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नोएडा में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना का लेआउट यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) को सौंप दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- परियोजना के बारे में:
- फिल्म सिटी का निर्माण ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-21 में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे किया जाएगा।
- यह कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी, जिससे यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी।
- पहले चरण में 230 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जिस पर अनुमानित 1,510 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023:
- सरकार अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की कुल लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है।
- हिंदी फिल्मों के लिये कुल निर्माण लागत का 25% तक सब्सिडी उपलब्ध है।
- उत्तर प्रदेश में अपनी शूटिंग के कम-से-कम 50% दिन पूरे करने वाली फिल्में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिये पात्र हैं।
- यदि कोई फिल्म अपनी दो-तिहाई शूटिंग राज्य में पूरी करती है तो वह अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिये पात्र हो जाती है।
- स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन:
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को अभिनेता के रूप फिल्म में शामिल करने के लिये 25 लाख रुपए या वास्तविक पारिश्रमिक (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्य के स्थानीय गायकों, संगीतकारों, गीतकारों, निर्देशकों, कैमरामैनों और अन्य क्रू सदस्यों को रोज़गार देने के लिये 5 लाख रुपए या कुल सब्सिडी का 2% (जो भी कम हो) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
- ओटीटी प्रोडक्शंस प्रोत्साहन:
- उत्तर प्रदेश में कम-से-कम दो-तिहाई शूट की गई वेब-सीरीज़ को उत्पादन लागत का 50% या प्रति एपिसोड 10 लाख रुपए (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- वेब-फिल्मों को समान मानदंडों के तहत लागत का 25% या 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है।
- फिल्म अवसंरचना सब्सिडी:
- फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थानों को 25% की पूंजीगत सब्सिडी या 50 लाख रुपए (न्यूनतम 50 लाख रुपए निवेश) तक की सहायता दी जाती है।
- फिल्म स्टूडियो/प्रयोगशालाओं को 25% सब्सिडी या 50 लाख रुपए मिलते हैं। इसे पूर्वांचल, विंध्यांचल और बुंदेलखंड में 35% (अधिकतम 50 लाख रुपए) तक बढ़ाया गया।
- आउटडोर शूटिंग समर्थन:
- उत्तर प्रदेश के STDC होटलों/मोटलों में आवास पर 25% की छूट दी जाती है।
- सरकारी अतिथि गृहों में मानक दरों पर फ़िल्म क्रू के लिये कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं।
- फिल्म शिक्षा सहायता:
- फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे और सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रत्येक संस्थान से 10 छात्रों के प्रशिक्षण पर प्रति छात्र 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जाती है।
- नोडल एजेंसी:
- फिल्म नीति के कार्यान्वयन और समन्वय का प्रबंधन राज्य की आधिकारिक फिल्म प्रमोशन संस्था, फिल्म बंधु द्वारा किया जाता है।

