स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Mar 2026

मध्य प्रदेश में भारत का पहला समृद्धि केंद्र

चर्चा  में क्यों?

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना ज़िले के उमरी गाँव में देश के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया, जो एक एकीकृत ग्रामीण सेवा केंद्र है जिसका उद्देश्य सेवा वितरण की कमियों को दूर करना तथा ग्रामीणों के लिये डिजिटल पहुँच को सुदृढ़ करना है।

मुख्य बिंदु:

• एकीकृत सेवा केंद्र: समृद्धि केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि सहायता तथा अन्य नागरिक-केंद्रित आवश्यक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है।
  • यह केंद्र समृद्ध ग्राम फिजीटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी के समन्वय से निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।
• डिजिटल सशक्तीकरण: डिजिटल अवसंरचना से युक्त यह केंद्र ग्रामीण-शहरी संपर्क को सुदृढ़ करने तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, जिससे उमरी और आसपास के गाँवों के निवासियों को ऑनलाइन सेवाओं तक सुगम पहुँच मिल सके।
  • ग्रामीण लोग यहाँ टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श, डिजिटल बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन सेवाएँ, कौशल विकास और शैक्षिक संसाधन, कृषि संबंधी परामर्श तथा ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रौद्योगिकी का एकीकरण: समृद्धि केंद्र में वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), डिजिटल कक्षाएँ तथा परस्पर जुड़े कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ जैसी उन्नत तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया है, जिससे शिक्षण और सूचना प्रसार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
• मॉडल: यह पायलट केंद्र अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार के एकीकृत सेवा केंद्रों की स्थापना के लिये एक विस्तार योग्य मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
• प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को सामान्य सेवाओं के लिये शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता को कम करना है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी तथा समुदाय के भीतर ही आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

और पढ़ें: वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), ई-गवर्नेंस सेवाएँ

BCCI नमन पुरस्कार 2026

चर्चा में क्यों?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वर्ष 2024–25 सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा भारतीय क्रिकेट की दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करने हेतु नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तरों पर उनकी उपलब्धियों को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। 

मुख्य बिंदु:

• पॉली उमरीगर पुरस्कार: 2024–25 सत्र के लिये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष) का पुरस्कार शुभमन गिल को प्रदान किया गया, जबकि स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) चुना गया। यह उनका पाँचवाँ BCCI सम्मान है।
• कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिये पूर्व क्रिकेटरों राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को यह सम्मान प्रदान किया गया।
• अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार: ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रभावशाली पदार्पण करने वाले उभरते खिलाड़ियों को दिये जाते हैं।
  • सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू (पुरुष): हर्षित राणा
  • सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू (महिला): एन. श्री चरणी
• घरेलू क्रिकेट पुरस्कार: ये पुरस्कार भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हैं।
  • जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर - घरेलू): इरा जाधव
  • सीनियर घरेलू एक दिवसीय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर: शेफाली वर्मा
• सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिये लाला अमरनाथ पुरस्कार: घरेलू क्रिकेट में यह पुरस्कार आयुष म्हात्रे (सीमित ओवर टूर्नामेंट) और हर्ष दुबे (रणजी ट्रॉफी) को प्रदान किया गया।
• सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट संघ: मुंबई क्रिकेट संघ को 2024-25 सत्र के लिये  BCCI के घरेलू टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला।
• सर्वश्रेष्ठ अंपायर: घरेलू टूर्नामेंटों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिये उल्हास गांधे को घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर के रूप में सम्मानित किया गया ।
• महत्त्व: BCCI नमन पुरस्कार भारतीय क्रिकेट के सभी स्तरों अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और प्रशासनिक में उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं, साथ ही उन दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने खेल में स्थायी योगदान दिया है।
  

और पढ़ें: रणजी ट्रॉफी

छत्तीसगढ़ में आदि परब 2026 महोत्सव

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में दो दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव 'आदि परब 2026' का आयोजन किया गया , जिसमें संपूर्ण भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्ध कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया।

मुख्य बिंदु:

• परिचय: आदि परब 2026 एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रदर्शनियों, प्रस्तुतियों और संवादों के माध्यम से जनजातीय पहचान, विरासत और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना है।
  • यह महोत्सव मार्च 2026 में नवा रायपुर अटल नगर स्थित जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया था।
  • छत्तीसगढ़ के लगभग 43 जनजातीय समुदायों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
• विषय: इस महोत्सव का आयोजन ‘परंपरा से पहचान तक’ विषय के अंतर्गत किया गया।
• उद्देश्य: इस आयोजन का उद्देश्य जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करना था।
• सांस्कृतिक विविधता: इस महोत्सव में जनजातीय कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजन और लोक प्रस्तुतियों की प्रदर्शनियाँ शामिल थीं, जो विभिन्न जनजातीय जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। 
  • आदि परिधान: एक विशेष आदिवासी परिधान प्रदर्शनी में विभिन्न आदिवासी समूहों के पारंपरिक परिधानों और सांस्कृतिक विशेषताओं को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया गया।
  • आदि रंग: जनजातीय चित्रकला महोत्सव में प्रकृति, पर्यावरण और जनजातीय जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया।
  • आदि हाट: जनजातीय शिल्प मेले में हस्तशिल्प, वन उत्पाद तथा पारंपरिक वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की गई, जिससे स्थानीय कारीगरों और उनकी आजीविका को बढ़ावा मिला।
• सरकारी पहल: यह कार्यक्रम राज्य के जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।
• महत्त्व: यह महोत्सव सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, जनजातीय कारीगरों का समर्थन करता है, पर्यटन को प्रोत्साहित करता है तथा जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करता है। 

