मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

‘‘यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स दोनों ही स्वभाव में समान रूप से प्रगतिशील हैं तथापि उनके मध्य कई अंतर भी विद्यमान हैं।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

प्र. वर्तमान में भारतीय राजनीति के समक्ष विद्यमान विभिन्न प्रासंगिक चुनौतियों की जड़ें उम्मीदवारों के चयन और दलीय चुनावों में ’इंट्रा-पार्टी/अंतरा-दलीय लोकतंत्र’ की कमी में ढूँढी जा सकती हैं । इस पर टिप्पणी कीजिये कि भारतीय राजनीति में इंट्रा-पार्टी लोकतंत्र का अभाव क्यों है? (250 शब्द)

प्रश्न. उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिये जिनके तहत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिये। ( 250 शब्द)

प्रश्न. 'आज़ादी के 75 साल बाद भी, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।' इसके कारणों पर चर्चा कीजिये और संसद में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपायों का सुझाइये।

किसी भी पद के विवेकाधिकारों के प्रयोग पर नैतिक दायित्वों का निर्धारण वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल के कार्यालय में निहित शक्तियाँ प्राय: विवादों में रहती हैं। विश्लेषित कीजिये। (250 शब्द)

पूर्व नौकरशाहों को कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शामिल करने से भारत में नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावी और कुशल बनने में मदद मिल सकती है। मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका और महत्त्व पर प्रकाश डालिये, साथ ही उनकी प्रमुख कमियों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों ही संविधान से अपने प्राधिकारों की प्राप्ति करती हैं, वहीं भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की ओर है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को मज़बूत करने के लिये भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे सशक्त किया जा सकता है?

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा पश्चात् प्रबंधन दोनों ही विषयों में ’पंचायती राज संस्थाओं’ (PRIs) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका ने देश में निर्वाचित विधायी निकायों की शुद्धता सुनिश्चित करने में भारतीय नागरिकों के मन में बहुत उच्च स्तर का विश्वास दिलाया है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

दलबदल विरोधी कानून का नेक मकसद सरकारों में स्थिरता लाना है। हालाँकि इसे कभी-कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कहा जाता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हाल ही में घोषित खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। आलोचनात्मक वर्णन कीजिये। (250 शब्द)।

कॉलेजियम प्रणाली की दक्षता को समय-समय पर इसकी स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता के संदर्भ में चुनौती दी गई है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

सहकारी क्षेत्र की अपार परिवर्तनकारी शक्ति को अभी तक बेहतर ढंग से महसूस नहीं किया जा सका है। इस कथन के आलोक में इस क्षेत्र की क्षमता का पूर्ण दोहन करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

संसदीय विशेषाधिकारों के बिना संसद सदस्य संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत की प्रवासी आबादी के लिये रामबाण है। समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (250 शब्द)

यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह है कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और यह बताईये कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे समग्र परिवर्तन ला सकती है?

राजद्रोह कानून को खत्म किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है। चर्चा कीजिये।

क्या एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद से समझौता करते हैं? विश्लेषण कीजिये।

अदालतें लंबित मामले रूपी बम पर बैठी हैं और ऐसे में न्यायपालिका को सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चर्चा कीजिये।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना निश्चित रूप से वर्तमान ट्रिब्यूनल सिस्टम के एक मौलिक पुनर्गठन को लागू करेगी। चर्चा कीजिये।

हालाॅंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ सकारात्मक पहलू हैं किंतु इसके साथ ही कुछ अस्पष्टताएँ एवं सीमाएँ भी हैं। चर्चा कीजिये।

यद्यपि अध्यादेशों की परिकल्पना अस्थायी प्रकृति के रूप में की गई थी, लेकिन इनका पुनः प्रवर्तन इस सीमा को समाप्त कर देता है और उन्हें स्थायी बना देता है। चर्चा कीजिये।

‘कल्याणकारी राज्य’ पद की व्याख्या कीजिये? चर्चा कीजिये कि भारतीय, कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करते हैं?

प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) को सक्षम करना भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

“बजट बनाने की प्रक्रिया तथा सार्वजनिक कार्यों की निगरानी में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के चलते बेहतर परिणामों के साथ-साथ लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट देखने को मिलती है।” इस कथन के आलोक में सहभागी बजट की उपयोगिता पर चर्चा कीजिये।

भारतीय प्रवासी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये अपेक्षित रणनीतिक गति प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालाँकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिये।