छत्तीसगढ़ स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Sep 2025

बाल विवाह उन्मूलन

चर्चा में क्यों? 

17 सितंबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िला ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को "बाल विवाह-मुक्त पंचायत" घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 

• यह मान्यता सामाजिक सुधार प्रयासों और "स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार" पहल के तहत जन जागरूकता अभियानों की एक महत्त्वपूर्ण जीत को दर्शाती है। 

मुख्य बिंदु 

• बाल विवाह उन्मूलन के बारे में:  
  • 75 बाल विवाह मुक्त पंचायतों की घोषणा राष्ट्रीय पोषण माह और चल रहे "स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार" अभियान के शुभारंभ के साथ हुई। 
    • इन पंचायतों को पिछले दो वर्षों में बाल विवाह की कोई घटना दर्ज न होने के कारण मान्यता दी गई। 
• 10 मार्च 2024 को, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यूनिसेफ के सहयोग से "बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान" का शुभारंभ किया।  
  • इस पहल का उद्देश्य सक्रिय जागरूकता, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 
• कार्यान्वयन: 
  • महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्षेत्र में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाया। 
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संगठनों ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
  • शैक्षिक संवादों में बाल अधिकारों, शिक्षा के महत्त्व तथा लड़कियों के लिये बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिये सही समय पर विवाह की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया, जिससे मानसिकता में बदलाव आया और माता-पिता ने अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी करने की बजाए उनकी शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया।

बाल विवाह 

• यूनिसेफ बाल विवाह को लड़कियों और लड़कों दोनों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करता है। 
• सतत् विकास लक्ष्य 5.3 में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण के लक्ष्य के साथ सतत् विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने में बाल विवाह उन्मूलन महत्त्वपूर्ण है। 
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में 5 में से 1 लड़की (19%) की शादी बचपन में ही कर दी गई। 
• वैधानिक ढाँचा: भारत ने वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया, जिसमें पुरुषों के लिये विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई। 
• बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिये 'बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करने की अनुमति देती है। 
  • CMPO बाल विवाह को रोकने, अभियोजन के लिये साक्ष्य एकत्र करने, ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने या सहायता के खिलाफ परामर्श देने, उनके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिये ज़िम्मेदार है। 
• सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र को पुरुषों के बराबर करने के लिये इसे 21 साल करने के लिये 'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' नाम से एक विधेयक पेश किया है। 

मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार

चर्चा में क्यों? 

23 सितंबर 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मलयालम अभिनेता मोहनलाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 

मुख्य बिंदु  

• मोहनलाल के बारे में: 
  • 21 मई 1960 को पथानमथिट्टा में जन्मे मोहनलाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिरानोट्टम (1978) से की तथा मंजिल विरिंजा पुक्कल (1980) में खलनायक के रूप में पदार्पण किया। 
  • वर्ष 1986 में, राजाविंते मकान में उनकी भूमिका ने उन्हें मलयालम सिनेमा के पहले आधुनिक सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। 
  • 45 से अधिक वर्षों और 400 से अधिक फिल्मों के साथ, मोहनलाल मॉलीवुड (Mollywood) में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने थनमथरा, इरुवर, दृश्यम और लूसिफ़र जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। 
  • उन्हे वर्ष 1991 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और वर्ष 2001 में पद्म श्री तथा वर्ष 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 
• दादा साहब फाल्के पुरस्कार: 
  • यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है जिसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, जो “भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान” के लिये दिया जाता है। 
  • यह पुरस्कार पहली बार “भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला” देविका रानी को प्रदान किया गया था। 
  • इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण-पत्र, एक रेशम रोल और एक शॉल शामिल है।  
  • इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 
• धुंडीराज गोविंद फाल्के:  
  • वह एक भारतीय निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया था। 
    • उन्हें “भारतीय सिनेमा के जनक” के रूप में जाना जाता है।