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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 13 Apr 2026
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मध्य प्रदेश Switch to English

भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों?

भोपाल के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिये पासपोर्ट सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने हेतु ब्रेल लिपि सामग्री और सांकेतिक भाषा सेवाएँ शुरू की हैं।

मुख्य बिंदु:

  • उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित, वाक्-बाधित और श्रवण-बाधित आवेदकों के लिये पासपोर्ट सेवाओं को अधिक समावेशी एवं सुलभ बनाना है।
  • उद्घाटन: इस पहल का उद्घाटन पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बी. एस. मुबारक द्वारा किया गया।
  • ब्रेल पहल: विशेष ब्रेल पुस्तिकाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें पूरे पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इसमें ECR और गैर-ECR श्रेणियों के लिये आवश्यक दस्तावेज़, सामान्य एवं तत्काल जैसे आवेदन प्रकार तथा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश शामिल हैं।
    • सांकेतिक भाषा के वीडियो को QR कोड से जोड़ा गया है, जिससे आवेदक आसानी से ऑनलाइन संसाधनों और पासपोर्ट प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी तक पहुँच सकते हैं।
  • शिकायत निवारण प्रकोष्ठ: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है, ताकि पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके।

और पढ़ें: ब्रेल


राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

उपराष्ट्रपति ने संविधान का सिंधी संस्करण दो लिपियों में जारी किया

चर्चा में क्यों?

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर सिंधी भाषा में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण का विमोचन किया।

मुख्य बिंदु:

  • विमोचन: उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के संविधान के नवीनतम सिंधी अनुवाद का विमोचन किया।
  • प्रयुक्त लिपियाँ: सिंधी भाषा में संविधान को दो लिपियों में प्रकाशित किया गया है—देवनागरी लिपि (पहला संस्करण) और फारसी लिपि (दूसरा संस्करण)।
  • अवसर: यह विमोचन 10 अप्रैल, 2026 को सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर हुआ, जो सिंधी भाषा और संस्कृति के उत्सव तथा प्रचार-प्रसार के लिये मनाया जाता है।
  • सिंधी भाषा:
    • सिंधी भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
    • सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 के माध्यम से शामिल किया गया था।

और पढ़ें: भारत का संविधान, आठवीं अनुसूची


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