छत्तीसगढ़ स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Feb 2026

प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ से पहला निर्णय

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ से कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जो सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के वित्तीय समावेशन, कृषि अवसंरचना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करने के उद्देश्य से लिये गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• पीएम राहत योजना (PM RAHAT Scheme): यह योजना दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, ताकि समय पर और किफायती चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
• लखपति दीदी लक्ष्यों में वृद्धि: सरकार ने लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है (मार्च 2029 तक), ताकि महिलाओं के वित्तीय समावेशन और बचत लाभ का विस्तार किया जा सके।
• कृषि अवसंरचना निधि लक्ष्य: कृषकों की क्रेडिट तक पहुँच और कृषि मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत करने के लिये इस निधि के तहत ऋण आवंटन बढ़ा दिया गया है।
• स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में ₹10,000 करोड़ का कोर्पस:
  • इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप का समर्थन करना है। यह फंड पूरे देश में नई तकनीक-आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
• निर्णय नागरिक-केंद्रित शासन और सामाजिक कल्याण को दर्शाते हैं: ये पहलें सामूहिक रूप से सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, महिला सशक्तीकरण और नवाचार-प्रधान विकास पर केंद्रित हैं।

और पढ़ें:  सेवा तीर्थ, लखपति दीदी, वित्तीय समावेशन

भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में एक अत्याधुनिक वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जो समुद्री स्वावलंबन और बढ़ी हुई परिचालन क्षमता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु:

• उद्घाटन: भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने फरवरी 2026 में इस सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण तंत्र को सुदृढ़ किया गया।
• साझेदार: यह सुविधा मेसर्स मरीन जेट पावर (MJP) इंडिया के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है।
  • यह यूनिट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) ढाँचे के तहत विकसित की गई, ताकि देश में ही वाटरजेट सिस्टम का उत्पादन तथा परीक्षण किया जा सके।
• भारत तीसरा देश बन गया: इस विकास के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा देश बन गया है, जहाँ एक उन्नत वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है।
  • यह सुविधा ICG जहाजों में प्रयुक्त वाटरजेट प्रणोदन प्रणालियों के संचालन, रखरखाव और टेस्टिंग को मज़बूत करेगी तथा विदेशी परीक्षण अवसंरचना पर निर्भरता को कम करेगी।
• समर्थन: यह यूनिट स्थानीय निर्माण भागीदारों को रक्षा उत्पादन में शामिल करते हुए घरेलू आपूर्ति शृंखला का समर्थन करेगी, रोज़गार सृजित करेगी और MSME तंत्र को मज़बूत बनाएगी।
  • साथ ही यह दक्षिण एशिया और आसपास के क्षेत्रों के लिये वाटरजेट सिस्टम के परीक्षण और रखरखाव का क्षेत्रीय केंद्र भी बनेगी, जिससे भारत को प्रमुख समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
• तटरक्षक बेड़े की क्षमता में वृद्धि: वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल अपने जहाजों पर 100 से अधिक MJP वाटरजेट प्रणोदन प्रणालियाँ संचालित करता है।

और पढ़ें: भारतीय तटरक्षक बल, MSME

गुजरात ने भारत की पहली CBDC-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की

चर्चा में क्यों?

गुजरात सरकार ने भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके खाद्य सब्सिडी वितरण को रूपांतरित करना है।

मुख्य बिंदु:

