मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा चुनाव होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये निर्वाचन आयोग के रूप में एक संवैधानिक संस्था की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि की चर्चा की गई है।

वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में निम्नलिखित खामियों की ओर इशारा किया है:

• मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये अभी तक कोई औपचारिक कानून नहीं बनाया गया है। जबकि संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किया गया है।
• वैध कानून के आभाव में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता तथा उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लिये कोई स्पष्ट नियम नहीं है।
• उच्चतम न्यायालय ने यह प्रश्न भी किया कि सीबीआई निदेशक की चयन प्रक्रिया को कानून के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है जबकि चुनाव आयुक्तों की नहीं।

वस्तुत: मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये ज़िम्मेदार हैं। अत: इनका चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिये। इस संबंध में बनाया गया कानून चुनाव प्रक्रिया को न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ‘शासन में नैतिकता’ पर अपनी चौथी रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कोलोजियम द्वारा किये जाने की सिफारिश की है। इस कोलोजियम की संरचना निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिये:

• प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
• लोकसभा अध्यक्ष
• कानून मंत्री
• लोकसभा में विपक्ष का नेता
• राज्यसभा का उपसभापति

निष्कर्षत: कह सकते हैं कि जिस तरह हाल के समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को कानूनी रूप दिया जाना उचित होगा। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके सदस्यों की नियुक्ति कोलोजियम की सिफारिश द्वारा किये जाने का सुझाव दिया है।