालू वित्त वर्ष के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं।

नवीनतम केंद्रीय बजट के अनुसार, राष्ट्रीय आवास योजना (NHS) के लिये ₹8,300 करोड़ से अधिक आवंटित किये गए थे, जो एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमज़ोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। जून तक, इस योजना के तहत ₹775 करोड़ पहले ही वितरित किये जा चुके थे।

इसके समानांतर, वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना पर काम कर रहा था। केंद्र एवं राज्य के बीच करीब दो वर्ष के परामर्श के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में अपनी मंजूरी दे दी और तब से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एक अन्य घटनाक्रम में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) ने क्षेत्रीय गैस ग्रिड को समर्थन देने के लिये एक उत्तरी राज्य में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रस्ताव रखा था, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक अनिवार्य तत्त्व है। परियोजना के लिये भूमि पहले से ही उपलब्ध है तथा तीन चरणों की वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी M/s XYZ हाइड्रोकार्बन्स को अनुबंध प्रदान किया गया। भुगतान की पहली किस्त दिसंबर के लिये निर्धारित है।

इन दो प्रमुख विकास परियोजनाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त ₹6,000 करोड़ की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित किया गया है कि इस राशि को NHS बजट से पुनर्विनियोजित किया जाए। इस पुनर्आवंटन के लिये अनुमोदन मांगने वाली फाइल को जाँच और प्रसंस्करण के लिये बजट प्रभाग को भेजा गया था।

फाइल की समीक्षा करने पर, अरविंद मेहता चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि NHS द्वारा धन आवंटन रोकने से इसके कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है, एक ऐसी योजना जिसे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों द्वारा व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया है और जो चुनावी प्रतिबद्धताओं से निकटता से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, SEZ और गैस प्लांट को धन आवंटन में विलंब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। अपने वरिष्ठों के साथ इस मुद्दे को उठाने पर, अरविंद को सलाह दी गई कि यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसे बिना विलंब किये तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

प्रश्न:

(a) कल्याणकारी कार्यक्रम से विकास परियोजनाओं के लिये धन के पुनर्आबंटन में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

(b) सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के मद्देनजर अरविंद मेहता के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? क्या अपने पद से इस्तीफा देना उचित या नैतिक कदम होगा?

राज्य लोक सेवा में दो दशक की सेवा के बाद, अनुभवी अधिकारी अभिषेक को एक सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात किया जाता है। उनकी माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और शहर के एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनके किशोर बच्चों ने भी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया है। जैसे ही अभिषेक गृह विभाग के निदेशक के रूप में अपनी नई भूमिका में आते हैं, उन्हें एक गंभीर खुफिया रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पता चलता है कि पड़ोसी देश से अवैध प्रवासी राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। चिंतित होकर, वह अपनी टीम के साथ सीमा चौकियों का व्यक्तिगत रूप से औचक निरीक्षण करने का निर्णय करता है।

निरीक्षण के दौरान, अभिषेक को पता चलता है कि दो परिवार (कुल 12 व्यक्ति) भ्रष्ट सीमा सुरक्षा कर्मियों की सहायता से सीमा पार करते हुए पकड़े गए थे। आगे की जाँच से पता चलता है कि इन प्रवासियों ने देश में प्रवेश करने के बाद, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे महत्त्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ों को जाली/फर्ज़ी बनाया था, जिससे वे राज्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में बसने में सक्षम हो गए। अभिषेक ने सावधानीपूर्वक अपने निष्कर्षों को एक व्यापक रिपोर्ट में दर्ज किया और इसे राज्य के अतिरिक्त सचिव को प्रस्तुत किया।

एक सप्ताह बाद, अभिषेक को अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश देता है। अतिरिक्त गृह सचिव उसे सूचित करता है कि रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है और उसे चेतावनी देता है कि अनुपालन न करने पर उसे राज्य की राजधानी में प्रतिष्ठित पद से हटा दिया जा सकता है जिससे उसकी आगामी पदोन्नति भी ख़तरे में पड़ सकती है।

प्रश्न:

(a) इस स्थिति में अभिषेक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(b) सीमावर्ती राज्य में गृह विभाग के निदेशक के रूप में अभिषेक के पास क्या विकल्प हैं और प्रत्येक संभावित विकल्प का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(c) अभिषेक को कौन-सा विकल्प चुनना चाहिये और क्यों?

एक समर्पित और करुणाशील IAS अधिकारी अनन्या सिंह, वर्तमान में झारखंड के एक मुख्य रूप से जनजाति बहुल और अविकसित ज़िले में ज़िला कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने हाल ही में समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत एक संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिये समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर मातृ एवं बाल पोषण में सुधार करना है। इस नई प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि लाभ वितरण के दौरान आधार के माध्यम से अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य लाभ वितरण में गड़बड़ी को रोकना, फर्ज़ी लाभार्थियों को हटाना और उक्त कल्याणकारी योजना की पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाना है।

हालाँकि, क्रियान्वयन के कुछ ही सप्ताहों के भीतर, कई ज़मीनी स्तर की समस्याएँ उभरने लगती हैं। कई बुजुर्ग देखभालकर्त्ता, विशेष तौर पर माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने वाली दादी-नानी (उम्र, मेहनत और स्वास्थ्य कारणों से जिनकी उंगलियों के निशान मिट चुके होते हैं) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में फिंगरप्रिंट बेमेल की समस्या से जूझती हैं। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और कार्यात्मक बायोमेट्रिक उपकरणों की कमी के कारण प्रायः लेन-देन विफल हो जाते हैं। स्थानीय आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आशा कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि 30% से अधिक पात्र लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिली है, जिससे काफी परेशानी हो रही है, विशेषकर सीमांत समुदाय के परिवारों में जो बुनियादी पोषण के लिये इस सहायता पर निर्भर हैं।

कमज़ोर समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित अनन्या ने सत्यापन के लिये अस्थायी वैकल्पिक तरीकों, जैसे कि भौतिक पहचान जाँच, मोबाइल OTP या मैन्युअल रजिस्टर रखरखाव की अनुमति देने पर विचार किया। हालाँकि, राज्य विभाग ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी है तथा सख्त केंद्रीय दिशानिर्देशों का हवाला दिया है, जो बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया के वैकल्पिक तरीकों को प्रतिबंधित करते हैं। इस बीच, एक प्रतिष्ठित स्थानीय NGO ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और मीडिया से संपर्क किया, जिसमें प्रशासन पर व्यवस्थित अपवर्जन तथा अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन का अधिकार) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।

प्रश्न: 

1. मामले में शामिल मुख्य नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

2. अनन्या के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और सबसे उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दीजिये।

