वर्षांत समीक्षा-2025: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रिलिम्स के लिये: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE), आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड, पीएम विश्वकर्मा योजना, MSME विकास प्रदर्शन को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने से जुड़ी योजना (RAMP), विश्व बैंक, MSME चैंपियन योजना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), डिजिटल MSME 2.0।

मेन्स के लिये: वर्ष 2025 में MSME मंत्रालय की उपलब्धियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में MSMEs का योगदान, उनसे जुड़ी चुनौतियाँ तथा आगे की राह।

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिये परिवर्तनकारी प्रगति का दौर चिह्नित किया, जिससे रोज़गार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास में इसकी निर्णायक भूमिका और अधिक मज़बूत हुई।

सारांश

• वर्ष 2025 में भारत के MSME क्षेत्र में 7.3 करोड़ पंजीकरण हुए तथा PMEGP, CGTMSE और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सशक्त ऋण सहायता प्रदान की गई, जिससे विकास, रोज़गार, निर्यात एवं नवाचार को गति मिली।
• हालाँकि, ऋण की कमी, भुगतान में देरी, नियामकीय बोझ और कौशल अंतर जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनके समाधान के लिये वित्तीय सुधार, डिजिटलीकरण, बाज़ार तक बेहतर पहुँच तथा सतत उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

• व्यापक औपचारिकीकरण: दिसंबर 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) पर 7.30 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए।
• सुदृढ़ ऋण सहायता: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत अब तक 87 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये अनुमानित रोज़गार सृजित हुआ तथा 10.71 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) ने 29 लाख से अधिक ऋण गारंटियों को मंज़ूरी दी गई, जिनका कुल मूल्य ₹3.77 लाख करोड़ रहा तथा गारंटी कवरेज को बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक किया गया।
  • आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड ने 682 MSME को 1,823 करोड़ रुपये की इक्विटी फंडिंग दी है।
• अवसंरचना एवं कारीगर सहायता: पीएम विश्वकर्मा योजना ने 30 लाख लाभार्थी पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया तथा वर्ष 2025 में ₹2,257 करोड़ के बिना जमानत (कोलेटरल-फ्री) ऋण स्वीकृत किये।
  • विश्व बैंक समर्थित MSME विकास प्रदर्शन को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने से जुड़ी योजना (RAMP) अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिये ₹3,211.75 करोड़ स्वीकृत किये गए।
  • सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के लिये समर्पित योजना के माध्यम से औद्योगिक समूहों तथा अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया।
• बाज़ार तक पहुँच एवं समावेशी खरीद: सार्वजनिक खरीद नीति के तहत MSEs से 25% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पार करते हुए वर्ष 2024–25 में यह आँकड़ा 43.58% तक पहुँच गया।
  • राष्ट्रीय SC/ST हब (NSSH) योजना के अंतर्गत SC/ST MSEs से खरीद वर्ष 2015–16 में ₹99.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024–25 में ₹3,731.47 करोड़ हो गई।
• प्रौद्योगिकी एवं कौशल उन्नयन: MSME चैंपियन योजना (जिसमें ज़ीरो डिफेक्ट–ज़ीरो इफेक्ट (ZED), LEAN तथा नवोन्मेषी घटक शामिल हैं) के अंतर्गत लगभग 2.7 लाख MSMEs ने ZED प्रमाणन के लिये पंजीकरण किया तथा हैकाथॉन 5.0 के माध्यम से कुल 52,369 नवाचारी प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  • नए प्रौद्योगिकी केंद्र (TC) और विस्तार केंद्र (EC) स्थापित किये गए, जिनके माध्यम से हज़ारों लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  • भुगतान में देरी से संबंधित विवादों के समाधान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल लॉन्च किया गया। चैंपियंस (CHAMPIONS) पोर्टल ने 99.38% शिकायत निवारण दर प्राप्त की।
• खादी, कॉयर एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण: खादी और ग्रामोद्योग (KVI) की बिक्री नवंबर 2025 तक ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक हो गई।
  • मॉरीशस, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मलेशिया के साथ द्विपक्षीय समझौते ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किये गए तथा जापान एवं ताइवान के साथ संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठकें आयोजित की गईं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)

