मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये।

नीति आयोग की स्थापना के बाद से ही इसके कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। साथ ही, उन तरीकों की भी चर्चा कीजिये जिनसे अलग-अलग मंत्रालय व्यक्तिगत मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। (150 शब्द)

'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. "ग्रामीण विकेंद्रीकरण के लिये भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद, पंचायतें अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकीं हैं।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारत में न्यायालय की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है? आप कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायिक संस्थाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है? (150 शब्द)

प्रश्न. सरकारी नीतियों के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन के लिये नियामकों की संसदीय निगरानी आवश्यक है। विश्लेषण कीजिये।

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और इनके द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों में की जाने वाली कटौती के कारण इन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है? (150 शब्द)

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिये कॉलेजियम प्रणाली के उद्भव की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक संविधान है। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये जो शहरी स्थानीय सरकारों के कुशल कार्यकलाप में अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस दिशा में किये जा सकने वाले आवश्यक उपायों पर विचार कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. ‘‘निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि नैतिक और सक्षम लोग ही संबंधित पदों पर आसीन हों।’’ टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक 'कार्यात्मक अतिव्यापन' करता है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत कैसे उभरा और विकसित हुआ? (150 शब्द)

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक पथ-प्रदर्शक कानून है जो गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिये। क्या आप इसे स्थायी दर्जा दिया जाने से सहमत हैं? (250 शब्द)

प्रश्न. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द)

प्रश्न. 'मनरेगा न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे और संपत्ति के निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण मांग और रोज़गार को बढ़ाने में भी मदद करता है।' इस योजना से जुड़ी उपलब्धियों और मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि कैसे नागरिक घोषणा पत्र यह सुनिश्चित करता है कि जनता की शक्ति, सत्ता में बैठे लोगों के अपेक्षाकृत अधिक मज़बूत बनी रहे। नागरिक घोषणा पत्र की भावना को साकार करने के मार्ग में मौजूद चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द)

इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में।

प्रश्न. भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों की व्याख्या कीजिये। विवादों को निपटाने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में वे क्या लाभ प्रदान करते हैं? (250 शब्द)

‘‘यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स दोनों ही स्वभाव में समान रूप से प्रगतिशील हैं तथापि उनके मध्य कई अंतर भी विद्यमान हैं।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

प्र. वर्तमान में भारतीय राजनीति के समक्ष विद्यमान विभिन्न प्रासंगिक चुनौतियों की जड़ें उम्मीदवारों के चयन और दलीय चुनावों में ’इंट्रा-पार्टी/अंतरा-दलीय लोकतंत्र’ की कमी में ढूँढी जा सकती हैं । इस पर टिप्पणी कीजिये कि भारतीय राजनीति में इंट्रा-पार्टी लोकतंत्र का अभाव क्यों है? (250 शब्द)

प्रश्न. उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिये जिनके तहत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिये। ( 250 शब्द)

प्रश्न. 'आज़ादी के 75 साल बाद भी, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।' इसके कारणों पर चर्चा कीजिये और संसद में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपायों का सुझाइये।

किसी भी पद के विवेकाधिकारों के प्रयोग पर नैतिक दायित्वों का निर्धारण वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल के कार्यालय में निहित शक्तियाँ प्राय: विवादों में रहती हैं। विश्लेषित कीजिये। (250 शब्द)

पूर्व नौकरशाहों को कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शामिल करने से भारत में नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावी और कुशल बनने में मदद मिल सकती है। मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका और महत्त्व पर प्रकाश डालिये, साथ ही उनकी प्रमुख कमियों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों ही संविधान से अपने प्राधिकारों की प्राप्ति करती हैं, वहीं भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की ओर है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)