3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से कमज़ोर वर्ग वंचित न रह जाए, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

एक युवा और ईमानदार IAS अधिकारी स्नेहा वर्मा, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त ज़िले में ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) की CEO के रूप में कार्यरत हैं। वह जल शक्ति अभियान के तहत एक महत्त्वपूर्ण ₹50 करोड़ की जल संरक्षण परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही हैं, जिसका उद्देश्य फसल की विफलता और बड़े पैमाने पर पलायन को रोकना है। निविदाओं को अंतिम रूप देते समय, सबसे कम बोली लगाने वाला— XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मज़बूत साख के साथ उभरता है। हालाँकि, स्नेहा को सहकर्मियों द्वारा अनौपचारिक रूप से फर्म के दूसरे राज्य में घटिया काम और रिश्वतखोरी में कथित संलिप्तता के बारे में चेतावनी दी जाती है, जबकि कोई औपचारिक दोषसिद्धि या ब्लैकलिस्ट स्थिति नहीं है।

स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक स्थानीय विधायक स्नेहा से मिलने आता है तथा उसे सरस्वती इंफ्रा को ठेका देने के लिये दबाव डालता है, उसे तत्काल कार्रवाई करने का हवाला देता है और उसके आगामी तबादले के परिणामों का संकेत देता है। अगली सुबह, उसे एक अज्ञात ईमेल प्राप्त होता है जिसमें फर्म द्वारा पिछली परियोजनाओं में गुणवत्ता रिपोर्ट में हेरफेर करने के कथित साक्ष्य होते हैं। ग्रामीणों को मानसून-पूर्व परियोजना के निष्पादन की प्रतीक्षा है जिसमें स्नेहा ईमानदारी सुनिश्चित करने और विलंब से बचने के बीच उलझी हुई है जो आजीविका को नुकसान पहुँचा सकती है तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया को आमंत्रित कर सकती है।

प्रश्न:

1. मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर और उन पर चर्चा कीजिये।

2. स्नेहा के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिये। स्नेहा के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होगी? 

3.दीर्घकाल में, सार्वजनिक संस्थाओं को विकासात्मक आवश्यकताओं की तात्कालिकता को संतुलित करते हुए सार्वजनिक खरीद में नैतिक अखंडता और पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिये?

आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये एक बड़ी नीति बनाई गई है, और आपने इसके प्रारूपण एवं कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक शाम, घर लौटते समय, आपको अपनी बेटी के कॉलेज काउंसलर का फोन आता है, जो आपसे अगली सुबह मिलने का अनुरोध करता है। 

जब आप कॉलेज जाते हैं, तो काउंसलर आपको बताता है कि आपकी बेटी में तनाव के लक्षण दिख रहे हैं, वह कक्षा में कम भाग ले रही है और उसकी अनुपस्थिति बढ़ रही है। अपनी बेटी से निजी तौर पर बात करने पर आपको पता चलता है कि वह एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उत्पीड़न (बुलीइंग) का शिकार हो रही है। उस पर उसके रूप-रंग और "उस अधिकारी की बेटी जो लोगों की पसंदीदा चीजों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं" जैसे तानों को लेकर मीम, वीडियो एवं पोस्ट बनाए जा रहे हैं।

वह बताती है कि उसके सहपाठी न केवल स्कूल में, बल्कि ऑनलाइन भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके पिता की भूमिका के कारण उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जिससे उसके माता-पिता के फैसलों के प्रति असंतोष झलकता है। वह आपसे अनुरोध करती है कि इस मामले में कोई आधिकारिक या सार्वजनिक कदम न उठाया जाए, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसका अपमान और बढ़ जाएगा। आपके सहकर्मी आपको अपने मंत्रालय के प्रेस विंग के माध्यम से औपचारिक स्पष्टीकरण जारी करने या तथ्यों को प्रस्तुत करने और अपने परिवार का बचाव करने के लिये एक व्यक्तिगत वीडियो जारी करने की सलाह देते हैं। हालाँकि, वरिष्ठ लोक सेवक आपको इसे व्यक्तिगत या भावनात्मक बनाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यह एक गलत उदहारण पेश कर सकता है और संस्थागत प्रोटोकॉल को कमज़ोर कर सकता है।

प्रश्न

1. मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और चर्चा कीजिये।

2. इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएँगे और क्यों? नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

3. यह सुनिश्चित करने के लिये क्या नियामक कार्यढाँचा होना चाहिये कि सोशल मीडिया स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिये एक स्थान बना रहे तथा नागरिकों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, गलत सूचना और डिजिटल हेरफेर से सुरक्षित रखा जा सके?

आप एक प्रतिष्ठित सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश निदेशक हैं। प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसमें सख्त योग्यता-आधारित मानदंड लागू किये गए हैं। अंतिम चयन से कुछ दिन पूर्व, आपको राज्य सरकार के एक वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी का फोन आता है, जो अपने बेटे के लिये (जो कट-ऑफ अंकों को पूरा नहीं करता है) प्रवेश का अनुरोध करता है। वह इस बात पर बल देता है कि विश्वविद्यालय के विस्तार परियोजनाओं के लिये सरकारी अनुदान प्राप्त करने में उसका समर्थन महत्त्वपूर्ण रहा है।

साथ ही, कुलपति (VC) आपको एक निजी बैठक में सूचित करते हैं कि विश्वविद्यालय का वित्तपोषण एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है और अधिकारी की सद्भावना भविष्य के अनुदान को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। कुलपति सुझाव देते हैं कि आप विश्वविद्यालय में उक्त छात्र के प्रवेश को समायोजित करने के लिये ‘विवेकाधीन कोटा’ का पता लगाएं।

इस बीच, प्रवेश समिति का कनिष्ठ संकाय सदस्य प्रवेश सूची में अंतिम समय में किये गए असामान्य परिवर्तनों के बारे में निजी तौर पर आपके समक्ष चिंता व्यक्त करता है तथा संभावित बाह्य हस्तक्षेप की ओर संकेत करता है। आप निष्पक्षता बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य और विश्वविद्यालय के वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच दुविधा में हैं।

प्रश्न

1. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनका विश्लेषण कीजिये।

2. प्रवेश निदेशक के रूप में आपके लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही के तरीकों का परीक्षण कीजिये। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। आप कार्यवाही का कौन-सा रास्ता अपनाएंगे और क्यों?

3. विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बाह्य दबावों का प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत सुधार लागू किये जा सकते हैं?

