समावेशी सामाजिक विकास के लिये AI | 10 Oct 2025

स्रोत: पी.आई.बी. 

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने "समावेशी सामाजिक विकास के लिये AI" शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया है, जो व्यवस्थित रूप से यह पता लगाने का अपनी तरह का पहला प्रयास है कि भारत के अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका को बदलने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं अग्रणी प्रौद्योगिकियों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। 

• रिपोर्ट में राष्ट्रीय मिशन “डिजिटल श्रमसेतु” का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी परिकल्पना अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और उसके उत्थान के लिये प्रौद्योगिकी-संचालित सेतु के रूप में की गई है।

मिशन डिजिटल श्रमसेतु क्या है? 

• परिचय: मिशन डिजिटल श्रमसेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर भारत के अनौपचारिक कार्यबल को डिजिटल बनाना एवं सशक्त बनाना है। 
• उद्देश्य:  
  • प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तीकरण: श्रमिकों के लिये सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे समय पर भुगतान, कौशल प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुँच संभव हो सके। 
  • समावेशी कौशलीकरण: श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिये अनुकूली, बहुभाषी और ऑफलाइन-संगत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना। 
  • संयुक्त प्रामाणीकरण प्रणाली: एक विकेंद्रीकृत ट्रस्ट मॉडल की स्थापना करना, जिससे प्रशिक्षण प्रदाताओं, नियोक्ताओं और सरकारी निकायों को वास्तविक समय में कार्यकर्त्ता प्रमाणीकरण जारी करने तथा सत्यापित करने की अनुमति मिल सके। 
  • उचित मुआवज़े के लिये स्मार्ट अनुबंध: अनौपचारिक श्रमिकों को पारदर्शी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, विवादों तथा देरी को कम करने हेतु ब्लॉकचेन-आधारित स्मार्ट अनुबंधों को लागू करना। 
  • ज़मीनी स्तर पर नवाचार और आउटरीच: डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रमों एवं स्थानीय संस्थाओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना। 
• शासन और संरचना: 
  • सर्वोच्च शासी निकाय: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति और बजट निर्णयों में प्रमुख मंत्रालय शामिल होते हैं। 
  • क्षेत्रीय कार्य बल: कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समाधान डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया। 
  • राज्य समन्वय इकाइयाँ: स्थानीय अनुकूलन और प्रभावी ज़मीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 
• लक्ष्य:   

प्रस्तावित मैक्रो मिशन लक्ष्य: 2035 को 2047 के लिये एक रणनीतिक मध्य बिंदु के रूप में 

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है? 

• अनौपचारिक कार्यबल की भागीदारी: लगभग 490 मिलियन व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हैं, जो भारत की कुल श्रम बल का लगभग 90% हैं। 
• आर्थिक योगदान: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 45% का योगदान है। 
• उत्पादकता स्तर: अनौपचारिक श्रमिकों की औसत उत्पादकता लगभग 5 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो राष्ट्रीय औसत 11 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा के आधे से भी कम है। 
• प्रति व्यक्ति आय: औसत अनौपचारिक श्रमिक प्रतिवर्ष लगभग 1,800 अमेरिकी डॉलर (2025) का अर्जन करता है। 
• महिला कार्यबल भागीदारी: अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 15% (कृषि के अतिरिक्त) के निम्न स्तर पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 37% और वैश्विक औसत 47% है। 
• सामाजिक सुरक्षा कवरेज: वर्तमान में केवल 48% अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुविधा प्राप्त है।

अनौपचारिक कार्यबल के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? 

• वित्तीय संवेदनशीलता और अस्थिरता: औपचारिक अनुबंधों और विश्वसनीय पहचानों के अभाव के कारण वेतन अर्जन में विलंब या असंगति की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे वित्तीय अस्थिरता बनती है। 
  • इसके अतिरिक्त, सत्यापन योग्य आय का अभाव और जटिल ऋण प्रक्रियाओं के कारण श्रमिक समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, जबकि उच्च ब्याज दरों वाले शोषणकारी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता उनकी वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा देती है। 
• बाज़ार पहुँच और मांग संबंध: अनौपचारिक श्रमिक बाज़ार के मुख्य या औपचारिक भाग में शामिल नहीं हैं, जहाँ मांग में स्थिरता या डिजिटल उपस्थिति नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप आय में अस्थिरता और अल्परोज़गार की स्थिति बनी रहती है। 
  • प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार की तलाश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पोर्टेबल डिजिटल पहचान या रोज़गार प्राप्त करने में सहायक प्रणाली का अभाव होता है, जिसके कारण मध्यस्थों द्वारा उनका शोषण होता है। 
• कौशल विकास और अवसर: कई अनौपचारिक श्रमिक परंपरागत, पुराने तरीकों पर निर्भर हैं और उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण अवसर का अभाव होता है, जिससे उनका विकास एवं उत्पादकता सीमित हो जाती है। 
  • औपचारिक और अनुकूली प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सीमित हैं एवं अल्प डिजिटल साक्षरता तथा अप्राप्य टूल्स श्रमिकों के लिये नई तकनीकों को उपयोग में लाना मुश्किल बनाते हैं, जिससे उनके पेशेवर विकास में और बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 
• सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा: जागरूकता की कमी, डिजिटल बाधाओं और गैर-पोर्टेबल रिकॉर्ड के कारण श्रमिकों को सामाजिक योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 
  • उत्पादकता अंतराल: कार्यप्रवाह अनुकूलन और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच की कमी के परिणामस्वरूप निष्फल प्रयास, निम्न उत्पादकता तथा प्रत्यक्ष निष्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव आय क्षमता पर पड़ता है।

AI प्रौद्योगिकी अनौपचारिक आजीविका को कैसे रूपांतरित कर सकती है? 

निष्कर्ष 

नीति आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। AI को मानव श्रम का स्थान नहीं लेना चाहिये - बल्कि उसे बढ़ाना चाहिये। डिजिटल श्रमसेतु के माध्यम से समयोचित कार्यवाही यह सुनिश्चित कर सकती है कि भारत की विकास गाथा केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि समावेशी समृद्धि की कहानी बने, जहाँ प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, विकास का उत्प्रेरक बने।