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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 15 Sep 2021
  • 0 min read
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गिरिडीह ज़िले को सोलर सिटी बनाने का प्लान

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चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2021 को झारखंड कैबिनेट द्वारा 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें गिरिडीह में सोलर सिटी बनाने के अतिरिक्त खनन इलाकों में सड़क पर चलने वाले वाहनों पर टोल टैक्स लगाने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गए।

प्रमुख बिंदु

  • गिरिडीह ज़िला पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण झारखंड में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
  • झारखंड के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गिरिडीह का सोलर सिटी के रूप में चयन करते हुए 80.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
  • इस परियोजना में केंद्र व राज्यों का हिस्सा क्रमश: 40 व 60 प्रतिशत होगा।
  • राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 3.75 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
  • इसके तहत 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है।
  • रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो एवं देवघर का चयन दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिये हुआ है।

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22 ज़िलों के पुलिस थानों में ई-एफआईआर को कैबिनेट की मंज़ूरी

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चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2021 को राज्य कैबिनेट समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने 22 ज़िलों में ई-एफआईआर पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंज़ूरी दे दी है, इससे लोग थानों का दौरा किये बिना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

  • महिला एवं बाल अपराध, चोरी, सेंधमारी एवं नाबालिगों की गुमशुदगी की शिकायतों से संबंधित विशेष प्रकृति के मामले बिना थाने गए दर्ज कराए जा सकते हैं।
  • ऐसे मामलों से संबंधित प्राथमिकी नागरिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। इसके लिये रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर सभी 22 ज़िलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित किये जाएंगे।
  • सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ई-एफआईआर पुलिस थाने प्रत्येक ज़िले में पहले से कार्यरत् कंपोजिट कंट्रोल रूम में कार्य करेंगे।
  • केवल डीएसपी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही ई-एफआईआर थाने के प्रभारी की अतिरिक्त कमान दी जाएगी।

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