अदिति, एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जो जनजाति बहुल क्षेत्र में प्रभागीय वन अधिकारी (DFOO) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें जनजातीय नेताओं के माध्यम से एक निजी बुनियादी अवसंरचना कंपनी द्वारा वन भूमि के बड़े हिस्से का निर्वनीकरण करने की शिकायतें मिली हैं। उनकी जाँच से पुष्टि होती है कि परियोजना वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है, लेकिन राज्य सरकार इसे एक प्रमुख विकास पहल के रूप में बढ़ावा देती है। जनजातीय विस्थापन और पारिस्थितिकी विनाश के डर से परियोजना का सख्त विरोध करते हैं, जबकि कुछ कार्यकर्त्ता विरोध की धमकी देते हैं।

जैसे ही अदिति कार्रवाई करने के लिये तैयार होती है, मुख्य सचिव उसे ‘विकास के व्यापक हित’ में ‘सहयोग’ करने की सलाह देते हैं और यह संकेत देते हैं कि अगर वह विरोध करती है तो उसका तबादला भी हो सकता है। अदिति अब दुविधा का सामना कर रही है। अगर वह परियोजना पर रोक लगाती है, तो उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया और कॅरियर के परिणामों का जोखिम उठाना पड़ता है। अगर वह ऐसा करने देती है, तो वह अपनी ईमानदारी और कानून से समझौता करती है। अगर वह जानकारी लीक करती है, तो वह राष्ट्रीय जाँच को आमंत्रित करती है, लेकिन उस पर कदाचार का आरोप लगाया जा सकता है।

प्रश्न:

1. इस मामले में कानूनी दायित्वों, शासन नैतिकता, पर्यावरण न्याय और व्यक्तिगत अखंडता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिये।
2. एक नैतिक लोक सेवक के रूप में, अदिति के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाई के तरीकों और उनके नैतिक एवं व्यावसायिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।
3. पारिस्थितिक संधारणीयता और हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भारत की पर्यावरणीय अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाइये।

प्रश्न. डॉ. अंजलि, एक प्रतिबद्ध और ईमानदार आईएएस अधिकारी, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग की निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्हें सरकारी अस्पतालों के लिये जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ पता चलती हैं।

वेंटिलेटर के लिये एक विशेष अनुबंध एक निजी कंपनी को दिया गया था जो सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही। हाल ही में एक स्वास्थ्य संकट के दौरान तकनीकी खराबी के कारण कई मरीज़ों की जान चली गई। जाँच के दौरान, अंजलि ने पाया कि निविदा प्रक्रिया में हेरफेर कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था। खरीद से संबंधित फाइल उनके पूर्ववर्ती द्वारा संदेहास्पद परिस्थितियों में मंज़ूर की गई थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभाग के कई कनिष्ठ अधिकारी इन अनियमितताओं से अवगत हैं, लेकिन पेशेवर जोखिम के भय से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।

इस बीच, एक वरिष्ठ पत्रकार अंजलि के पास खरीद सौदे में भ्रष्टाचार साबित करने वाले लीक हुए दस्तावेज़ों के साथ पहुँचता है। एक पत्रकार इस खुलासे को प्रकाशित करने के लिये तैयार है, लेकिन वह आगाह करता है कि प्रभावशाली व्यावसायिक और प्रशासनिक हित इसे दबाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक कार्यकर्त्त्ता समूह तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज करता है।

अंजलि जब विचार-विमर्श करती हैं, तो उन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से राजनीतिक प्रभाव के तहत स्थानांतरण के जोखिम के कारण पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने से बचने और भविष्य के शासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सूक्ष्म दबाव मिलता है। कुछ सहकर्मी उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाने से अचानक तबादला हो सकता है या प्रशासनिक स्तर पर उन्हें हाशिये पर डाला जा सकता है।

1. इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं? 
2. एक कर्त्त्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में अंजलि के लिये उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये?
3. सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने, प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और सरकारी संस्थाओं में मुखबिरों की सुरक्षा के लिये कौन-से प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है?

एक महानगर में पुलिस उपायुक्त (DCP) के रूप में, आप अपराधियों पर नज़र रखने और अपराधों को रोकने के लिये तैयार किये गए AI-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित यह सिस्टम चोरी को कम करने, संदिग्धों की पहचान करने और लंबित मामलों को सुलझाने में सहायक रहा है। हालाँकि, AI के एल्गोरिदम में गलत सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और संभावित पूर्वाग्रहों के संदर्भ में चिंताएँ सामने आई हैं।

हाल ही में, सिस्टम ने 22 वर्षीय कॉलेज छात्र रवि को कथित तौर पर हिंसक हो चुके एक विरोध प्रदर्शन में मौजूद होने के लिये चिह्नित किया। AI द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर, रवि को पूछताछ के लिये कुछ समय के लिये हिरासत में लिया गया, जबकि उसने बल देते हुए कहा था कि वह इसमें शामिल नहीं था। उसके परिवार और नागरिक समाज समूहों का तर्क है कि AI सिस्टम में तकनीकी त्रुटि के कारण उसकी गलत पहचान की गई थी। जाँच से पता चलता है कि सीमांत पृष्ठभूमि के कई व्यक्तियों को असंगत रूप से चिह्नित किया गया है, जिससे AI-संचालित पुलिसिंग में पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

शहर का प्रशासन अब विभाजित है। कुछ अधिकारी गोपनीयता संबंधी चिंताओं और अनुचित गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए स्वतंत्र समीक्षा के लिये AI परियोजना को रोकने का समर्थन करते हैं। अन्य लोग तर्क देते हैं कि लाभ जोखिमों से अधिक हैं और AI त्रुटियों को समय के साथ सुधारा जा सकता है। इस बीच, रवि के मामले पर जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और पुलिस विभाग की विश्वसनीयता दाँव पर है।

1. कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ AI-संचालित फेशियल रिकॉग्निशन के लाभों को झूठी सकारात्मकता, गोपनीयता के उल्लंघन और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह की चिंताओं के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकती हैं?

2. AI उपकरणों को तैनात करने में कानून प्रवर्तन को किन नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना चाहिये, विशेष रूप से गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने और सीमांत समुदायों की सुरक्षा करने में?

3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI-संचालित पुलिसिंग पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहे, कौन-से कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू किये जाने चाहिये?

