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सूरतवाड़ा ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आप एक सरकार-प्रायोजित ग्रामीण विकास परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना में सुधार लाना है। हालाँकि, शीघ्र ही आपको पता चलता है कि सड़क, स्वच्छता व्यवस्था और किफायती आवास निर्माण से संबद्ध जिन ठेकेदारों को ठेके दिये गये हैं, उनके स्थानीय तथा राज्य स्तर के राजनेताओं से मज़बूत राजनीतिक संबंध हैं। इन ठेकेदारों का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। पिछली परियोजनाओं में घटिया काम और वित्तीय कुप्रबंधन के इतिहास के बावजूद, इन ठेकेदारों को उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण आकर्षक निविदाएँ मिलती रहती हैं।
परियोजना की समीक्षा करने पर, आपको पता चलता है कि धन का दुरुपयोग हो रहा है, निर्माण लागत बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है और निम्नस्तरीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी अनुमोदन प्रक्रिया में हेरफेर करने में सहभागी पाये जाते हैं। यह जानते हुए भी, आप पर अपने राजनीतिक वरिष्ठों और प्रभावशाली स्थानीय हस्तियों, दोनों की ओर से परियोजना को बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रखने देने का भारी दबाव है। यदि आप इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो परियोजना रुक सकती है, जिससे ज़िले का विकास प्रभावित होगा और साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रिया के चलते आपको स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
आप एक गंभीर द्वंद्व में फँस गए हैं: क्या आपको भ्रष्टाचार का उजागर करके अपने कॅरियर और परियोजना के पूरा होने को जोखिम में डालना चाहिये या यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से जनता के प्रति आपके नैतिक दायित्व से समझौता होगा, मौन हो जाना चाहिये? यह निर्णय इस बात से और भी जटिल हो जाता है कि आपके कार्यों से परियोजना का भविष्य और ज़िले में शासन की आपकी समग्र क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।
प्रश्न:
1. परियोजना में भ्रष्टाचार की गहन जाँच सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
2. अपनी निष्ठा बनाए रखने तथा जाँच को निरंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?
3. भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिये आप अपने ज़िले में कौन-से दीर्घकालिक सुधार लागू करने पर विचार करेंगे और आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद ऐसे सुधार सफल हों?
सामान्य अध्ययन पेपर 4 केस स्टडीज़