• परिचय: MSMEs वे व्यवसाय हैं जिन्हें संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में किये गए निवेश तथा उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर परिभाषित और वर्गीकृत किया जाता है।
  • ये उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माने जाते हैं, क्योंकि ये उद्यमिता को बढ़ावा देने, व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन (12 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार) और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• MSMEs का वर्गीकरण:

रुपये (करोड़ रुपये में)
उद्यम	निवेश		कारोबार
	पुराना	संशोधित	पुराना	संशोधित
सूक्ष्‍म	1	2.5	5	10
लघु	10	25	50	100
मध्यम	50	125	250	500

• नियामक एवं नीतिगत ढाँचा: MSMEs को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 है। यह अधिनियम राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करता है तथा ‘उद्यम’ को औपचारिक रूप से परिभाषित करता है।
  • वर्ष 2007 में स्थापित MSME मंत्रालय इस क्षेत्र के लिये सहायक नीतियाँ तैयार करता है, विकासात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाता है तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का क्या महत्त्व है?

• औद्योगिक उत्पादन का आधार स्तंभ: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक आधार हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान करते हैं। वे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर, स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करके और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये आवश्यक सहायक आपूर्तिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करके आर्थिक मज़बूती प्रदान करते हैं।
• रोज़गार और समावेशी आजीविका का प्रेरक: भारत में गैर-कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े रोज़गार दाता के रूप में लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र 12 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के महत्त्वपूर्ण सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोज़गार देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
• निर्यात और वैश्विक व्यापार एकीकरण के लिये उत्प्रेरक: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये अपरिहार्य हैं, जो इसके कुल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हैं। वे विशिष्ट बाज़ारों में अपनी पकड़ मज़बूत करके वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करते हैं, जिसका उदाहरण हस्तशिल्प उद्योग है जो वैश्विक हस्तनिर्मित कालीन निर्यात में लगभग 40% का योगदान प्रदान करता है तथा आगरा जूता उद्योग का भारत के जूता निर्यात में 28% का हिस्सा है।
• ग्रामीण औद्योगिकीकरण एवं क्षेत्रीय संतुलन: MSME क्षेत्र विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना) की परिकल्पना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) जैसी संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन, समुदायों के सशक्तीकरण, पलायन में कमी और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करके इस प्रक्रिया को गति देती हैं।
• नवाचार, उद्यमिता एवं डिजिटल रूपांतरण: MSME भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति हैं, जो ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल अपनाने में भी इनकी अग्रणी भूमिका है, जहाँ 72% लेन-देन अब डिजिटल हो चुके हैं। इसे ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) और निर्बाध ऋण के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच (Public Tech Platform for Frictionless Credit) जैसी पहलों से गति मिली है।
• सामाजिक सशक्तीकरण एवं सतत विकास: MSME सामाजिक समावेशन का एक प्रभावी साधन हैं, जिनमें 20% से अधिक उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में हैं तथा मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण उपलब्धता से इन्हें व्यापक समर्थन मिला है। साथ ही RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) कार्यक्रम जैसी योजनाओं के सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देकर ये हरित संक्रमण का भी नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• वित्तीय बाधाएँ और ऋण की कमी: मार्च 2024 तक कुल 7.34 लाख करोड़ रुपये के विलंबित भुगतानों के कारण लघु एवं मध्यम उद्यम गंभीर पूंजी संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे कार्यशील पूंजी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इनकी औपचारिक ऋण की आवश्यकता लगभग 25 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 19% ही औपचारिक रूप से पूरी हो पाई है, जिसके कारण इन्हें 30-60% की दरों पर महॅंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
• नियामक वातावरण: नियामक वातावरण की जटिलता, जिसमें कर, श्रम और पर्यावरण कानूनों का परस्पर जाल शामिल है, अनुपालन (Compliance) के बोझ को काफी बढ़ा देती है। यही उच्च लागत और जटिल प्रक्रियाएँ 90% से अधिक MSMEs के असंगठित या अनौपचारिक रहने का मुख्य कारण बनती हैं।
  • उद्यम पोर्टल जैसे औपचारिक प्लेटफार्मों में परिवर्तन धीमा है, पंजीकृत फर्मों में से केवल 9% ही अपंजीकृत स्थिति से पंजीकृत स्थिति में परिवर्तित हुई हैं, जो लाभों तक पहुँच और संरचित विकास को सीमित करता है।
• अपर्याप्त अवसंरचना: खराब अवसंरचना, जिसमें अक्षम रसद व्यवस्था ( GDP का 14-18% खर्च), बार-बार बिजली कटौती और सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती है। प्रौद्योगिकी के मामले में भी वे पिछड़े हुए हैं, जहाँ केवल 6% ई-कॉमर्स का उपयोग करते हैं और 45% AI को अपनाते हैं, जिससे विस्तारशीलता और वैश्विक मूल्य शृंखला एकीकरण सीमित हो जाता है।
• वैश्विक एकीकरण में बाधाएँ: निर्यात में आने वाली चुनौतियों में अपर्याप्त ब्रांडिंग, कड़े गुणवत्ता मानक, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आने वाली समस्याओं (जैसे, लाल सागर में व्यवधान) के प्रति संवेदनशीलता और उच्च शुल्क (जैसे, अमेरिका द्वारा लगाया गया 50%) शामिल हैं। ‘मिसिंग मिडिल’ की समस्या, जहाँ 97.92% लघु उद्यम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को और सीमित कर देती है।
• कौशल की भारी कमी और सतत विकास मानकों के अनुपालन का दबाव: कौशल में लगातार असंतुलन बना हुआ है, ज्ञान-आधारित भर्ती में 3.9% की गिरावट नवाचार और उत्पादकता को सीमित कर रही है। साथ ही, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी (ESG) मानकों को पूरा करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुमानित वार्षिक 110 मिलियन टन CO₂ उत्पादन और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने की उच्च लागत एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय और प्रतिस्पर्द्धी खतरा उत्पन्न करती है।