आप एक तेज़ी से शहरीकृत हो रहे ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिये एक बड़ी सरकारी आवास परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एक निजी ठेकेदार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

किसी शाम, निर्माणाधीन आवासीय ब्लॉक का एक हिस्सा ढह गया, जिससे पाँच श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि निर्माण कार्य में निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा, यह पता चला है कि परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में कई अनियमितताएँ थीं, जिसमें पर्यावरण अनुमोदन मानदंडों का उल्लंघन और स्वीकृत योजना से परे अनधिकृत विस्तार शामिल है। इस परियोजना को आपके पूर्ववर्ती अधिकारी के कार्यकाल के दौरान मंज़ूरी दी गई थी, जो अब राज्य सरकार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।

जैसे ही आप गहन जाँच शुरू करते हैं, कई हितधारक आप पर भारी दबाव डालते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपको अपने पूर्ववर्ती को दोषी ठहराने ने से बचने की सलाह देते हैं, यह तर्क देते हुए कि इससे प्रशासन की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ठेकेदार जो कि एक राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ व्यवसायी है, रिपोर्ट को कमज़ोर करने के बदले में आपको सेवानिवृत्ति के बाद एक सलाहकार के रूप में आकर्षक भूमिका प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय राजनेता गरीबों को आवास प्रदान करने की तात्कालिकता का हवाला देते हुए, आपसे खामियों के बावजूद परियोजना को जारी रखने का आग्रह करते हैं। इस दौरान, श्रमिक संघ और नागरिक समाज समूह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।

1. इस मामले में नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उनका विश्लेषण कीजिये।
2. सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए दायित्व सुनिश्चित करने के लिये आपको क्या कदम उठाना चाहिये?
3. बुनियादी संरचना से संबद्ध ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने में कौन-सी नीतिगत सिफारिशें सहायक सिद्ध हो सकती हैं?

पुनीत एक ऊर्जावान और सक्रिय अधिकारी हैं, जो राज्य खेल परिषद के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। उनका कार्य ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये एथलीटों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।

अपने कार्यकाल के दौरान, पुनीत को युवा एथलीटों और कोचों से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की चयन प्रक्रिया में व्यापक पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की कई शिकायतें प्राप्त हुईं। आरोपों से पता चलता है कि राजनीतिक संबंधों और रिश्वत के कारण कई अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि प्रतिभाशाली एथलीटों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से, को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

जाँच के दौरान, पुनीत को वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली राजनेताओं और खेल महासंघ के सदस्यों की संलिप्तता वाले कदाचार के ठोस साक्ष्य मिलते हैं। जब वह अपने वरिष्ठों के सामने इस मुद्दे को उठाता है, तो उसे “दूसरी तरफ देखने” की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं। कुछ अधिकारियों ने पुनीत को चेतावनी दी कि यदि वह इस मुद्दे को उजागर करता है, तो उसके कॅरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसे बार-बार तबादलों का सामना करना पड़ सकता है या प्रशासनिक रूप से हाशिये पर डाला जा सकता है।

एथलीटों और उनके परिवारों ने न्याय एवं पारदर्शिता की मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तेज़ कर दिया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इस मुद्दे ने मीडिया का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काफी दबाव है। इस बीच, एक प्रसिद्ध पत्रकार पुनीत से संपर्क करता है, ताकि घोटाले को उजागर करने के लिये अंदरूनी जानकारी प्राप्त कर सके। हालाँकि पुनीत को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है—यदि वे कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो टीम चयन प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, जिससे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश की भागीदारी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि वे निष्क्रिय रहते हैं, तो यह उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों से समझौता करेगा।

प्रश्न:

1. इस स्थिति में पुनीत को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?

2. इस परिदृश्य में, पुनीत किन संभावित कदमों को अपना सकते हैं? उनकी नैतिक ज़िम्मेदारियों और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभों और संभावित परिणामों का सम्यक मूल्यांकन कीजिये।

3. खेल प्रशासन में पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने तथा खिलाड़ियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों, के लिये उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत और ज़मीनी स्तर पर सुधार लागू किये जा सकते हैं?

आरव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है जो एक दूरस्थ ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में कार्यरत है। उसकी पत्नी मीरा एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। उनकी एक छह वर्ष की बेटी है, जिसकी मुख्य रूप से देखभाल उनके (आरव और मीरा) कामकाज़ी जीवन के कारण दादी-नानी और एक घरेलू सहायिका ही करती हैं।

एक शाम, आरव दिन भर के कार्य के बाद ऑफिस से निकलने ही वाला होता है कि उसे मुख्य सचिव का एक ज़रूरी फोन आता है। ज़िले के बाहरी इलाके में किसी फैक्ट्री में एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई है, जिसमें गंभीर संख्या में लोग हताहत हुए हैं। बचाव कार्यों की देखरेख और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ समन्वय के लिये उसकी तत्काल उपस्थिति की आवश्यकता है।

उसी समय, उसे एक और कॉल आती है—इस बार उसकी पत्नी से; जिसमें उसे बताया जाता है कि उनकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है और उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। घर पर उसकी उपस्थिति उसके परिवार को भावनात्मक सहारा प्रदान करेगी, विशेषकर इसलिये क्योंकि मीरा की अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी होनी है।

आरव अपने पेशेवर कर्त्तव्य के बीच दुविधा में उलझा हुआ है, जिसके तहत कई लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली विपत्ति से मोचन के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर एक पति और पिता के रूप में उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। उसे तय करना है कि इस स्थिति में उसकी प्राथमिकता क्या है।

प्रश्न:

(क) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कीजिये।
(ख) यदि आप आरव की जगह होते तो इस स्थिति को कैसे संभालते?
(ग) इस मामले के संदर्भ में, लोक सेवकों के लिये बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने में संस्थागत तंत्र के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

आप एक ऐसे शहर के पुलिस अधीक्षक हैं, जहाँ महिलाओं को लक्षित करते हुए ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में एक मामले ने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है: एक युवा महिला ने बार-बार ऑनलाइन उत्पीड़न और ब्लैकमेल किये जाने के बाद आत्महत्या कर ली है। जाँच में पता चला कि उत्पीड़न एक प्रमुख राजनेता के बेटे सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया गया था।

जब आप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं, तो आप पर जाँच को धीमा करने या बंद करने के लिये बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है। एक वरिष्ठ राजनेता आपसे सीधे संपर्क करता है, आपके कॅरियर की संभावनाओं का उल्लेख करता है और संकेत देता है कि यदि आप सहयोग करने से इंकार करते हैं, तो यह आपके पेशेवर विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

साथ ही, पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और कार्यकर्त्ताओं ने जवाबदेही की मांग करते हुए बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मीडिया घटनाक्रम पर गंभीरता से नज़र रख रहा है और जनता की भावना न्याय के पक्ष में है। हालाँकि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और यदि आप जाँच को सख्ती से आगे बढ़ाते हैं, तो आपको स्थानांतरित किये जाने का जोखिम हो सकता है।

प्रश्न:

1. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
2. पुलिस अधीक्षक के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्यों?
3. इस मामले को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए, लोक सेवा में ईमानदारी और जवाबदेही के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

