उत्तर प्रदेश
डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान
- 10 Jan 2026
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चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार द्वारा जारी 'डीरेगुलेशन 1.0' रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को भारतीय राज्यों में पहला स्थान दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- उद्दीपन का उद्देश्य (Objective of Deregulation): यह पहल नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business – EoDB) को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि व्यवसायों और निवेशकों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ को हटाया जा सके।
- सुधार क्षेत्र: रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिनमें भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएँ तथा अनुमतियाँ प्रमुख हैं।
- व्यापक कार्यान्वयन: उत्तर प्रदेश सभी 23 प्राथमिकता सुधारों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य है।
- इन सुधारों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, लचीली ज़ोनिंग, सरलीकृत लाइसेंसिंग और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना शामिल हैं, जिसका उद्देश्य विलंब को कम करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।
- महत्त्व: डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में शीर्ष रैंकिंग उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षित करने और भारत में व्यवसाय एवं उद्योगों के लिये पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयासों को दर्शाती है।