• भारत में पहला: भारत ने गुजरात में अपनी पहली CBDC-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लॉन्च की है, जिसमें सब्सिडी वितरण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत डिजिटल मुद्रा टोकन का उपयोग किया गया है।
• डिजिटल टोकन: इस प्रणाली के तहत लाभार्थियों को उनके वॉलेट में CBDC से जुड़े डिजिटल कूपन या टोकन प्राप्त होते हैं।
  • यह QR कोड या आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करके उचित मूल्य की दुकानों पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न को भुनाने के लिये किया जा सकता है।
• 24×7 पहुँच के लिये ATM: साबरमती ज़ोन (अहमदाबाद) में ‘अन्नपूर्णी ग्रेन ATM’ स्थापित किया गया है, जो 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज वितरण करने में सक्षम है।
  • नए मॉडल के तहत मसूर दाल, चना जैसी आवश्यक वस्तुओं को खुले रूप में देने के बजाय 1-किलो सील पैक में वितरित किया जाएगा, जिससे सफाई और गुणवत्ता बनी रहे।
• महत्त्व: CBDC टोकन के उपयोग से यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने, खाद्य आपूर्ति शृंखला में भ्रष्टाचार कम करने, लेन-देन की ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने और सब्सिडी वितरण में जवाबदेही सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
• विकसित किया गया: CBDC प्लेटफॉर्म को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा RBI-मान्यता प्राप्त ढाँचे के तहत विकसित किया गया है, जो लाभार्थियों के कल्याण के लिये सुरक्षित और ट्रैसेबल लेन-देन सक्षम बनाता है।

और पढ़ें: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

पीएम मोदी ने बारबाडोस की पीएम मिया मोटली को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली को उनकी ऐतिहासिक लगातार तीसरी आम चुनावी विजय पर हार्दिक बधाई दी।

मुख्य बिंदु:

• ऐतिहासिक विजय: मिया अमोर मोटली ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया, जब उनकी पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली की सभी सीटें जीतीं, जो एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है।
  • भारत के प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी, साथ ही India-CARICOM समिट 2024 के दौरान हुई पिछली मुलाकात को याद किया और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  • गहरा संबंध: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत बारबाडोस के साथ अपनी पुरानी मित्रता को अत्यंत महत्त्व देता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से लगातार बढ़ रही है।
  • उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिये बारबाडोस के साथ साझेदारी को और मज़बूत करने की इच्छा जताई।
• वैश्विक एवं क्षेत्रीय संदर्भ: मिया मोटली एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ता के रूप में उभरी हैं, जो जलवायु कार्रवाई, आर्थिक सुधारों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन कर रही हैं, जिससे बारबाडोस की कूटनीतिक छवि को बढ़ावा मिल रहा है।

और पढ़ें: बारबाडोस

रिलायंस को वेनेज़ुएला से कच्चा तेल आयात करने का अमेरिकी लाइसेंस मिला

चर्चा में क्यों?

 रिलायंस इंडस्ट्रीज को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा वेनेज़ुएला से सीधे कच्चे तेल का आयात करने के लिये एक सामान्य लाइसेंस दिया गया है, जिससे कंपनी को छूट वाले भारी तेल के आयात को पुन: शुरू करने और अपने रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ाने की अनुमति मिलती है।

मुख्य बिंदु:

• वेनेज़ुएला से तेल आयात: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस को वेनेज़ुएला का कच्चा तेल सीधे खरीदने की अनुमति देने वाला लाइसेंस जारी किया, जिससे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा।
  • वेनेज़ुएला का कच्चा तेल छूट पर उपलब्ध है और यह रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी की उन्नत इकाइयों के अनुकूल है।
• स्रोतों में विविधता: यह लाइसेंस भारत के सबसे बड़े निजी रिफाइनर को सीमित आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम करने और वैश्विक बाज़ार की अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल के स्रोतों को विविध बनाने में सहायता करता है।
  • रिलायंस ने वर्ष 2025 में प्रतिबंधों के कारण वेनेज़ुएला से तेल आयात रोक दिया था, जबकि पहले यह विनिमयकर्त्ताओं के माध्यम से आयात करता था।
• प्रभाव: वेनेज़ुएला से तेल आयात करने से भारत की रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सकती है तथा भारतीय रिफाइनरीज़ के लिये सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।
• रणनीतिक ऊर्जा हित: छूट वाले भारी कच्चे तेल को सुनिश्चित करके, रिलायंस अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त को मज़बूत करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के ढाँचे के बीच ऊर्जा आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा में योगदान देता है।

और पढ़े: वेनेज़ुएला संकट