स्थानीय रोज़गार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक बढ़ते अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के समीप सात वर्ष पूर्व एक कपड़ा रंगाई इकाई स्थापित की गई थी। इस इकाई से हज़ारों लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है और इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया, लेकिन इसने अनुपचारित अपशिष्टों को पास की नदी में प्रवाहित कर जल को गंभीर रूप से संदूषित कर दिया। इससे क्षेत्र के वासियों में त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो गई हैं, भू-जल संदूषित हो गया है तथा आसपास के गाँवों में कृषि उत्पादकता को भी नुकसान पहुँचा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद, स्थिति खराब होने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे किसानों, पर्यावरण समूहों और प्रभावित नागरिकों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शनों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर दिया है, जिससे सरकार को इकाई को बंद करने पर विचार करने के लिये मज़बूर होना पड़ा है।

हालाँकि, फैक्ट्री बंद होने से श्रमिकों की बड़ी संख्या में बेरोज़गारी बढ़ेगी और इससे उत्पादित रंगों पर निर्भर व्यवसायों पर असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यूनिट से जुड़े सहायक उद्योगों एवं ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, आपको संकट को हल करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने तथा आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिये स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

प्रश्न:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस स्थिति में नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या हैं?
3. पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखते हुए संकट को हल करने के लिये तत्काल एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाइये।

आप एम.बी.ए. (अंतिम वर्ष) के छात्र अमन के साथ एक निजी छात्रावास में रहते हैं, जो कई व्यक्तिगत और शैक्षणिक चुनौतियों से जूझ रहा है। लंबी बीमारी के कारण, पिछले दो सेमेस्टर में अमन के ग्रेड में काफी गिरावट आई है, जिससे कैंपस प्लेसमेंट के लिये उसकी पात्रता खतरे में पड़ गई है। उसकी वित्तीय स्थिति भी अनिश्चित है, कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर भारी भरकम शैक्षिक ऋण का बोझ है।

जैसे-जैसे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ निकट आ रही हैं, अमन की चिंता बढ़ती जा रही है और वह आपको परीक्षा के पेपर खरीदने की अपनी योजना के बारे में बताता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्लेसमेंट के मानदंडों को पूरा करता है। वह अपने खराब स्वास्थ्य, आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देकर अपने निर्णय को सही ठहराता है और इसे अपना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बताता है। निराश होकर अमन आपको दोस्ती और ज़िम्मेदारी की भावना का हवाला देते हुए आपसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिये वित्तीय सहायता मांगता है।

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

(ख) इस स्थिति में नैतिक मुद्दे क्या हैं?

(ग) इस स्थिति में आपकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं तथा आप क्या कार्रवाई करेंगे?

युवा आईएएस अधिकारी आशुतोष बाढ़ प्रभावित ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान उनकी टीम ने लोगों को निकालने और राहत पहुँचाने के लिये अथक प्रयास किया। हालाँकि, एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया गया कि राहत शिविरों का प्रबंधन अपर्याप्त है, जिसमें अपर्याप्त स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल थीं। इस लेख ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोरीं, जिसके कारण आशुतोष के प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना हुई।
आशुतोष मानते हैं कि कुछ आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन उनका यह भी मानना ​​है कि धन की कमी के कारण बचाव प्रयासों में वास्तविक कमियाँ हैं। उनके वरिष्ठ ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट मांगी है, जबकि राज्य सरकार ने उन्हें जनता के असंतोष को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिये कथानक को नियंत्रित करने पर ध्यान देने को कहा है। इस बीच, उन्हें चल रहे राहत प्रयासों का समन्वय जारी रखने की भी आवश्यकता है।
आशुतोष अपनी प्रतिष्ठा को बचाने और राहत कार्यों में वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के बीच उलझे हुए हैं। इस दुविधा में वह जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन के बीच संतुलन किस प्रकार बना पाएंगे।
(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
(ख) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।
(ग) आशुतोष तत्काल संकट और स्थिति से उजागर प्रणालीगत मुद्दों, दोनों को हल करने के लिये क्या कदम उठा सकते हैं?

आप एक युवा भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जो ऐसे देश में तैनात है, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। हाल ही में देश के एक क्षेत्र में संघर्ष छिड़ गया, जहाँ भारतीय समुदाय के कई सदस्य, जिनमें महिलाएँ एवं बच्चे भी शामिल हैं, फँस गए हैं और तत्काल निकासी की माँग कर रहे हैं। आपके दूतावास के पास सीमित संसाधन और बहुत कम कर्मचारी हैं।

निकासी का समन्वय करते समय, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संपर्क वाले एक प्रमुख स्थानीय व्यवसायी ने आधिकारिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए अपने परिवार के लिये तत्काल प्राथमिकता निकासी का अनुरोध किया। यदि आप उसकी मांग से सहमत हैं तो वह निकासी मिशन का समर्थन करने के लिये एक बड़ी राशि दान करने का प्रस्ताव करता है। हालाँकि उसके अनुरोध को प्राथमिकता देने से अन्य परिवारों की निकासी में विलंब होगी जो अधिक अनिश्चित परिस्थितियों में हैं।

जटिलता को और बढ़ाते हुए, आप पर स्थानीय सरकार का दबाव है कि आप निकासी अभियान को कम-से-कम करें क्योंकि उन्हें डर है कि इससे तनाव और बढ़ सकता है। आपको नैतिक विचारों, संसाधनों की कमी एवं कूटनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाते हुए इस संकट से निपटने का निर्णय करना होगा।

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
(ख) दी गई परिस्थितियों में, निकासी के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
(ग) आपके समक्ष कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं?

आप एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक दिन, आपकी टीम की एक जूनियर सहकर्मी, जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिये प्रसिद्ध है, परेशान तथा चिंतित स्थिति में आपसे सलाह लेने आती है। वह आपको बताती है कि उसका छोटा भाई, जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, को एक गंभीर बीमारी का पता चला है। उसे जानलेवा बीमारी का पता चला है, जिसके लिये तत्काल उपचार की आवश्यकता है, जिसकी लागत 8 लाख रुपए है। अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली है, जिस कारण वह इस भारी चिकित्सा खर्च का प्रबंध करने में कठिनाई का सामना कर रही है, क्योंकि उसका सीमित वेतन केवल घर के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिये ही पर्याप्त हो पाता है।

आप उसकी स्थिति से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं। एक महीने बाद, आप देखते हैं कि उसकी मनोदशा में सुधार हुआ है और जब आप इसके बारे में पूछते हैं, तो वह बताती है कि विभाग के प्रमुख द्वारा आपातकालीन कर्मचारी कल्याण के तहत विवेकाधीन निधियों से किये गए अग्रिम भुगतान के चलते उसके भाई का उपचार अब जारी है। वह यह भी बताती है कि उसने मासिक किश्तों में राशि चुकाने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत उसने पहले ही कर दी है।

हालाँकि जब आप कंपनी के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि विवेकाधीन निधि का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है और इसे व्यक्तिगत मामलों में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। विभाग प्रमुख की कार्रवाई, हालाँकि नेक इरादे से की गई थी, लेकिन इससे मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, जिससे मामले के उजागर होने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

(क) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
(ख) स्थिति से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे?
(ग) विवेकाधीन निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक संगठनात्मक उपाय सुझाइये।

हाल ही में एक नए और महत्त्वाकांक्षी ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एक ऐसे ज़िले में नियुक्त किया गया, जो गंभीर जल संकट और बार-बार होने वाली किसान आत्महत्याओं से त्रस्त था। अपने प्रारंभिक क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि उद्योगों द्वारा भूजल का बड़े पैमाने पर अवैध दोहन किया जा रहा था, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में संकट को और बढ़ा दिया। अनियमित भूजल दोहन पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, उद्योग संसाधनों का दोहन जारी रखते हैं, अक्सर जाँच से बचने के लिये स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देते हैं।

एक दिन, एक औचक निरीक्षण के दौरान, डीएम ने जल निकासी कानूनों का उल्लंघन करने वाले एक प्रमुख औद्योगिक संयंत्र को सील कर दिया। इसके तुरंत बाद, उन्हें प्रभावशाली उद्योगपतियों से धमकियाँ मिलनी शुरू हो गईं और यहाँ तक कि वरिष्ठ नौकरशाहों से भी अप्रत्यक्ष दबाव का सामना करना पड़ा ताकि वे अपनी कार्रवाई को वापस ले लें। डीएम ने यह भी पाया कि अवैध गतिविधियाँ इन उद्योगों द्वारा नियोजित कई कम आय वाले श्रमिकों की आजीविका से जुड़ी हुई थीं, जिससे सामाजिक और नैतिक संघर्ष उत्पन्न हो रहा था। प्लांट बंद होने के खिलाफ बढ़ते सार्वजनिक विरोध के बीच, डीएम को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा—कानून को कायम रखते हुए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना या स्थानीय श्रमिकों और उनके परिवारों पर इसके तत्काल आर्थिक प्रभाव को प्राथमिकता देना।

(क) डी.एम. के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिये।

(ख) इस स्थिति में डी.एम. के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? 

(ग) औचित्य के साथ सबसे उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दीजिये।

सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजना में वरिष्ठ प्रबंधक रवि पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिये महत्त्वपूर्ण हाईवे निर्माण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का भारी दबाव है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और ठेकेदार की अक्षमता के कारण परियोजना में हो रही देरी पर उच्च अधिकारियों ने कड़ी आलोचना की है, साथ ही समय पर लक्ष्य हासिल न करने पर निलंबन की चेतावनी भी दी है। इसी दौरान, एक निजी सलाहकार रवि से संपर्क करता है और उससे आगामी नियामक मंज़ूरी से जुड़ी अंदरूनी जानकारी साझा करता है। सलाहकार का दावा है कि इससे मंज़ूरी प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है, बशर्ते रवि सलाहकार को अनुकूल शर्तों पर काम करने के लिये तैयार करे। साथ ही, रवि को उप-ठेकेदार के चालान में वित्तीय अनियमितताएँ पता चलती हैं, हालाँकि वह इस दुविधा में है कि अगर वह इस पर कार्रवाई करता है, तो इससे परियोजना में और देरी हो सकती है और उसकी टीम तथा संगठन को नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ सकता है।

रवि अब परस्पर विरोधी दायित्वों के बीच उलझा हुआ है— अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को बरकरार रखना, परियोजना को समय पर पूरा करना और साथ ही अपने कॅरियर की रक्षा करना। रवि को अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा, जहाँ परियोजना की विश्वसनीयता और अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता एवं संगठनात्मक दक्षता की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

(a) इस स्थिति में अनिल कुमार को जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उनका अभिनिर्धारण कर विस्तार से चर्चा कीजिये।
(b) अनिल कुमार के सामने मौजूद विभिन्न कार्यवाही विकल्पों का विश्लेषण कीजिये और उनके पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये।
(c) अनिल कुमार के लिये सबसे नैतिक और व्यावसायिक रूप से उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करते हुए उनकी स्थिति का गहन विश्लेषण कीजिये।

आप एक तेज़ी से विकसित हो रहे शहर के नगर आयुक्त हैं, जो भूजल स्तर में गिरावट और जल आपूर्ति बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके समाधान हेतु, राज्य सरकार ने सभी घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक जलाशय निर्माण और पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

इस परियोजना की एक निर्धारित समय-सीमा है क्योंकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसे 18 महीने के भीतर पूरा करना है। हालाँकि जलाशय के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, क्षेत्र में निवास करने वाले कई आदिवासी परिवारों ने विरोध किया, उनका कहना है कि उनसे पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया था और उनकी पारंपरिक आजीविका खतरे में है। इसके साथ ही, एक पर्यावरणीय संगठन ने न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह परियोजना एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे को नष्ट कर देगी। पाइपलाइन निर्माण में शामिल ठेकेदार भी भुगतान में देरी की शिकायत करते हैं, जिससे प्रगति धीमी हो रही है। मीडिया ने इस परियोजना को विफलता के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और जनता का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको इन समस्याओं का समाधान करने, सभी हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

1. इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
3. मुद्दों का समाधान करने और हितधारकों के सहयोग को सुनिश्चित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने के लिये आपकी कार्यवाही क्या होगी?

