वाशिंगटन कंसेंसस

• 17 Mar 2026

प्रिलिम्स के लिये: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, डीरेगुलेशन, वाशिंगटन कंसेंसस, एशियाई विकास बैंक (ADB)

मेन्स के लिये: वाशिंगटन कंसेंसस और इसका वैश्विक आर्थिक नीति पर प्रभाव, बीजिंग कंसेंसस और कॉर्नवाल कंसेंसस, समकालीन वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक राष्ट्रवाद

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

वाशिंगटन कंसेंसस (WC), जिसे कभी आर्थिक नीति का ‘ताबीज़’ माना जाता था, आज के बहुध्रुवीय, डिजिटल और भू-राजनीतिक रूप से विभाजित विश्व में बढ़ती प्रासंगिकता की कमी के कारण पुराना माना जाने लगा है।

• हाल की वैश्विक घटनाओं, जैसे– सुरक्षात्मक नीतियाँ, औद्योगिक नीति का पुनरुद्धार, आपूर्ति शृंखला का पुनर्गठन और आर्थिक राष्ट्रवाद ने वाशिंगटन कंसेंसस (WC) मॉडल की प्रासंगिकता पर चर्चा को को फिर से सक्रिय किया है।

सारांश

• वाशिंगटन कंसेंसस, जिसे कभी उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन में ढील का सार्वभौमिक मॉडल माना जाता था, अब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के औद्योगिक नीति, आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक आपूर्ति शृंखलाओं की ओर रुख करने के कारण प्रश्नवाचक बन गया है।
• पोस्ट-वाशिंगटन कंसेंसस युग में भारत जैसे देशों को बाज़ार सुधारों और रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाना होगा, घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करना होगा और अधिक समावेशी वैश्विक आर्थिक शासन के लिये प्रयास करना होगा।

वाशिंगटन कंसेंसस (WC) क्या है?

• परिचय: वाशिंगटन कंसेंसस (WC) आर्थिक नीति के एक सेट को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्थिरता बनाए रखना और बाज़ार-केंद्रित सुधारों को बढ़ावा देना है।
  • इस शब्द का सुझाव अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने 1989 में दिया था, ताकि वॉशिंगटन स्थित संस्थानों जैसे- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रस्तावित नीतिगत दृष्टिकोण को व्यक्त किया जा सके।
• मुख्य सिद्धांत: इस कंसेंसस ने मूल रूप से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और विनियमन में ढील/डीरेगुलेशन की नव-उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, ताकि बाज़ार-प्रेरित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

• आर्थिक नीति के ‘ताबीज़’ के रूप में WC: दशकों तक वाशिंगटन कंसेंसस को आर्थिक समृद्धि के लिये एक ‘ताबीज़’ या जादुई सूत्र माना जाता रहा।
  • सार्वभौमिक समाधान के रूप में अवधारणा: 1980 और 1990 के दशकों में, जब कई विकासशील देशों को ऋण संकट, अत्यधिक मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा था, वाशिंगटन कंसेंसस को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मानक नीति सूत्र के रूप में प्रचारित किया गया, जिसे मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और आर्थिक विकास का निर्विवाद मार्ग माना जाता था।
  • भारत के 1991 के सुधार: भारत के ऐतिहासिक 1991 के LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधार इन सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे। इन सुधारों ने देश को गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments-  BoP) संकट से बाहर निकाला और उच्च वृद्धि के युग की शुरुआत की।
  • ट्रिकल-डाउन विकास की धारणा: वाशिंगटन कंसेंसस इस विचार पर आधारित था कि स्वतंत्र बाज़ार और कम सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक वृद्धि उत्पन्न करेंगे, जो अंततः ‘ट्रिकल-डाउन’ प्रभाव के माध्यम से गरीबी को कम कर देगा।
  • वैश्विक एकीकरण: इसने अत्यधिक वैश्वीकरण के युग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का तेज़ी से विस्तार हुआ और पूर्वी एशिया जैसे उभरते बाज़ारों में भारी संपत्ति निर्माण हुआ।
  • संस्थागत समर्थन: इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे क्षेत्रीय संस्थानों और IMF एवं विश्व बैंक जैसे ब्रिटन वुड्स संस्थानों द्वारा सुदृढ़ता से बढ़ावा दिया गया, जिससे इसे वैश्विक आर्थिक नीति के प्रमुख ढाँचे का दर्जा मिला।

वॉशिंगटन कंसेंसस (WC) की प्रासंगिकता के संबंध में क्या-क्या आलोचनाएँ हैं?

