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उत्तर प्रदेश Switch to English
मिशन शक्ति
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने हेतु राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र ज़िले में 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किये।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति पहल को 17 अक्तूबर, 2020 को व्यापक राष्ट्रीय मिशन शक्ति योजना के साथ जोड़ते हुए लॉन्च किया।
- इस कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD) द्वारा नोडल विभाग के रूप में किया जाता है तथा इसे अंतर-विभागीय अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें गृह विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी प्रमुख एजेंसियाँ, विशेष रूप से महिला सम्मान प्रकोष्ठ शामिल हैं।
- यह पहल त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है:
- सुरक्षा और संरक्षा (जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण)।
- सम्मान और गरिमा (जैसे व्यवहार परिवर्तन संचार तथा जन-जागरूकता)।
- आत्मनिर्भरता/सशक्तीकरण (जैसे महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक अवसरों से जोड़ना)।
मिशन शक्ति (केंद्र सरकार)
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिये संस्थागत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करना है।
- यह योजना महिला-नेतृत्व वाले विकास के सिद्धांत पर आधारित है और महिलाओं के जीवन-चक्र के विभिन्न चरणों में आवश्यक सेवाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करती है।
- यह योजना दो उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होती है
- संबल (सुरक्षा और संरक्षण): इस उप-योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने हेतु वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) तथा समुदाय आधारित विवाद समाधान व्यवस्था के रूप में नारी अदालतें स्थापित की जाती हैं।
- सामर्थ्य (सशक्तीरण): इसके अंतर्गत ICDS रूपरेखा में संशोधित उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाज़ी महिला छात्रावास योजना, साथ ही राष्ट्रीय क्रेच योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी पहलों का समावेश किया गया है।