आप एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) हैं, जहाँ निकाय चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। चुनाव से कुछ दिन पूर्व, एक प्रमुख उम्मीदवार का डीपफेक वीडियो सामने आता है, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से शेयर किया जाता है, जिससे व्यापक गलत सूचनाएँ फैलती हैं, स्थानीय समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है और कई हिंसक विरोध प्रदर्शन होते हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिये संघर्ष कर रही है और चुनाव अधिकारी इस मुद्दे के समाधान हेतु भारी दबाव में हैं।

डीईओ के रूप में, आपको स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का काम सौंपा गया है। आपको वीडियो के प्रसार को रोकने और ज़िले में शांति स्थापित करने के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन, सोशल मीडिया कंपनियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिये क्या कानून हैं?
3. डीप फेक वीडियो के प्रसार को रोकने और स्थिति को नियंत्रितत करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

हाल ही में आप टियर-2 शहर के एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो आपकी वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा और समर्पण का परिणाम है। अस्पताल को अभी ही अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने के लिये पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुआ है, जो एक महत्त्वपूर्ण विकास है क्योंकि निकटतम कार्डियक सेंटर 200 किलोमीटर दूर स्थित है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया के दौरान, आपको यह जानकारी मिलती है कि आपके तत्काल वरिष्ठ, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर, हेरफेर किये गए टेंडरों के माध्यम से उपकरणों की लागत में 40% की वृद्धि की है। अंतर लगभग ₹12 करोड़ की राशि का है, जिसका उपयोग बाल चिकित्सा वार्ड को अपग्रेड करने के लिये किया जा सकता था, जहाँ वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है।

जब आप इस मुद्दे को उठाते हैं, तो निदेशक आपको आपकी हाल ही में हुई नियुक्ति और इस तथ्य की याद दिलाता है कि आपके पति या पत्नी, जो एक डॉक्टर भी हैं, को तीन वर्ष के अलगाव के बाद अभी ही इस शहर में स्थानांतरित किया गया था। वह सुझाव देते हैं कि आपके परिवार की स्थिरता के लिये "प्रशासनिक सामंजस्य" बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस बीच, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्त्ता निविदा हेरफेर के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ निजी तौर पर आपके पास आता है। आपको यह जानकारी भी मिलती है कि "सिस्टम को चालू रखने" के लिये आपके पूर्ववर्तियों द्वारा इसी तरह के मुद्दों की अनदेखी की गई है। अब, आप नैतिक दायित्वों और व्यक्तिगत स्थिरता की दुविधा में हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की ज़रूरत है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
3. चिकित्सा अधीक्षक के रूप में आप इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये क्या कदम उठाएंगे?

आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के एक महत्त्वाकांक्षी ज़िले में ज़िला कलेक्टर का कार्यभार संभाला है। मनरेगा परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान राजेश कुमार ने गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया, जिनमें अधूरी परियोजनाएँ और फर्जी जॉब कार्ड के ज़रिए मज़दूरी में गड़बड़ी शामिल थीं। ज़िला सतर्कता समिति के निरीक्षण के दौरान, राजेश कुमार ने पाया कि समिति के अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, परियोजनाओं को बिना समुचित सत्यापन के मंज़ूरी दे रहे थे। इस बीच, कुछ ग्रामीणों ने पंचायत अधिकारियों और ठेकेदारों से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत गुप्त रूप से प्रस्तुत किये। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कलेक्टर को इसी तरह के मुद्दों की जाँच करने का प्रयास करते समय तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया था और मुख्यमंत्री से निकटता से जुड़े प्रभावशाली विधायक ने सूक्ष्म रूप से सुझाव दिया कि सहयोग राजेश का कार्यकाल और संभावित पुरस्कार सुरक्षित कर सकता है।

राजेश जब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे थे, एक स्थानीय कार्यकर्त्ता समूह ने परियोजनाओं में पाई गई विसंगतियों पर आरटीआई दायर कर दी। उन्होंने इन मुद्दों को सार्वजनिक करने और मीडिया में उजागर करने की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। राजेश एक गंभीर दुविधा में हैं: गहन जाँच से उनकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे उनके कॅरियर पर नकारात्मक प्रभाव और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। हालाँकि, इन अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अपनी आजीविका के लिये मनरेगा पर निर्भर रहने वाले कमज़ोर ग्रामीणों का विश्वास भंग होगा।

प्रश्न:
1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस स्थिति में राजेश के सामने कौन-से मुख्य नैतिक मुद्दे हैं?
3. इस स्थिति से निपटने के समाधान हेतु राजेश को क्या कदम उठाने चाहिये?

रवि एक प्रमुख दवा कंपनी में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) विभाग के निदेशक हैं। उनकी कंपनी एक नई दवा लॉन्च करने वाली है, जिसने नैदानिक परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिये हैं। रवि की टीम को अंतिम चरण के परीक्षणों के लिये एक अनुबंध अनुसंधान संगठन (CRO) का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने देखा कि उनकी बहन, जो नैदानिक परीक्षणों में विशेषज्ञता वाली एक CRO चलाती हैं, ने अनुबंध के लिये बोली लगाई है।

हालाँकि रवि जानता है कि उसकी बहन के CRO की अच्छी प्रतिष्ठा है, वह यह भी जानता है कि उसकी कंपनी ने हाल ही में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण अनुबंध प्राप्त करने के लिये कठिनाई का सामना किया है। अपनी बहन की कंपनी का चयन करने से उसे आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, लेकिन भाई-भतीजावाद के बारे में चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं और परीक्षण प्रक्रिया की अखंडता की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। कंपनी का बोर्ड रवि के निर्णय पर भरोसा करता है तथा उसे अंतिम निर्णय लेने की अनुमति देता है।

प्रश्न:

(क) CRO के साथ रवि के व्यक्तिगत संबंध शोध प्रक्रिया में नैतिक मुद्दों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?
(ख) रवि को कौन-से कदम उठाने चाहिये?
(ग) रवि अपने निर्णय को कैसे उचित ठहरा सकता है?

प्रिया सिंह एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। एक गंभीर महामारी के प्रकोप के दौरान, उनके ज़िले को जीवन रक्षक टीकों की सीमित आपूर्ति ही प्राप्त होती है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों में टीकाकरण के लिये स्वास्थ्य कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है।

हालाँकि स्थानीय विधायक, जो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है, मांग करता है कि 40% टीके उसके निर्वाचन क्षेत्र में "प्राथमिक तौर पर वितरण" के लिये भेजे जाएँ। अगर प्रिया ऐसा नहीं करती है तो वह उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने की धमकी देता है। इसके अलावा, प्रिया का पति विधायक के निजी सचिव के रूप में कार्यरत है, जिससे वह एक चुनौतीपूर्ण और कठिन व्यक्तिगत स्थिति में फँस जाती है क्योंकि विधायक उसके पति की नौकरी को खतरे में डाल रहा है।

दुविधा तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि विधायक इन टीकों का उपयोग केवल अपने पार्टी कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को वितरित कर राजनीतिक लाभ पहुँचाने हेतु करना चाहते हैं, जिससे संभवतः अन्य क्षेत्रों में अधिक सुभेद्य नागरिकों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है।

1. इस मामले में शामिल हितधारकों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
3. प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और उसे इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने चाहिये?

