मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न. जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों ही संविधान से अपने प्राधिकारों की प्राप्ति करती हैं, वहीं भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की ओर है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को मज़बूत करने के लिये भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे सशक्त किया जा सकता है?

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा पश्चात् प्रबंधन दोनों ही विषयों में ’पंचायती राज संस्थाओं’ (PRIs) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका ने देश में निर्वाचित विधायी निकायों की शुद्धता सुनिश्चित करने में भारतीय नागरिकों के मन में बहुत उच्च स्तर का विश्वास दिलाया है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

दलबदल विरोधी कानून का नेक मकसद सरकारों में स्थिरता लाना है। हालाँकि इसे कभी-कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कहा जाता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हाल ही में घोषित खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। आलोचनात्मक वर्णन कीजिये। (250 शब्द)।

कॉलेजियम प्रणाली की दक्षता को समय-समय पर इसकी स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता के संदर्भ में चुनौती दी गई है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

सहकारी क्षेत्र की अपार परिवर्तनकारी शक्ति को अभी तक बेहतर ढंग से महसूस नहीं किया जा सका है। इस कथन के आलोक में इस क्षेत्र की क्षमता का पूर्ण दोहन करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

संसदीय विशेषाधिकारों के बिना संसद सदस्य संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत की प्रवासी आबादी के लिये रामबाण है। समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (250 शब्द)

यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह है कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और यह बताईये कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे समग्र परिवर्तन ला सकती है?

राजद्रोह कानून को खत्म किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है। चर्चा कीजिये।

क्या एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद से समझौता करते हैं? विश्लेषण कीजिये।

अदालतें लंबित मामले रूपी बम पर बैठी हैं और ऐसे में न्यायपालिका को सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चर्चा कीजिये।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना निश्चित रूप से वर्तमान ट्रिब्यूनल सिस्टम के एक मौलिक पुनर्गठन को लागू करेगी। चर्चा कीजिये।

हालाॅंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ सकारात्मक पहलू हैं किंतु इसके साथ ही कुछ अस्पष्टताएँ एवं सीमाएँ भी हैं। चर्चा कीजिये।

यद्यपि अध्यादेशों की परिकल्पना अस्थायी प्रकृति के रूप में की गई थी, लेकिन इनका पुनः प्रवर्तन इस सीमा को समाप्त कर देता है और उन्हें स्थायी बना देता है। चर्चा कीजिये।

‘कल्याणकारी राज्य’ पद की व्याख्या कीजिये? चर्चा कीजिये कि भारतीय, कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करते हैं?

प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) को सक्षम करना भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

“बजट बनाने की प्रक्रिया तथा सार्वजनिक कार्यों की निगरानी में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के चलते बेहतर परिणामों के साथ-साथ लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट देखने को मिलती है।” इस कथन के आलोक में सहभागी बजट की उपयोगिता पर चर्चा कीजिये।

भारतीय प्रवासी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये अपेक्षित रणनीतिक गति प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालाँकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, धारणीय विकास लक्ष्य- 4 (2030) के अनुरूप है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)

न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (250 शब्द) (UPSC GS-2 Mains 2020)

आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)

भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता ‘प्रकार्य, कार्यकर्त्ता व कोष' की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से ‘प्रकार्यात्मकता’ की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों के सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिये। (250 शब्द) (UPSC Mains 2020)

‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ (QUAD) वर्तमान समय में स्वयं को एक सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट के रूप में परिवर्तित कर रहा है। चर्चा कीजिये।

“आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।” इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजियेl

सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) (UPSC GS-2 Mains 2020)