• ‘वन-साइज़-फिट्स-ऑल’ दृष्टिकोण: WC ने विभिन्न विकासशील देशों पर एक समान आर्थिक सुधार लागू किये, उनके स्थानीय राजनीतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत संदर्भों की अनदेखी की।
  • WC का अधिकांश भाग पश्चिमी देशों की राजधानियों में विकासशील देशों की सार्थक भागीदारी के बिना तैयार किया गया था, जिससे स्थानीय वास्तविकताओं के साथ नीतिगत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई।
  • जहाँ कुछ देशों, जैसे– पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और चिली ने मज़बूत राजकीय हस्तक्षेप के साथ बाज़ार सुधारों को क्रियान्वित किया, वहीं अन्य देशों, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और सोवियत-पश्चात राज्यों में ऋण संकट, बढ़ती असमानता और सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ा।
• गंभीर सामाजिक लागत और बढ़ती असमानता: राजकोषीय अनुशासन और ढाँचागत सुधारों के परिणामस्वरूप, खाद्य सब्सिडी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कटौती करनी पड़ी, जिससे गरीबी, बेरोज़गारी और आय की असमानताओं में वृद्धि हुई। यह स्थिति एक गंभीर सामाजिक लागत को दर्शाती है।
  • बाज़ार-संचालित विकास से गरीबी स्वतः कम होने की यह धारणा अक्सर गलत साबित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार असमानता और सामाजिक अशांति उत्पन्न हुई।
• वित्तीय अस्थिरता: पूंजी खाते के तेज़ी से उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्थाएँ अस्थिर 'हॉट मनी' प्रवाह के प्रति संवेदनशील हो गईं, जिसने वित्तीय अस्थिरता को जन्म दिया। इस संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप एशियाई वित्तीय संकट (1997) और अर्जेंटीना का आर्थिक संकट (2001) जैसे संकट उत्पन्न हुए।
• औद्योगिक नीति की अस्वीकृति: आम सहमति ने राज्य के नेतृत्व वाली औद्योगिक रणनीतियों को हतोत्साहित किया, जबकि WTO के नियम, जैसे– TRIM, TRIPS और सब्सिडी विनियम विकासशील देशों की घरेलू उद्योगों का समर्थन करने की क्षमता को सीमित करते थे।
  • सफल अर्थव्यवस्थाओं, जैसे– अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का इतिहास रहा है कि उन्होंने घरेलू उद्योगों के विकास के लिये संरक्षणवाद और सब्सिडी का उपयोग किया है।
• विनियमन में अत्यधिक विश्वास: इस मॉडल ने मुक्त बाज़ारों और विनियमन में छूट को बढ़ावा दिया, यहाँ तक ​​कि कमज़ोर संस्थानों और अविकसित बाज़ार प्रणालियों वाले देशों में भी, विशेष रूप से अफ्रीका और सबसे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में।
  • आलोचकों का मत है कि विकसित देशों ने पहले अपने विकास के लिये संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाईं, लेकिन बाद में विकासशील देशों के लिये मुक्त बाज़ार नियमों को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी नीतिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई।
• आर्थिक संप्रभुता का ह्रास: विकासशील देशों को IMF और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये अक्सर उनके सुधारों को शर्तों के रूप में स्वीकार करना पड़ता था। इससे इन देशों की नीति निर्माण की स्वतंत्रता (स्वायत्तता) कम हो जाती थी, जिससे लोकतांत्रिक घाटा उत्पन्न होता था।
• वैश्वीकरण के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय: वैश्वीकरण से बढ़ते असंतोष ने संरक्षणवादी नीतियों, शुल्कों और औद्योगिक सब्सिडी को बढ़ावा दिया है, यहाँ तक ​​कि उन देशों में भी जिन्होंने कभी मुक्त बाज़ारों का समर्थन किया था।

वैकल्पिक मॉडल 

• बीजिंग कंसेंसस: एक ऐसा मॉडल जिसमें भारी राज्य पूंजीवाद, राजनीतिक निरंकुशता और आक्रामक राज्य-नेतृत्व वाले निवेश (जैसे– बेल्ट एंड रोड पहल) शामिल हैं, जिसने कई विकासशील देशों को आकर्षित किया है।
• कॉर्नवाल कंसेंसस (2021): G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित यह ढाँचा केवल बाज़ार दक्षता के बजाय पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और आर्थिक समुत्थान जैसे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है।

वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

• संतुलित औद्योगिक नीति: भारत को रणनीतिक क्षेत्रों के लिये सक्रिय सरकारी समर्थन को जारी रखना चाहिये।
  • सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और औषधि क्षेत्र के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
• आपूर्ति शृंखला का निर्माण: मुख्य ध्यान शुद्ध 'लागत-दक्षता' (cost-efficiency) से हटकर 'आर्थिक सुरक्षा' पर केंद्रित होना चाहिये।
  • भारत को अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को जोखिम-मुक्त करने और महत्त्वपूर्ण कच्चे माल के लिये एकल, शत्रुतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिये "फ्रेंड-शोरिंग" पहलों और क्षेत्रीय ढाँचों (जैसे– इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।
• लक्षित सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता देना: व्यापक आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय विवेक महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं, उन्हें मितव्ययिता उपायों को ट्रिगर नहीं करना चाहिये जो विकास में बाधा बनते हैं।
  • राज्य को भौतिक अवसंरचना (PM गति शक्ति के माध्यम से), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में पूंजीगत व्यय का नेतृत्व करना चाहिये।
• संरक्षणवाद और वैश्विक एकीकरण में संतुलन: भारत को अपने संवेदनशील सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और छोटे उद्योगों की रक्षा के लिये कैलिब्रेटेड टैरिफ का उपयोग करते हुए, साथ ही विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ न्यायसंगत, नए युग के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर संवाद करते हुए संतुलन स्थापित करना होगा।
• ग्लोबल साउथ के एजेंडे का नेतृत्व करना: भारत को G20, BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना चाहिये ताकि ब्रेटन वुड्स संस्थानों और WTO के लोकतंत्रीकरण पर बल दिया जा सके।
  • इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य के वैश्विक आर्थिक ढाँचे सहयोगी बनने के साथ विकासशील राष्ट्रों की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें।
• हरित परिवर्तन में निवेश: जैसा कि कॉर्नवाल कंसेंसस सतत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, भारत को अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और स्वदेशी नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में निवेश में तेज़ी लाना चाहिये।
  • यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास विकासात्मक लक्ष्यों से समझौता किये बगैर जलवायु लचीलेपन के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

WC (वॉशिंगटन सहमति) का पतन उस दौर के अंत को दर्शाता है, जब मुक्त बाज़ारों को सार्वभौमिक रामबाण समझा जाता था। भारत के लिये वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व एक विशिष्ट अवसर प्रस्तुत करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को रणनीतिक, लक्षित राज्य हस्तक्षेप के साथ समन्वित कर, भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा कर सकता है और नवीन वैश्विक आर्थिक संरचना का एक मज़बूत स्तंभ बनकर उभर सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "वॉशिंगटन कंसेंसस, जिसे कभी आर्थिक विकास के लिये ताबीज़ माना जाता था, ने समकालीन भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता खो दी है।" चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है?
वॉशिंगटन कंसेंसस वर्ष 1989 में जॉन विलियमसन द्वारा तैयार की गई और IMF, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रचारित 10 आर्थिक नीतियों के एक समूह को संदर्भित करती है जो उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन हटाने को बढ़ावा देती है।

2. वॉशिंगटन कंसेंसस को आर्थिक नीति का "ताबीज़" क्यों माना जाता था?
यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यह आर्थिक स्थिरता और विकास के लिये एक सार्वभौमिक सूत्र है, विशेष रूप से विकासशील देशों में वर्ष 1980-90 के दशक के ऋण संकट के दौरान।

3. वॉशिंगटन कंसेंसस ने भारत के आर्थिक सुधारों को कैसे प्रभावित किया?
भारत के वर्ष 1991 के LPG सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) वॉशिंगटन कंसेंसस सिद्धांतों से प्रभावित थे और भुगतान संतुलन संकट को हल करने में सहायता की, जिससे दशकों की आर्थिक वृद्धि की शुरुआत हुई।

4. वॉशिंगटन कंसेंसस की प्रमुख आलोचनाएँ क्या हैं?
आलोचक इसके वन-साइज़-फिट-आल-के दृष्टिकोण, बढ़ती असमानता, वित्तीय अस्थिरता और ट्रिम्स एवं ट्रिप्स जैसे WTO नियमों के माध्यम से लगाए गए औद्योगिक नीति के प्रतिबंधों पर प्रकाश डालते हैं।

5. वॉशिंगटन कंसेंसस को चुनौती देने के लिये कौन-से वैकल्पिक विकास मॉडल उभरे हैं?
बीजिंग कंसेंसस (राज्य-नेतृत्व वाला विकास) और कॉर्नवाल कंसेंसस (स्थिरता और समानता के लिये राज्य हस्तक्षेप) जैसे मॉडल आर्थिक विकास के लिये वैकल्पिक ढाँचे प्रदान करते हैं।