भारत के MSME क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धा और विकास बढ़ाने हेतु नया रूप कैसे दिया जा सकता है?

• वित्तीय ढाँचे में सुधार: बड़ी अपर्याप्त क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, सुधारों के तहत फिनटेक के माध्यम से बिना संपार्श्विक ऋण को बढ़ाना चाहिये और जोखिम कवरेज हेतु मुद्रा योजना तथा CGTMSE को बेहतर तरीके से एकीकृत करना चाहिये। साथ ही TReDS के माध्यम से इनवॉइस डिस्काउंटिंग को बढ़ावा देना और MSME समाधान पोर्टल पर 45 दिन की भुगतान समय सीमा को कड़ाई से लागू करना तथा स्वचालित दंड प्रणाली लागू करना, देरी से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिये आवश्यक है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल परिवर्तन: AI, IoT और ऑटोमेशन को तेज़ी से अपनाने के लिये, क्षेत्र-विशेष MSME टेक क्लिनिक और इनोवेशन हब स्थापित किये जाने चाहिये, जो किफायती सलाहकार सेवाएँ प्रदान कराएँ। साथ ही डिजिटल MSME 2.0 पहल के माध्यम से ONDC एकीकरण तथा क्लाउड एक्सेस को बढ़ावा देना चाहिये।
• बाज़ार पहुँच और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: निर्यात को बढ़ाने हेतु लॉजिस्टिक्स तथा प्रमाणपत्रों के लिये अनुदान सहायता के साथ एक्सपोर्ट कंसोर्टियम बनाना चाहिये, साथ ही मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके MSME के लिये कम लागत वाले स्टोरफ्रंट तैयार करने चाहिये।
• संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना: औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) को अनिवार्य किया जाना चाहिये और इसे कम GST दरों और प्राथमिकता वाले ऋण जैसे लाभों से जोड़ा जाना चाहिये। इसके साथ ही क्लस्टर-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिये कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) स्थापित किये जाएँ, जो साझा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाएँ प्रदान करें।
• सतत और समावेशी उद्यमिता: हरित बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिये कम-ब्याज वाली ग्रीन फाइनेंस, ESG-लिंक्ड क्रेडिट और पर्यावरण-मित्र प्रथाओं हेतु कर लाभ प्रदान किए जाएँ। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु CGTMSE क्रेडिट गारंटी बढ़ाई जाए और समर्पित मुद्रा योजना फंड का विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 में भारत का MSME क्षेत्र आर्थिक आधार स्तंभ के रूप में मजबूत हुआ, जिसमें 7.3 करोड़ उद्यमों का औपचारिकीकरण किया गया और क्रेडिट गारंटी 3.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इस सफलता को कायम रखने रखने के लिये क्रेडिट की कमी, नियामक बाधाएँ और प्रौद्योगिकी की कमी को लक्षित सुधार, डिजिटलाइजेशन और सतत, समावेशी उद्यमिता के माध्यम से दूर करना आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय आर्थिक आधार स्तंभ के रूप में MSME की भूमिका का विश्लेषण कीजिये और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में उनकी भागीदारी की बाधाओं पर चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. भारत में MSME क्या हैं?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को प्लांट, मशीनरी में निवेश या कारोबार के आधार पर परिभाषित किया गया है, और ये भारत के आर्थिक आधार स्तंभ का निर्माण करते हैं।

2. MSME भारत की GDP और निर्यात में कितना योगदान देते हैं?
MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% और कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देते हैं।

3. MSME सेक्टर में 'Missing Middle' समस्या क्या है?
इसका अर्थ है कि मध्यम आकार के उद्यमों का अत्यधिक कम प्रतिनिधित्व है, जहाँ 97% से अधिक MSME सूक्ष्म वर्ग में आते हैं, जिससे उनकी निवेश, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की क्षमता सीमित हो जाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम 2006’ के अनुसार, ‘जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपुए के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं’।  
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अर्ह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

(a) केवल 1 

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:(b)

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प्रश्न 2. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल की है/ हैं? (2012) 

1. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना 
2. 'एकल खिड़की मंज़ूरी' (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) की सुविधा प्रदान करना 
3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

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प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सरकार के समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना 
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

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मेन्स:

प्रश्न 1. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक-नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न 2. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

वर्षांत समीक्षा-2025: गृह मंत्रालय

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 गृह मंत्रालय के लिये महत्त्वपूर्ण रहा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा खतरों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई और परिवर्तनकारी सुधार किये गए, जिससे सुरक्षित, संरक्षित और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया।

सारांश

• वर्ष 2025 में गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रमुख अभियानों और खुफिया एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (LWE) तथा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलताएँ हासिल कीं।
• आपराधिक न्याय, मादक पदार्थ नियंत्रण, सीमा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाया गया।
• जनगणना 2027 (जाति आँकड़ों सहित), मतदाता सूची शुद्धिकरण और सहकारी संघवाद के माध्यम से समावेशी शासन को सुदृढ़ किया गया।

