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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 18 Oct 2021
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यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप-2021

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चर्चा में क्यों?

11 से 16 अक्तूबर, 2021 तक मलाड (मुंबई) में याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप-2021 में नेशनल सैलिंग स्कूल, भोपाल के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

  • विधित हो कि यह इवेंट एशियन गेम्स के चयन ट्रायल का दूसरा दौर है।
  • इस चैंपियनशिप में रितिका दांगी ने लेजर 4.7 इवेंट में स्वर्ण पदक जबकि नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीता।
  • ऑप्टिमिस्ट ओवरऑल में एकलव्य बाथम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में बालिका वर्ग में दिव्यांशी मिश्रा ने ओवरऑल तीसरे स्थान पर रहते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। 
  • 420 मिक्सड क्लास इवेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी मध्य प्रदेश ने जीते। इस इवेंट में नैंसी राय और अनी राज सेंधव की जोड़ी ने स्वर्ण, विद्यांशी मिश्रा और मनीश शर्मा की जोड़ी ने रजत तथा पुष्कर बामरे व वंशिका सिंह परिहार की जोड़ी ने कांस्य पदक जीते। 
  • अंडर-12 ऑप्टीमिस्ट क्लास में शगुन झा ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। 
  • उल्लेखनीय है कि ये सभी खिलाड़ी राजधानी भोपाल की बड़ी झील स्थित नेशनल सैलिंग स्कूल में अर्जुन अवार्डी प्रशिक्षक जी.एल. यादव से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

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एमएसएमई की नई पॉलिसी

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चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये नई एमएसएमई विकास नीति बनाई है।

प्रमुख बिंदु

  • इस नीति में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के हर संभव प्रावधान किये गए हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में काफी आगे है और इन उत्पादों का प्रदेश में ही प्रसंस्करण के लिये बनाई गई नीति में इन इकाइयों को अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें दिये जाने की घोषणा की गई है।
  • नीति में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, को अनेक प्रकार की सहायता, सुविधाएँ प्रदत्त की जाएँगी। 
  • नीति के मुताबिक विद्युत खपत सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर एक रुपए प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये उत्पादन, व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। 
  • ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकॉर्ड की गई डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को देय होगी। 
  • इसी तरह मंडी शुल्क से छूट का प्रावधान भी नीति में है। ऐसे सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का अधिकतम 50 प्रतिशत या पाँच वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो के लिये, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाइयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी। 
  • अधोसंरचना विकास सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम राशि 5 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 
  • यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी। स्टांप डयूटी की सहायता के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज ह्वीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गए स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएँ, जो समान प्रकार की न हों भी पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

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