एक समर्पित IPS अधिकारी प्रिया, जो अपनी ईमानदारी के लिये जानी जाती है, को एक ऐसे ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है जहाँ अपराध दर बहुत अधिक है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत अधिक है। बार-बार तबादलों का सामना करने के बावजूद, वह स्थानीय विधायक के मानव तस्करी गिरोह में संलिप्तता के सबूतों को उजागर करती है। विधायक के राज्य के गृह मंत्री के साथ प्रगाढ़ संबंध हैं, जिससे राजनीतिक दबाव के बिना काम करने के उसके प्रयास जटिल हो गए हैं।

प्रिया को एक वरिष्ठ पत्रकार अतिरिक्त आपत्तिजनक सूचना प्रदान करता है और अगर वह जाँच की पुष्टि करती है तो एक खुलासा प्रकाशित करने का प्रस्ताव देता है। वह संकेत देता है कि इससे उसका कॅरियर बेहतर हो सकता है और उसे एक प्रतिष्ठित पद मिल सकता है। हालाँकि प्रिया पत्रकार के उद्देश्य और समय से पहले विवरण लीक करके जाँच से समझौता करने तथा संभावित पेशेवर प्रतिशोध के जोखिम से सचेत हो गई है। अब उनके सामने एक दुविधा है कि क्या वे साहसिक कदम उठाएँ या जाँच की विश्वसनीयता बनाए रखें।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. प्रिया के समक्ष नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. एक सिद्धांतवादी पुलिस अधीक्षक के रूप में, इस स्थिति में प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं तथा कौन-सा कदम सबसे उपयुक्त होगा?

डॉ. शर्मा, एक प्रसिद्ध जैव प्रौद्योगिकी कंपनी की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो एक नए विषाणु संक्रामक रोग के तेज़ी से प्रसारित हो रहे प्रकार के उपचार हेतु एक दवा विकसित करने वाले अनुसंधान दल का नेतृत्व कर रही हैं। विश्वभर में और भारत में मामलों में वृद्धि के साथ, डॉ. शर्मा के दल पर दवा परीक्षणों में तेज़ी लाने का बहुत दबाव है। कंपनी महत्त्वपूर्ण बाज़ार क्षमता का लाभ उठाना चाहती है और प्रथम-प्रवर्तक का लाभ प्राप्त करना चाहती है।

टीम मीटिंग के दौरान, वरिष्ठ सदस्य क्लिनिकल ट्रायल में तीव्रता लाने और त्वरित मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये लघु पथन का प्रस्ताव देते हैं। इनमें नकारात्मक प्रतिफलों को निष्कर्षित करने और चुनिंदा रूप से सकारात्मक प्रतिफलों की रिपोर्ट करने के लिये डेटा का छलसाधन, सूचित सहमति प्रक्रियाओं को उपपथन और स्वयं के द्वारा विकसित करने के बजाय प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पेटेंट यौगिकों का उपयोग करना शामिल है। डॉ. शर्मा इन लघुपथन मार्गों से असहज महसूस करती हैं, परंतु उन्हें अनुभव होता है कि ऐसे साधनों का उपयोग किये बिना लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। अब उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है जो बाज़ार के दबावों और उपचार की तत्काल आवश्यकता के विरुद्ध वैज्ञानिक सत्यनिष्ठता और रोगी सुरक्षा को चुनौती देता है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. डॉ. शर्मा को किन नीतिपरक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?
3. इस परिदृश्य में डॉ. शर्मा को क्या कदम उठाना चाहिये?

राजीव एक प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधान प्रयोगशाला में वरिष्ठ अभियंता हैं, जो संशोधित मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्वानुमान के लिये अत्याधुनिक उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास का निरीक्षण करते हैं। परियोजना प्रमुख के रूप में, वह घटकों और सामग्रियों के चयन के लिये ज़िम्मेदार हैं। आपूर्तिकर्ता प्रस्तावों की समीक्षा करते समय, राजीव ने देखा कि उनकी बहन के संघर्षरत स्टार्टअप ने अभिनव समाधानों के साथ एक प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रस्तुत की है जो उपग्रह के प्रदर्शन को संवर्द्धित कर सकती है।

राजीव को पता है कि अपनी बहन की कंपनी को अनुबंध देने से वह दिवालिया होने से बच सकती है, परंतु इससे स्वजन-पक्षपात का प्रश्न भी उठ सकता हैं और चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता हो सकता है। प्रयोगशाला प्रबंधन राजीव पर पूरा विश्वास करता है जो उसके निर्णय का समर्थन करेगा। अब वह अपने पेशेवर दायित्वों और अपनी बहन के व्यवसाय में सहायता करने की इच्छा के बीच दुविधा का सामना कर रहा है, यह जानते हुए कि उसके निर्णय का परियोजना की सफलता, उसके व्यक्तिगत संबंधों और सरकारी अनुबंध के नीतिपरक मानकों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. इस मुद्दे के समाधान हेतु राजीव की क्रियाविधि क्या होनी चाहिये?

आप एक ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं जो अपनी जटिल सामाजिक गतिशीलता और कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव के लिये जाना जाता है। हाल ही में, अल्पसंख्यक समूहों के विरुद्ध कथित घृणास्पद भाषण के लिये बहुसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि यह गिरफ्तारी विधिक रूप से उचित है, परंतु इसने उनके अनुयायियों के बीच व्यापक विरोध और अशांति को उत्पन्न कर दिया है, जो दावा करते हैं कि यह एक राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई है।
जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, आपको खुफिया जानकारी प्राप्त होती है कि चरमपंथियों का एक समूह जवाबी कार्रवाई में अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और पूजा स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहा है। आपके सूत्रों का सुझाव है कि भड़काने वालों को कार्रवाई करने से पहले गिरफ्तार करना हिंसा को रोक सकता है। यद्यपि, आपको यह भी पता चलता है कि मुख्य आयोजकों में से एक प्रभावशाली राज्यमंत्री का बेटा है। आपके तत्काल वरिष्ठ, महानिरीक्षक, सूक्ष्म रूप से संकेत देते हैं कि इन निवारक गिरफ्तारियों के साथ आगे बढ़ना आपके कैरियर की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसके बजाय वह “घटना घटने के बाद” सामान्य पुलिस उपस्थिति बढ़ाने और किसी भी घटना से निपटने का सुझाव देते हैं।
जैसे-जैसे समय बीतता है और तनाव बढ़ता है, आपको ऐसा निर्णय लेना होगा जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के आपके कर्तव्य, आपकी कैरियर संबंधी आकांक्षाओं और आपके ज़िले की जटिल सामाजिक गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित कर सके।
1. इस स्थिति में प्रमुख हितधारक कौन हैं?
2. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. सार्वजनिक सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और आपकी नीतिपरक ज़िम्मेदारी के लिये संभावित ज़ोखिम को ध्यान में रखते हुए आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी?