समावेशी सामाजिक विकास के लिये AI

• 10 Oct 2025

प्रिलिम्स के लिये: नीति आयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वितरित लेज़र प्रौद्योगिकी, संवर्द्धित वास्तविकता 

मेन्स के लिये: समावेशी आर्थिक विकास में AI और अग्रणी प्रौद्योगिकियों की भूमिका, रोज़गार 

स्रोत: पी.आई.बी. 

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने "समावेशी सामाजिक विकास के लिये AI" शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया है, जो व्यवस्थित रूप से यह पता लगाने का अपनी तरह का पहला प्रयास है कि भारत के अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका को बदलने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं अग्रणी प्रौद्योगिकियों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। 

• रिपोर्ट में राष्ट्रीय मिशन “डिजिटल श्रमसेतु” का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी परिकल्पना अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और उसके उत्थान के लिये प्रौद्योगिकी-संचालित सेतु के रूप में की गई है।

मिशन डिजिटल श्रमसेतु क्या है? 

• परिचय: मिशन डिजिटल श्रमसेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर भारत के अनौपचारिक कार्यबल को डिजिटल बनाना एवं सशक्त बनाना है। 
• उद्देश्य:  
  • प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तीकरण: श्रमिकों के लिये सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे समय पर भुगतान, कौशल प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुँच संभव हो सके। 
  • समावेशी कौशलीकरण: श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिये अनुकूली, बहुभाषी और ऑफलाइन-संगत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना। 
  • संयुक्त प्रामाणीकरण प्रणाली: एक विकेंद्रीकृत ट्रस्ट मॉडल की स्थापना करना, जिससे प्रशिक्षण प्रदाताओं, नियोक्ताओं और सरकारी निकायों को वास्तविक समय में कार्यकर्त्ता प्रमाणीकरण जारी करने तथा सत्यापित करने की अनुमति मिल सके। 
  • उचित मुआवज़े के लिये स्मार्ट अनुबंध: अनौपचारिक श्रमिकों को पारदर्शी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, विवादों तथा देरी को कम करने हेतु ब्लॉकचेन-आधारित स्मार्ट अनुबंधों को लागू करना। 
  • ज़मीनी स्तर पर नवाचार और आउटरीच: डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रमों एवं स्थानीय संस्थाओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना। 
• शासन और संरचना: 
  • सर्वोच्च शासी निकाय: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति और बजट निर्णयों में प्रमुख मंत्रालय शामिल होते हैं। 
  • क्षेत्रीय कार्य बल: कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समाधान डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया। 
  • राज्य समन्वय इकाइयाँ: स्थानीय अनुकूलन और प्रभावी ज़मीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 
• लक्ष्य:   

प्रस्तावित मैक्रो मिशन लक्ष्य: 2035 को 2047 के लिये एक रणनीतिक मध्य बिंदु के रूप में 

मुख्य संकेतक	2025 (वर्तमान स्थिति)	2035 (मध्य-अवधि लक्ष्य)	2047 (दृष्टि लक्ष्य)
प्रति व्यक्ति आय	$1800	$5500	$14,500
महिला श्रम बल भागीदारी	15%	25%	42%
सामाजिक सुरक्षा कवरेज	48%	80%	100%
उत्पादकता	$5/घंटा	$15/घंटा	$49/घंटा

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है? 

• अनौपचारिक कार्यबल की भागीदारी: लगभग 490 मिलियन व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हैं, जो भारत की कुल श्रम बल का लगभग 90% हैं। 
• आर्थिक योगदान: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 45% का योगदान है। 
• उत्पादकता स्तर: अनौपचारिक श्रमिकों की औसत उत्पादकता लगभग 5 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो राष्ट्रीय औसत 11 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा के आधे से भी कम है। 
• प्रति व्यक्ति आय: औसत अनौपचारिक श्रमिक प्रतिवर्ष लगभग 1,800 अमेरिकी डॉलर (2025) का अर्जन करता है। 
• महिला कार्यबल भागीदारी: अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 15% (कृषि के अतिरिक्त) के निम्न स्तर पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 37% और वैश्विक औसत 47% है। 
• सामाजिक सुरक्षा कवरेज: वर्तमान में केवल 48% अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुविधा प्राप्त है।

अनौपचारिक श्रमिक 

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, अनौपचारिक नियोजन से ऐसे रोज़गार से है जो श्रम कानूनों, कराधान या सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित नहीं हैं और जिनमें सवेतन अवकाश या विच्छेद वेतन जैसे लाभ की सुविधा नहीं होती है। 
• अनौपचारिक श्रमिकों में स्व-नियोजित, आकस्मिक, अस्थायी या गृहों में नियोजित श्रमिक शामिल हैं जिनके पास औपचारिक अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा का आभाव होता है, भले ही वे औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हों। 
• भारत के औपचारिकीकरण लक्ष्य: वर्ष 2047 तक, भारत का लक्ष्य वर्तमान में विद्यमान 73.2% अनौपचारिक उद्यमों का औपचारिकीकरण करना और अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी को 40% तक सीमित करना है। 
• अनौपचारिक श्रमिकों से संबंधित भारत में योजनाएँ: 
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) 
  • अटल पेंशन योजना 
  • ई-श्रम पोर्टल

अनौपचारिक कार्यबल के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? 

