Mains Marathon

दिवस 17: “प्रभावी शासन के लिये राजनीतिक जवाबदेही और प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है।” भारतीय सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश, प्रदर्शन मूल्यांकन और कार्यकाल सुरक्षा पर हाल की बहस के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 17: “एक स्वतंत्र चुनाव आयोग राजनीतिक निष्पक्षता का संरक्षक भी है, न कि केवल एक तार्किक निकाय।” हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने में ECI के समक्ष आने वाली संस्थागत चुनौतियों का आकलन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 17: “भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक व्यय और विधायी परीक्षण के बीच के अंतराल को समाप्त करता है।” लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 17: “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की समस्या उद्देश्य की कमी नहीं बल्कि शक्ति की कमी है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 16: "कोलेजियम प्रणाली सैद्धांतिक रूप से उचित है, परंतु व्यवहार में यह अपारदर्शी है।" न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 16: “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, फिर भी भारत में चुनावी प्रक्रिया अस्पष्टता और प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।” हाल की विवादास्पद घटनाओं के आलोक में व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 16: "संसद में बहस होती है, लेकिन समितियाँ विचार-विमर्श करती हैं।" भारत की विधायी प्रक्रिया में समिति प्रणाली के योगदान का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 16: "यदि न्यायिक सक्रियता जवाबदेही सुनिश्चित करती है; तो न्यायिक अतिक्रमण लोकतांत्रिक संतुलन के लिये खतरा है।" इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 15: भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ‘सैद्धांतिक दूरी’ के सिद्धांत तथा फ्राँस में ‘लाइसिटे’ (laïcité) के सिद्धांत पर चर्चा कीजिये। सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर हाल की विवादास्पद घटनाओं के आलोक में यह स्पष्ट कीजिये कि धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की तटस्थता के संतुलन में दोनों मॉडल कितने प्रभावी हैं। (250 शब्द)

दिवस 15: "संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण का प्रावधान करता है, जबकि भारत की व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन के साथ-साथ शक्ति के संयोजन पर आधारित है।" दोनों व्यवस्थाओं के उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिये।(150 शब्द)

दिवस 15: "जहाँ यूनाइटेड किंगडम पूर्ण संसदीय संप्रभुता को बनाए रखता है, वहीं भारत संविधानिक सर्वोच्चता को अपनाता है।" दोनों देशों में संसद की विधायी सत्ता की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 15: विधायी शक्तियों के वितरण से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिये भारतीय न्यायालयों द्वारा विकसित ‘सामंजस्यपूर्ण व्याख्या’ तथा ‘संघीय सर्वोच्चता’ के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये। जर्मनी की संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा संघीय विवादों के समाधान के लिये अपनायी गई प्रणाली से इस दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 14: "भारत में संघवाद केवल संस्थागत संरचना से नहीं, बल्कि राजनीतिक आचरण से भी प्रभावित होता है।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और टकराव ने केंद्र–राज्य संबंधों को किस प्रकार परिभाषित किया है, स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 14: "शासन के विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता तभी संभव है जब उसे कार्यात्मक स्वायत्तता, वित्तीय सशक्तीकरण और उत्तरदायित्व द्वारा समर्थित किया जाये।" इस संदर्भ में, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस 14: "राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में कल्पित किया गया था, न कि राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में।" हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में केंद्र–राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 14: "भारत की राजकोषीय संघवादिता एक ऐसे नाजुक संतुलन पर आधारित है जिसमें संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और आर्थिक दक्षता दोनों निहित हैं।" इस कथन पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 13: "गरिमा के अधिकार के लिये भुला दिये जाने का अधिकार आवश्यक है।" भारत के संवैधानिक और विधिक संरचना में 'भुला दिये जाने का अधिकार' की स्थिति पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 13: "भारत सरकार अधिनियम, 1935 वह प्रारूप था जिस पर स्वतंत्र भारत के संविधान का अधिकांश भाग आधारित है।" भारत की प्रशासनिक तथा संघीय संरचना में वर्ष 1935 के अधिनियम की स्थायी विरासतों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 13: "कोई भी संविधान जो अपने मूल तत्त्वों की रक्षा नहीं कर सकता, वह केवल एक विधिक दस्तावेज़ है, स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र नहीं।" इस संदर्भ में विवेचना कीजिये कि 'मूल संरचना सिद्धांत' किस प्रकार संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करता है तथा भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को सुरक्षित करता है। (250 शब्द)

दिवस- 13: "अनुच्छेद 21, अनगिनत अधिकारों का स्रोत बन गया है।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों के महत्त्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। उत्तर में उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)