और पढ़ें: जनजातीय विकास , जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से SATHEE पोर्टल लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से SATHEE (Self-Assessment, Test and Help for Entrance Exams) प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

• सार्वभौमिक पहुँच: SATHEE एक पूर्णतः निशुल्क डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिये अवसर उपलब्ध कराना है जो महॅंगे निजी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते।
• समग्र कवरेज: प्रारंभ में इसे JEE (इंजीनियरिंग) और NEET (चिकित्सा) परीक्षाओं की तैयारी के लिये शुरू किया गया था, किंतु अब इसमें CUET, SSC, IBPS, ICAR, CLAT तथा RRB जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी शामिल कर ली गई है।
• शैक्षणिक उत्कृष्टता: शैक्षिक सामग्री को IIT, IISc और एम्स सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है।
• बहुभाषी सहायता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप सामग्री अंग्रेज़ी, हिंदी तथा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे भाषायी समावेशन सुनिश्चित होता है।
• तकनीकी नवाचार: SATHEE पोर्टल उन्नत तकनीकों का उपयोग कर शिक्षण अनुभव को अधिक प्रभावी बनाता है:
  • AI आधारित विश्लेषण: यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विद्यार्थियों के कमज़ोर और सशक्त विषय-वस्तुओं की पहचान कर लक्षित वीडियो व्याख्यान और अभ्यास प्रश्न सुझाता है।
  • इंटरैक्टिव लर्निंग: इसमें ‘मेरे साथ हल करें’ सत्र, लाइव डाउट क्लियरिंग (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध) और IIT और AIIMS के पूर्व छात्रों द्वारा प्रेरक मार्गदर्शन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
  • क्रैश कोर्स: यह प्लेटफॉर्म नियमित रूप से गहन तैयारी मॉड्यूल लॉन्च करता है, जैसे कि JEE Main 2026 के अभ्यर्थियों के लिये 40-दिवसीय ऑनलाइन क्रैश कोर्स।
• शैक्षिक समानता: निशुल्क, उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध कराकर, SATHEE आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।
• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): यह पहल सामाजिक कल्याण हेतु बड़े पैमाने पर उपयोगी डिजिटल परिसंपत्तियाँ विकसित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती है तथा सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की प्राप्ति में योगदान देती है।

और पढ़ें:  राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्रों से संबंधित विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2026 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अशांत क्षेत्र (अचल संपत्ति हस्तांतरण नियंत्रण) विधेयक, 2026 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य आधिकारिक रूप से ‘अशांत’ घोषित क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण को नियंत्रित करना है, ताकि जबरन पलायन को रोका जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके।

मुख्य बिंदु:

• पूर्व अनुमति अनिवार्य: अधिनियम के अंतर्गत ‘अशांत’ घोषित किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति का हस्तांतरण (बिक्री, उपहार या पट्टा) ज़िला कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा।
• सत्यापन प्रक्रिया: अनुमति देने से पूर्व कलेक्टर को आवश्यक जाँच करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संपत्ति का हस्तांतरण पूर्णतः स्वेच्छा से हो रहा है तथा यह किसी दबाव, भय, धमकी या सांप्रदायिक तनाव के कारण हुई ‘मजबूरन बिक्री’ का परिणाम नहीं है।
• 'अशांत क्षेत्र' की परिभाषा: यदि राज्य सरकार को यह संतोष हो जाता है कि दंगे या सांप्रदायिक तनाव के कारण सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरा है तो वह किसी क्षेत्र को एक निश्चित अवधि के लिये ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकती है।
• उल्लंघन पर दंड: निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया कोई भी हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा। इसमें शामिल पक्षों को दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।
• उद्देश्य: यह विधेयक उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है जहाँ स्थानीय दबाव के कारण किसी विशेष समुदाय को अपने पुश्तैनी क्षेत्रों से पलायन करने के लिये बाध्य होना पड़ता है, जिससे एक ही धर्म के समूहों के अलग-अलग क्षेत्र बन जाते हैं।
• संकटग्रस्त बिक्री पर अंकुश लगाना: यह सामाजिक अशांति के समय में कमज़ोर संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति को बहुत कम मूल्य पर बेचने के लिये मजबूर होने से बचाता है।
• जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना: संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित कर सरकार ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों की विविध सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखना चाहती है।
• महत्त्व: यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत अधिकारों पर ‘युक्तिसंगत प्रतिबंध’ लगाने की राज्य की शक्ति को दर्शाता है।
• सांप्रदायिक सद्भाव: यह सांप्रदायिक तनाव के दीर्घकालिक सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिये एक सक्रिय विधायी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।