• वित्तीय संवेदनशीलता और अस्थिरता: औपचारिक अनुबंधों और विश्वसनीय पहचानों के अभाव के कारण वेतन अर्जन में विलंब या असंगति की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे वित्तीय अस्थिरता बनती है। 
  • इसके अतिरिक्त, सत्यापन योग्य आय का अभाव और जटिल ऋण प्रक्रियाओं के कारण श्रमिक समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, जबकि उच्च ब्याज दरों वाले शोषणकारी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता उनकी वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा देती है। 
• बाज़ार पहुँच और मांग संबंध: अनौपचारिक श्रमिक बाज़ार के मुख्य या औपचारिक भाग में शामिल नहीं हैं, जहाँ मांग में स्थिरता या डिजिटल उपस्थिति नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप आय में अस्थिरता और अल्परोज़गार की स्थिति बनी रहती है। 
  • प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार की तलाश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पोर्टेबल डिजिटल पहचान या रोज़गार प्राप्त करने में सहायक प्रणाली का अभाव होता है, जिसके कारण मध्यस्थों द्वारा उनका शोषण होता है। 
• कौशल विकास और अवसर: कई अनौपचारिक श्रमिक परंपरागत, पुराने तरीकों पर निर्भर हैं और उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण अवसर का अभाव होता है, जिससे उनका विकास एवं उत्पादकता सीमित हो जाती है। 
  • औपचारिक और अनुकूली प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सीमित हैं एवं अल्प डिजिटल साक्षरता तथा अप्राप्य टूल्स श्रमिकों के लिये नई तकनीकों को उपयोग में लाना मुश्किल बनाते हैं, जिससे उनके पेशेवर विकास में और बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 
• सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा: जागरूकता की कमी, डिजिटल बाधाओं और गैर-पोर्टेबल रिकॉर्ड के कारण श्रमिकों को सामाजिक योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 
  • उत्पादकता अंतराल: कार्यप्रवाह अनुकूलन और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच की कमी के परिणामस्वरूप निष्फल प्रयास, निम्न उत्पादकता तथा प्रत्यक्ष निष्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव आय क्षमता पर पड़ता है।

AI प्रौद्योगिकी अनौपचारिक आजीविका को कैसे रूपांतरित कर सकती है? 

प्रौद्योगिकी	अनुप्रयोग
AI सुविधाओं वाले किफायती स्मार्टफोन	अनौपचारिक श्रमिकों को अपनी मूल भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं तक पहुँच के लिये बहुविध, बहुभाषी वार्ता (ध्वनि, पाठ, छवि) सक्षम बनाता है।
5G कनेक्टिविटी	वर्ष 2030 तक 740 मिलियन से अधिक भारतीयों को हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्केलेबल डिजिटल सेवाएँ संभव होंगी।
डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT)	यह सभी प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षित, पारदर्शी लेन-देन और सत्यापित पहचान सुनिश्चित करता है, जिससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ती है।
कार्य स्वचालन के लिये AI और रोबोटिक्स	यह दोष का पता लगाने, निरीक्षण और मरम्मत जैसे कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे उत्पादकता एवं सुरक्षा बढ़ती है, विशेष रूप से परिसंकटमय कार्य वातावरण में।
संवर्द्धित वास्तविकता (AR)	कारीगरों जैसे अनौपचारिक श्रमिकों के लिये गहन, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उन्हें आभासी कार्यशालाओं और वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के माध्यम से कौशल सुधारने में मदद मिलती है।
जनरेटिव AI नॉलेज सिस्टम	अनौपचारिक श्रमिकों को मांग के अनुसार कार्य-विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है तथा उनकी नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तविक समय पर मार्गदर्शन प्रदान करता है (जैसे- करघा ब्लूप्रिंट, रंग बनाने की विधि)।
भुगतान स्वचालन के लिये स्मार्ट अनुबंध	स्व-निष्पादित अनुबंधों के माध्यम से माइलस्टोन-बेस्ड पेमेंट को स्वचालित करता है, समय पर और पारदर्शी वेतन संवितरण सुनिश्चित करता है तथा विवादों को कम करता है।
AI-संचालित पहनने योग्य सुरक्षा गियर	वास्तविक समय में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नज़र रखता है, खतरों का पता लगाता है तथा दुर्घटनाओं को रोकने एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अलर्ट प्रदान करता है।
परिशुद्ध कृषि के लिये IoT और AI	मृदा, जलवायु और सिंचाई की निगरानी के लिये इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर तथा AI प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जिससे अनौपचारिक कृषि श्रमिकों के लिये अधिक कुशल, धारणीय कृषि पद्धतियों को सक्षम बनाया जा सके।
डिजिटल वॉलेट और सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल	यह अनौपचारिक श्रमिकों को नौकरी और ऋण तक पहुँच के लिये सुरक्षित, बाधा-रहित डिजिटल क्रेडेंशियल्स (जैसे- कार्य इतिहास, कौशल, प्रमाण-पत्र) को संग्रहीत और साझा करने की अनुमति देता है।
एक्सोस्केलेटन (वियरेबल उपकरण)	वियरेबल एक्सोस्केलेटन प्रदान करता है जो श्रमिकों की प्राकृतिक गतिविधियों को सहारा देकर उनके शारीरिक तनाव और थकान को कम करता है, जिससे शारीरिक रूप से कठिन नौकरियों में काम के घंटे लंबे और सुरक्षित हो जाते हैं।