वर्ष 2025 में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

• वामपंथी उग्रवाद (LWE) का व्यापक रूप से निराकरण: कर्रेगुट्टालू पहाड़ी (छत्तीसगढ़) में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल-विरोधी अभियान तथा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसके तहत शीर्ष माओवादी नेता नंबाला केशव राव (बसवराजू) का उन्मूलन किया गया, जैसे ऐतिहासिक अभियानों को अंजाम दिया गया।
  • वामपंथी उग्रवाद का भौगोलिक फैलाव नाटकीय रूप से सिमट गया और सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या वर्ष 2014 में 36 से घटकर वर्ष 2025 में केवल 3 रह गई।
  • माओवादी विचारधारा का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये बस्तर पंडुम तथा बस्तर दशहरा जैसे जनजातीय उत्सवों का आयोजन किया गया।
• आतंकवाद-रोधी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: पहलगाम आतंकी हमले के प्रति भारत की सशक्त प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव प्रारंभ किये गए, जिनके तहत आतंकी शिविरों तथा अपराधियों का उन्मूलन किया गया।
  • आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध खुफिया प्रयासों में समन्वय हेतु दिल्ली में नए मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन किया गया।
  • INTERPOL के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिये CBI के साथ भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल लॉन्च किया गया।
• आपराधिक न्याय एवं साइबर सुरक्षा: चार-स्तरीय रणनीति (समन्वय, एकीकरण, संप्रेषण और क्षमता निर्माण) अपनाई गई। साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु I4C के माध्यम से ई-ज़ीरो एफआईआर पहल की शुरुआत की गई।
  • साक्ष्य-आधारित दोषसिद्धि को सुदृढ़ करने के लिये रायपुर और कोलकाता में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) तथा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSLs) के नए परिसरों की शुरुआत की गई।
• नशीले पदार्थ नियंत्रण एवं सीमा प्रबंधन: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ₹4,800 करोड़ मूल्य के 1.37 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया। प्रमुख बरामदगियों में समुद्र में 300 किलोग्राम नशीले पदार्थों की ज़ब्ती तथा ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत दिल्ली में 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की बरामदगी शामिल है।
  • सीमावर्ती गाँवों को विकास केंद्रों में परिवर्तित करने हेतु ₹6,839 करोड़ के परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–2 को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 को प्रस्तुत किया गया तथा विश्वसनीय यात्रियों के लिये नया ओवरसीज़ सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) पोर्टल और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन (FTI) कार्यक्रम शुरू किया गया।
• सक्रिय आपदा शासन: ‘शून्य जनहानि’ के लक्ष्य के साथ प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय मॉडल की ओर बदलाव करते हुए मंत्रालय ने लगभग ₹4,645 करोड़ मूल्य की शमन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें 11 शहरों के लिये शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम भी शामिल है।
• सहकारी संघवाद को बढ़ावा: शासन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई। क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित किया गया, जिससे 80% से अधिक अंतर-राज्यीय मुद्दों का समाधान हुआ।
• जनगणना एवं समावेशी शासन: घोषणा की गई कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी तथा इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी, जिससे सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि हुई। निर्वाचन प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिये मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण (SIR) पर भी बल दिया गया।
• अन्य प्रमुख पहलें: हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर बने रहने से रोकने हेतु विधेयक प्रस्तुत किये गए (130वाँ संविधान संशोधन विधेयक – हिरासत की स्थिति में मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान)।

निष्कर्ष:

वर्ष 2025 में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक सुरक्षा उपलब्धियाँ हासिल कीं, न्याय एवं सीमा प्रबंधन से जुड़े परिवर्तनकारी सुधार लागू किये तथा समावेशी शासन को आगे बढ़ाया—जिससे एक सुरक्षित और विकसित भारत के लिये सुदृढ़ ढाँचे की स्थापना हुई।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2025 में लागू किये गए आपराधिक न्याय, साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े सुधार किस प्रकार एक अधिक प्रभावी, त्वरित तथा पीड़ितोन्मुख कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: 2025 में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध गृह मंत्रालय (MHA) की प्रमुख उपलब्धि क्या रही?
उत्तर: वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव क्षेत्र घटकर केवल तीन सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों तक सीमित रह गया तथा व्यापक अभियानों में कई शीर्ष माओवादी नेताओं को निष्क्रिय किया गया।

प्रश्न: भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल का महत्त्व क्या है?
उत्तर: भारतपोल पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करता है, जिससे भारत की वैश्विक आतंकवाद-रोधी और अपराध-नियंत्रण प्रतिक्रिया मज़बूत होती है।

प्रश्न: वर्ष 2025 में गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया?
उत्तर: I4C के अंतर्गत ई-ज़ीरो FIR (e-Zero FIR) की शुरुआत और फॉरेंसिक अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से, जिससे साइबर अपराधों की त्वरित जाँच और दोषसिद्धि दर में वृद्धि संभव हुई।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :  (2019)

1. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कर्न्वेंशन अर्गेस्ट करप्शन (UNCAC)] का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है।
2.  UNCAC अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार-निरोधी लिखत है।
3.  राष्ट्र-पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कर्न्वेशन अर्गेस्ट ट्रांसनैशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम (UNTOC)] की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है, जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
4.  मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स ऐंड क्राइम (UNODC)] संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिये अधिदेशित है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

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मेन्स:

प्रश्न. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020)

प्रश्न. विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (2018)