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उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ने नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन पर एक रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंज़ूरी दे दी है।
- इसके अलावा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक विकास, कौशल निर्माण और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिये तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
मुख्य बिंदु
- रणनीतिक सलाहकार समिति: शासन नवाचार और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में।
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टाटा ट्रस्ट के साथ त्रिपक्षीय समझौता: जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा पर केंद्रित 10 वर्षीय साझेदारी।
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नैसकॉम के साथ कौशल विकास समझौता: उत्तराखंड को एक तकनीकी कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिसमें AI, डाटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और पायथन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।
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वाधवानी फाउंडेशन के साथ समझौता: सरकारी कॉलेजों में 1.2 लाख छात्रों के लिये AI-संचालित व्यक्तित्व विकास और कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करना।
राज्यपाल
- परिचय
- राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के समान भूमिका निभाता है।
- उनका पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत परिभाषित है और वे दोहरी क्षमता में कार्य करते हैं:
- संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधे हुए।
- संघ और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में, भारत के संघीय ढाँचे के भीतर समन्वय सुनिश्चित करना।
- नियुक्ति एवं कार्यकाल:
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, हालाँकि त्यागपत्र या बर्खास्तगी से इसे कम किया जा सकता है।
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिये, कम-से-कम 35 वर्ष का होना चाहिये तथा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिये।
- शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ:
- कार्यकारी, विधायी और विवेकाधीन शक्तियाँ रखता है।
- राज्य शासन, कानून निर्माण और आपातकालीन प्रावधानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।
