महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स 2020
दिवस 6
- 25 Jul 2020
- 2 min read
प्रिलिम्स रिफ्रेशर प्रोग्राम 2020 के आर्टिकल पेज पर आपका स्वागत है। इस पेज पर हम आपको 3 सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे:
- रीविज़न के लिये टॉपिक्स की एक सूची।
- यदि आवश्यक हो तो टॉपिक्स पर एक संक्षिप्त चर्चा।
- इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिये विभिन्न स्रोतों के लिंक।
कृपया अपने साथी अभ्यर्थियों के प्रति सौहार्दपूर्ण रहें तथा संशय-समाधान से संबंधित इन संवादों का उपयोग स्पष्ट रूप से इसके निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये ही करें।
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय
UPSC के लिये यह एक सर्वकालिक पसंदीदा टॉपिक रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। इस टॉपिक पर पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण कर, अभ्यर्थी यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
संवैधानिक निकाय
- भारत निर्वाचन आयोग
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद
- निर्वाचन आयोग का निर्णय
- विशेष/इन-डेप्थ: वित्त आयोग
- 15वाँ वित्त आयोग और संबंधित महत्त्वपूर्ण पक्ष
- NCBC को संवैधानिक दर्जा
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
- भारत का महान्यायवादी
- अधिकरण
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय
गैर-संवैधानिक निकाय
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
- भारतीय खाद्य निगम
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग
- भारत का विधि आयोग
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
- लोकपाल और लोकायुक्त
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
- नीति आयोग
- भारतीय खाद्य निगम
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- भारतीय रिज़र्व बैंक
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
- सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी
- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकायों से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न
प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2017)
1- भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2- केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3- चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को हल करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3
प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2013)
भारत के अटॉर्नी जनरल
1- लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
2- लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं।
3- लोकसभा में बोल सकते हैं।
4- लोकसभा में मतदान कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3
प्र. लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? (2012)
1- CAG संसद् की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रहता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
2- CAG की मंत्रलयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतिवेदनों पर लेखा समिति विचार-विमर्श करती है।
3- CAG के प्रतिवेंदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के विरूद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होनें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो।
4- CAG को ऐसी मिश्रित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँच करते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?
(a) केवल 1, 3 ओर 4
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
प्र. निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? (2010)
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) लोकसभा अध्यक्ष
(c) भारत के प्रधान मंत्री
(d) संघीय वित्त मंत्री
प्र. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से कैसे अलग है? (2018)
1- NGT एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है जबकि CPCB सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है।
2- NGT पर्यावरण संबंधी न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है जबकि CPCB का कार्य नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना और देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2018)
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)
1-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया है।
2- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के प्रभार के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
प्र. भारत सरकार ने निम्नलिखित के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है: (2015)
(a) मानवाधिकार आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) विधि आयोग
(d) योजना आयोग
सूचना का अधिकार
यह विषय इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यह पीएम केयर्स पर विवाद, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, आरटीआई अधिनियम की 15वीं वर्षगांठ के कारण समाचारों में रहा है। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक से संबंधित पहलुओं पर पिछले वर्षों में कई प्रश्न भी पूछे गए हैं। नीचे दिये गए लिंक्स के माध्यम से इस टॉपिक से संबंधित सभी सुव्यवस्थित और परीक्षा उन्मुख जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
- सूचना का अधिकार
- न्यायपालिका एवं RTI
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
- जन सूचना पोर्टल
- सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- सूचना का अधिकार- सुशासन के लिये मास्टर कुंजी
- सूचना का अधिकार और ईवीएम
- सूचना का अधिकार: प्रगति, चुनौतियाँ और संभावनाएँ
- सूचना का अधिकार संबंधी नए नियम
आर्द्रभूमियाँ
ऐसा चलन देखा गया है कि UPSC प्रायः समाचार पत्रों में चर्चा में रही विभिन्न आर्द्रभूमियों/जल निकायों आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। इसे विगत वर्षों में UPSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से समझा जा सकता है। अतः यह टॉपिक इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
संदर्भ:
- आर्द्रभूमि
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस
- आर्द्रभूमि: समस्त विश्व और भारत के लिये महत्त्वपूर्ण
- दीपोर बील
- आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना
- भारत के नए रामसर स्थल
- धनौरी आर्द्रभूमि
- सुखना झील
- औसुडू झील
- तटीय आर्द्रभूमि पर CMFRI-ISRO समझौता
- तटीय नियमन ज़ोन (CRZ) अधिसूचना, 2018
- तटीय नियमन क्षेत्र
आर्द्रभूमियों से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न
प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)
1- रामसर कन्वेंशन के तहत, भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों की रक्षा और संरक्षण भारत सरकार हेतु अनिवार्य है।
2- आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए थे।
3- आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये : (2014)
आर्द्रभूमि नदियों का संगम
1- हरिके आर्द्रभूमि : ब्यास और सतलज का संगम
2- केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान : बनास और चंबल का संगम
3- कोलेरु झील : मुसी और कृष्णा का संगम
उपर्युक्त युग्म में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
प्र. भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)
1- आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है।
2- भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से बड़ा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
पंचायती राज संस्थान
यह UPSC के लिये महत्त्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है। विगत वर्षों में इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं। यह देखा गया है कि क्रमिक वर्षों में पंचायती राज संस्थान पर बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिये इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संदर्भ:
- पंचायती राज संस्थान
- पंचायती राज व्यवस्था और गांधी दर्शन
- पंचायतें: कितनी प्रभावी!
- पंचायती राज और इसका विकास (ऑडियो आर्टिकल)
- पंचायती राज दिवस (यूट्यूब)
- ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण केंद्रित विकास अवधारणा
- भुवन पंचायत वी 3.0
- पंचायतों में दिव्यांग कोटा
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना
- स्थानीय स्वशासन-सफल या असफल?
पंचायती राज संस्थान से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न
प्र. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है: (2017)
(a) संघवाद का
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का
प्र. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? (2015)
1- विकास में जन-भागीदारी
2- राजनीतिक जवाबदेही
3- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
4- वित्तीय संग्रहण
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
प्र. सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम 1996 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं की गई है? (2013)
(a) स्व-शासन प्रदान करना
(b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(c) आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना
(d) आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त करना
आपदा रोधी संरचना के लिये गठबंधन
भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में आयोजित जी-20 बैठक में आपदा रोधी संरचना (CDRI) और इस वर्ष कई आपदाओं के लिये एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार, इस संदर्भ में यह विषय इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। नीचे दिये आर्टिकल लिंक्स के माध्यम से आप इससे संबंधित लेख प्राप्त कर सकते हैं:
- आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन
- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- भारत में खाद्यान्न भंडारण
- चक्रवात अम्फान
- विजाग गैस लीक
- रेगिस्तानी टिड्डियों का हमला
- बाढ़ नियंत्रण: कारण और निवारण
- ऑपरेशन संजीवनी
- पीएम-केयर्स फंड
- संकट प्रबंधन
- बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन
- COVID-19 अधिसूचित आपदा
- तटीय आपदा प्रबंधन