परियोजना / योजना	संभावित सिफारिशें
ई-श्रम	VCs के साथ इंटरऑपरेबिलिटी सक्षम करना, ताकि एक एकीकृत, विश्वसनीय श्रमिक प्रोफाइल बनाई जा सके।  रीयल-टाइम लाभ मिलान अलर्ट और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित डेटा के आधार पर आवेदन फॉर्म स्वतः भरना।  सहमति-आधारित डेटा साझा करने की व्यवस्था करना ताकि श्रमिक अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखें और विश्वास बढ़े।
PM विश्वकर्मा योजना	डिजिटल IDs और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संघटित करना, जिससे छेड़छाड़-रोधी श्रमिक रिकॉर्ड बनें, ऋण पात्रता जाँच स्वचालित हो तथा क्रेडिट हिस्ट्री बनाए जा सकें।  ई-श्रम से जुड़े सत्यापन योग्य डिजिटल कौशल प्रमाण-पत्र जारी करना ताकि पोर्टेबल और विश्वसनीय प्रोफाइल बन सके।  योजना का विस्तार कर उभरते हुए डिजिटल ट्रेड्स (जैसे- 3D प्रिंटिंग) को शामिल करना।
उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म	वीसी, आधार और e-Shram जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ऑटो-फिलिंग पंजीकरण फॉर्म सक्षम करना।  ONDC, GeM जैसे मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर UDYAM सत्यापित विक्रेताओं के लिये ऑटो-जनरेटेड माइक्रो स्टोरफ्रंट बनाना।  AI-आधारित लोकल डिमांड मैचिंग इंजन को लागू करना तथा श्रमिकों को स्थानीय गिग्स, ऑर्डर एवं योजनाओं के बारे में सूचित करना।
स्किल इंडिया डिजिटल हब	इंटरऑपरेबल, DLT-आधारित कौशल प्रमाण-पत्र जारी करना, जो प्रशिक्षण का पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करें।  स्थानीय ज़रूरतों और व्यक्तिगत अधिगम के अनुसार एडॉप्टिव लर्निंग पाथवे लागू करना।  व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये इमर्सिव लर्निंग मॉड्यूल सम्मिलित करना।  स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग कर अप्रेंटिसशिप को ट्रैक और प्रामाणित करना।
संदर्भ- संवेदनशील स्मार्ट इंटरफेस और स्थानीय भाषा के AI असिस्टेंट का विकास करना ताकि कम साक्षर श्रमिक स्वतंत्र रूप से पोर्टल/वेबसाइट नेविगेट कर सकें।

निष्कर्ष 

नीति आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। AI को मानव श्रम का स्थान नहीं लेना चाहिये - बल्कि उसे बढ़ाना चाहिये। डिजिटल श्रमसेतु के माध्यम से समयोचित कार्यवाही यह सुनिश्चित कर सकती है कि भारत की विकास गाथा केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि समावेशी समृद्धि की कहानी बने, जहाँ प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, विकास का उत्प्रेरक बने। 

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के अनौपचारिक कार्यबल को कैसे सशक्त बना सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) 

1. भारत के अनौपचारिक कार्यबल का आकार क्या है? 
लगभग 490 मिलियन लोग, जो भारत की कुल श्रम शक्ति का 90% हिस्सा हैं। 

2. डिजिटल श्रमसेतु मिशन का उद्देश्य क्या है? 
अनौपचारिक श्रमिकों को डिजिटल रूप से औपचारिक बनाना, सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा लाभ सक्षम करना। 

3. अनौपचारिक श्रमिकों के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? 
वित्तीय अस्थिरता, औपचारिक अनुबंधों की कमी, कम उत्पादकता (5 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा), सीमित बाज़ार पहुँच, कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा कवरेज (48%) और कम महिला भागीदारी (15%)। 

4. प्रौद्योगिकी अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका में किस प्रकार सुधार लाएगी? 
AI-सक्षम प्रशिक्षण, उचित मज़दूरी के लिये स्मार्ट अनुबंध, वियरेबल सेफ्टी गियर, परिशुद्ध कृषि और डिजिटल प्रामाणीकरण से आय, सुरक्षा एवं अवसरों तक पहुँच बढ़ेगी। 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न 

मेन्स

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार किस प्रकार कम हुए हैं? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)