पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

• 14 Oct 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार ने अपने पीएम गतिशक्ति पोर्टल को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया है, जिसका उद्देश्य अंतिम-मील वितरण सेवाओं और बुनियादी ढाॅंचे के विकास को बढ़ाना है।

• पीएम गतिशक्ति पोर्टल भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) द्वारा विकसित किया गया है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है?

परिचय:

• अक्तूबर 2021 में शुरू की गई यह योजना अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 100 लाख करोड़ रुपये की निवेश पहल है।
• यह सात आर्थिक चालकों - रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स में एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है, जिसे ऊर्जा, IT, जल और सामाजिक बुनियादी ढाँचे द्वारा समर्थन मिलता है।

उद्देश्य: 

• इसका उद्देश्य एकीकृत अवसंरचना नियोजन के माध्यम से रसद लागत में कटौती करना है।
• एक डिजिटल आधार के रूप में, यह मैक्रो-स्तरीय योजना और माइक्रो-स्तरीय क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करता है, मौजूदा योजनाओं (भारतमाला, सागरमाला, उड़ान) को जोड़ता है तथा आर्थिक क्षेत्रों को आपस में जोड़कर व्यवसाय की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाता है।

आधारभूत स्तंभ:

•  उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है।

लक्ष्य:

• विमानन अवसंरचना: योजना में विमानन को बढ़ावा देने के लिये 200 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे शामिल हैं।
• नवीकरणीय ऊर्जा: वित्त वर्ष 2024-2025 तक नवीकरणीय क्षमता को 225 गीगावाट तक बढ़ाना और 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइनों का निर्माण पूरा करना।
• पावर ग्रिड विस्तार: 454,200 सर्किट किलोमीटर लाइनों के साथ पावर ग्रिड का विस्तार करना।
• राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क: राष्ट्रीय राजमार्गों का 200,000 किलोमीटर तक विस्तार करने का लक्ष्य।
• रेल कार्गो क्षमता: वित्त वर्ष 2024-2025 तक रेल कार्गो क्षमता को 1,600 टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

• एकीकृत सरकारी प्लेटफॉर्म: समेकित योजना के लिये 1,600 से अधिक डेटा लेयर के साथ 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।
• परियोजना मूल्यांकन: नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने पीएम गतिशक्ति के मल्टीमॉडल एकीकरण और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के सिद्धांतों के आधार पर 200 से अधिक बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है।
• सामाजिक क्षेत्र विकास: इस प्लेटफॉर्म का विस्तार सामाजिक बुनियादी अवसंरचना की योजना बनाने के लिये किया जा रहा है, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में कमियों की पहचान करना और स्कूलों, अस्पतालों तथा आँगनवाड़ियों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना।
• व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अनुरूप, इसने विश्व बैंक  लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग को वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर लाने में सहायता की है, जो वर्ष 2018 के 44वें स्थान से उल्लेखनीय वृद्धि है।

पीएम गतिशक्ति के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा उनके समाधान के उपाय भी सुझाएँ?

चुनौतियाँ (स्मरण सूत्र: BLOCK)	आगे की राह (स्मरण सूत्र: SCALE)
B - Bureaucratic Silos (नौकरशाही अवरोध): गहनता से विकसित  विभागीय सीमाएँ और नौकरशाही प्रतिरोध, गति शक्ति के तहत आवश्यक निर्बाध डेटा साझाकरण और मंत्रालयों के बीच समन्वय को बाधित करती हैं।	S - Standardize Data Systems (डेटा प्रणालियों का मानकीकरण): मानकीकृत डेटा प्रोटोकॉल लागू करना, स्पष्ट डेटा स्वामित्व और जवाबदेही स्थापित करना तथा सटीकता एवं समय पर अद्यतन के लिये नियमित ऑडिट अनिवार्य करना।
L - Land & Legal Hurdles (भूमि एवं कानूनी बाधाएँ): एकीकृत योजना के बावजूद, भूमि अधिग्रहण और अनेक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करना परियोजना में देरी का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।	C - Create Collaborative Incentives (सहयोगात्मक प्रोत्साहन बनाना): ऐसे प्रदर्शन मीट्रिक बनाना जो अंतर-विभागीय सहयोग और सफल एकीकृत परियोजना परिणामों को पुरस्कृत करें।
O - Operational Data Gaps (परिचालन डेटा अंतराल): विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों के डेटा मानक, प्रारूप और अद्यतन आवृत्तियाँ  अलग-अलग हो सकती हैं, जिसके कारण अविश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।	A - Advance Technical Training (उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण): सभी स्तरों के अधिकारियों के लिये राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना। प्रभावी प्लेटफॉर्म  उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरलीकृत उपयोगकर्त्ता इंटरफेस विकसित करना और समर्पित तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ स्थापित करना।
C - Capacity & Skill Shortage (क्षमता और कौशल की कमी): कई राज्य एवं स्थानीय एजेंसियों के पास उन्नत GIS और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये तकनीकी बुनियादी ढाँचे तथा कुशल कर्मियों की कमी है।	L - Link Approval Processes (लिंक अनुमोदन प्रक्रियाएँ): योजना स्तर पर भूमि संबंधी समस्याओं की पहचान के लिये गतिशक्ति का उपयोग करना। अनुमोदनों की तीव्र और समानांतर प्रक्रिया के लिये इसे अन्य सरकारी पोर्टलों (जैसे, परिवेश) के साथ एकीकृत करना।
K - (Kinetic Action Delay): गतिज क्रिया विलंब: यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि प्लेटफॉर्म से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा से रुकी हुई परियोजनाओं पर समय पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कार्रवाई हो सके।	E - (Enforce Monitoring Mechanisms) ई - निगरानी तंत्र लागू करना: निगरानी और समस्या निवारण को शामिल करने के लिये नेटवर्क योजना समूह (NPG) के अधिदेश को मज़बूत बनाना। अनसुलझे अवरोधों के लिये एक एस्केलेशन मैट्रिक्स लागू करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार और रसद लागत को कम करने में पीएम गतिशक्ति के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है?
अक्तूबर, 2021 में शुरू की गई, यह 100 लाख करोड़ रुपये की पहल है जो समन्वित बुनियादी ढाँचा नियोजन और बेहतर रसद दक्षता के लिये 16 मंत्रालयों को एकीकृत करती है।

2. पीएम गतिशक्ति के तहत विकास के प्रमुख इंजन क्या हैं?
रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना, ऊर्जा, आईटी, थोक जल और सामाजिक अवसंरचना द्वारा समर्थित।

3. पीएम गतिशक्ति की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?
44 मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का एकीकरण, 200 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन, सामाजिक अवसंरचना नियोजन में सुधार तथा वर्ष 2023 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार होकर 38वें स्थान तक पहुँचना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रश्न: 'राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष' के संदर्भ में निम्नलिखितव् कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह नीति आयोग का अंग है।  
2. वर्तमान में इसके पास `4,00,000 करोड़ रुपए का कोष है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

---

प्रश्न भारत में "सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? (2020)

(a) डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना

(b) खाद्य सुरक्षा अवसंरचना

(c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का बुनियादी ढाँचा

(d) दूरसंचार और परिवहन अवसंरचना

उत्तर: A

---

मेन्स:

प्रश्न. “अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिये। (2021)