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आपको हाल ही में एक ऐसे राज्य में ज़िला श्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक नियमित जाँच के दौरान, आपको पता चलता है कि क्षेत्र का एक बड़ा होटल अपने श्रमिकों को अनिवार्य वेतन का भुगतान न करके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। होटल का मालिक एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता है, जिसके राज्य के प्रभावशाली अधिकारियों से गहरे संबंध हैं। आप एक प्रारंभिक जाँच शुरू करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। हालाँकि, जब आप श्रमिकों से संपर्क करते हैं, तो उनमें से कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें होटल प्रबंधन से प्रतिशोध और अपनी नौकरी जाने का डर होता है। उसी समय, आपकी जाँच उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती है, जो होटल मालिक के राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए आप पर जाँच न करने का दबाव डालना शुरू कर देते हैं।
यह स्थिति एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करती है। यद्यपि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट है, फिर भी आप कानून को बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य और इस मुद्दे को अनदेखा करने के लिये उच्च अधिकारियों के दबाव के बीच संघर्ष का सामना करते हैं। आपके द्वारा लिये गए निर्णय का श्रमिकों और आपके कॅरियर दोनों के लिये गंभीर परिणाम होंगे।
प्रश्न:
(a) इस मामले में शामिल मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।
(b) निम्नलिखित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये तथा कारण सहित उचित कार्यवाही का सुझाइये:
1. उच्च अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से दी गई सलाह के अनुसार मामले को रद्द कर देना चाहिये।
2. होटल मालिक को अधिनियम का उल्लंघन न करने के लिये राजी करना चाहिये।
3. विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर औपचारिक निर्देश की मांग करनी चाहिये।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिये।
(c) कार्रवाई का अनुशंसित तरीका क्या हो सकता है?
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