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स्टेट पी.सी.एस.

  • 11 Dec 2023
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बिहार Switch to English

26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और बैठक की मेज़बानी भी की।

प्रमुख बिंदु

  • केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की यह 5वीं बार बैठक हुई। इसके पूर्व 1958, 1963, 1985 और 2015 में बैठक हो चुकी है।
  • इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
  • विदित हो कि मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी, 2020 में उड़ीसा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में भाग लिया था।
  • मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा ली है और इसके आँकड़ों को जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हज़ार 310 है, जिसमें 53 लाख 72 हज़ार 22 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। 12 करोड़ 53 लाख 53 हज़ार राज्य में रह रहे हैं।
  • जाति आधारित गणना में पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग 15.52 प्रतिशत की आबादी पाई गई है।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिये कानून पारित हो गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये पूर्व से ही 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। सभी को मिलाकर कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जातियों में गरीब परिवार मिले हैं, जिनमें 25.09 प्रतिशत सामान्य वर्ग के, 33.16 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के, 33.58 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के, 42.93 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 42.70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग गरीब हैं। सभी वर्गों में गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिये इसके एक सदस्य को रोज़गार हेतु 2 लाख रुपए तक की सहायता की योजना बनाई गई है।
  • जिन परिवारों के पास आवास/घर नहीं हैं, उन्हें जमीन खरीदने की राशि को 60 हज़ार से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मकान बनाने के लिये 1 लाख 20 हज़ार रुपए दिये जाएंगे।
  • वर्ष 2018 से ‘सतत् जीविकोपार्जन योजना’ के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोज़गार हेतु दी जा रही 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।

 


राजस्थान Switch to English

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किया गया ‘नो बैग डे’ पर ‘लैब डे’ का आयोजन

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ‘नो बैग डे’ की एक्टिविटी के तहत ‘लैब डे’ का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के व्यवस्थित, नियमित, सुचारू एवं प्रभावी संचालन से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में निखार लाने के लिये ‘लैब डे’ के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
  • इस अवसर पर विभाग के राज्य, संभाग, ज़िला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, जीवविज्ञान, कंप्यूटर लैब, गृह विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा की लैब (प्रयोगशालाओं) का अवलोकन किया गया।
  • इस अवसर पर विभाग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप लैब्स को बहुत ही अच्छी प्रकार व्यवस्थित किया गया। रासायनिक पदार्थों पर लेबलिंग की गई। रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान के प्रयोगों को करने में विद्यार्थियों ने विशेष रुचि प्रदर्शित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य, सांइस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया।
  • शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि नो बैग डे के अवसर पर ‘लैब डे’ मनाने का उद्देश्य, प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रभावी शिक्षण एवं विद्यार्थियों के लिये सीखने के अवसरों में वृद्धि करना है।


राजस्थान Switch to English

अलवर के गौरव यादव को मिला आईएमए का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून में पासिंग आउट परेड में राजस्थान के अलवर ज़िले के गौरव यादव को आईएमए का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ मिला, साथ ही वे गोल्ड मैडल विजेता भी रहे।

प्रमुख बिंदु

  • विदित हो कि भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से 343 युवा कैडेट्स पास आउट होकर देश सेवा के लिये सेना की मुख्यधारा में जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए।
  • पासिंग आउट परेड में गौरव यादव को ऑर्डर ऑफ मैरिट में पहला स्थान मिलने पर गोल्ड मैडल मिला। चमोली, उत्तराखंड के सौरव बधानी को ऑर्डर ऑफ मैरिट में दूसरा स्थान मिलने पर सिल्वर मैडल तथा कानपुर, उत्तर प्रदेश के आलोक सिंह को तीसरा स्थान मिलने पर ब्रॉन्ज मैडल मिला।
  • विदित हो कि अलवर के गौरव यादव के पिता बलवंत सिंह यादव किसान हैं और माँ कमलेश यादव गृहणी हैं। गौरव ने केरल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। उनके भाई विनीत कुमार सेना में नायक के पद पर कार्यरत हैं।
  • गौरव ने बताया कि उन्होंने पाँच बार एनडीए की परीक्षा दी। चार बार वह असफल रहे, लेकिन पाँचवीं बार एनडीए पास किया। उन्हें पिछले साल अकादमी के 143वें कोर्स में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक (प्रेसीडेंट गोल्ड मेडल) मिला था।


मध्य प्रदेश Switch to English

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को दिशा एवं मार्गदर्शन देने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

  • समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, आदिम जाति कल्याण, सदस्य होंगे।
  • कृषि आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया हैं। समिति विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन से जुडे़ विभिन्न पहलुओं पर सभी आवश्यक निर्णय लेगी।
  • विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत् मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये सात कोर समूह भी गठित किये गए हैं।
  • अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण तथा कृषि, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, आयुक्त स्वास्थ्य, आयुक्त कृषि कोर समूह समय-समय पर प्रगति की समीक्षा कर राज्यस्तरीय स्टेयरिंग कमेटी को आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।


मध्य प्रदेश Switch to English

जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने दक्षिणी स्टार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2023 को 263वें सेना सेवा कोर दिवस के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाने की भावना को ध्यान में रखते हुए, जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने द्रोणाचल, भोपाल से दक्षिणी स्टार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

  • इलेक्ट्रिक कारों के स्वदेशी निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा और प्रवेग की भागीदारी वाली इस रैली का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बारे में जागरुकता फैलाना है।
  • इस रैली को उपयुक्त रूप से ‘ऑलिव ग्रीन गोज ग्रीन’ थीम दी गई है। सागर, झाँसी, ग्वालियर, आगरा और मथुरा शहरों से गुजरते हुए रैली 800 किमी. की दूरी तय करेगी।
  • रैली के सदस्य भारतीय समसामयिक विषयों पर जागरुकता के लिये विभिन्न सैन्य चौकियों में स्कूली बच्चों, दिग्गजों और सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे।
  • ग्निवीर नामांकन योजना, मेक इन इंडिया, ग्राम सेवा देश सेवा एवं श्रीअन्न को बढ़ावा देने, स्वच्छ भारत हरित भारत और वेटरंस वी केयर सहित सेना की पहल को दर्शाएंगे।
  • इस अवसर पर जीओसी सुदर्शन चक्र कोर ने पौधा रोपण किया और ओआईसी रैली को पौधे सौंपे, जिन्हें नई दिल्ली के अंतिम गंतव्य के रास्ते में विभिन्न सैन्य चौकियों में लगाए जाने की योजना है। ईवी रैली को अंतत: नई दिल्ली में डीजीएसटी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी।

 


हरियाणा Switch to English

हरियाणा में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत पिछले तीन वर्षों में 1,457.13 करोड़ रुपए से अधिक किये गए खर्च

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत पिछले तीन वर्षों में 1,457.13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये गए हैं। इसमें शिक्षा के लिये 538.85 करोड़ रुपए का महत्त्वपूर्ण आवंटन भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

  • इसमें सीएसआर निधियों के उपयोग के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना शामिल है।
  • सीएसआर परियोजनाओं व पहलों तथा उनके निष्पादन, पूरा होने की समय सीमा के आधार पर दो श्रेणियों को रेखांकित किया गया है। श्रेणी 1 में ऐसी परियोजनाएँ हैं, जिन्हें चालू वित्त वर्ष (31 मार्च, 2024 तक) के भीतर लागू किया जा सकता है।
  • श्रेणी 2 में ऐसी परियोजनाएँ शामिल की गई हैं, जो एक से दो साल के भीतर निष्पादित की जा सकती हैं और चरणों में लागू की जाएंगी।
  • हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट (एचएससीएसआरटी) के पास एक समर्पित वेब पोर्टल है, जहाँ सभी सरकारी विभाग और ज़िले अपनी संभावित सीएसआर परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रस्तुतियाँ एचएससीएसआरटी, सरकारी विभागों और कॉर्पोरेट भागीदारों को दिखाई देती हैं, जो एचएससीएसआरटी को ईमेल के माध्यम से अपनी संभावित परियोजनाओं का प्रस्ताव भी दे सकते हैं।
  • पहचान किये गए सीएसआर क्षेत्रों में भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, स्वास्थ्य देखभाल, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका के माध्यम से सशक्त बनाना शामिल है।


हरियाणा Switch to English

मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी कनेक्टिविटी के लिये गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड लॉन्च

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं, ने बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम परियोजना तक मेट्रो कनेक्टिविटी लागू करने के लिये गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक, रेलवे स्टेशन, रेजांगला चौक से साइबर सिटी तक पूर्ण सर्कल में जोड़ने वाला गोलाकार गतिशील गलियारा बनेगा। इसे नई कंपनी (गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड) द्वारा संभाला जाएगा, जिसका नेतृत्व केंद्रीय शहरी विकास सचिव करेंगे। इसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50 प्रतिशत संयुक्त उद्यम होगा।
  • सभी आगामी परियोजनाएँ नई कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी, जबकि मौज़ूदा रैपिड मेट्रो परियोजना एचएमआरटीसी द्वारा निपटाई जाएगी।
  • अनुमानित 5452.72 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना 27 स्टेशनों के साथ 28.50 किमी. तक फैली होगी। इसकी भू-तकनीकी जाँच और डिजाइन परामर्श सहित पूर्व-निर्माण गतिविधियों की प्रक्रियाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।
  • रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में सवारियों की संख्या में 35.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यह संख्या 80,13,765 यात्रियों तक पहुँच गई है, जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या 59,12,457 थी।
  • वाटिका चौक से पंचगाँव तक मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना में 30 किमी. के गलियारे की कल्पना की गई है, जिसमें मैसर्स राइट्स को सलाहकार नियुक्त किया गया है।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद, बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार शुरू हो गया है। अस्थायी गलियारे की लंबाई 25 किमी. और 10 प्रस्तावित स्टेशनों के साथ तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है, जो इस विस्तार को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप होगा।

 


झारखंड Switch to English

देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में राँची का दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2023 को झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी राँची ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

  • इस रैंकिंग में कुल 350 अंकों में राँची को 324.48 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गुजरात के शहर सूरत को 335.79 अंक प्राप्त हुआ है।
  • स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 350 अंकों में 324.48 अंक प्राप्त हुआ है।
  • राँची के धुर्वा क्षेत्र में विकसित हो रहे राँची के स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना के विकास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं तीन चरणों में आवासीय, मिक्स यूज, इंस्टिट्यूशनल, हेल्थ सेक्टर और पब्लिक सेमी पब्लिक नेचर के कई बड़े प्लॉट का ई-ऑक्शन भी संपन्न हो चुका है तथा चौथे चरण के ऑक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
  • विदित हो कि राँची स्मार्ट सिटी के तहत् विकसित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2021 में ही पूर्ण हो चुका है और यह योजना पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इसके तहत् राँची में ट्रैफिक मैनेजमेंट, निगरानी जैसे कार्य से शहरवासियों को लाभ मिल रहा है।
  • वहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्रतिदिन लगभग तीन हज़ार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की सूची राँची पुलिस को मुहैया कराई जा रही है ताकि उनका ई-चालान निर्गत किया जा सके।
  • इसके अलावा स्मार्ट सिटी में राज्य पोषित अर्बन सिविक टॉवर परियोजना का कार्य अपने अंतिम चरण में है। वहीं 656 एकड़ भूमि में बन रहे राँची स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है।
  • रैंकिंग के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं-
    • स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के तहत हो रहे विकास कार्यों के पूर्ण होने पर मिलने वाला अंक।
    • ननएससीएम के तहत चल रही योजनाओं के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाला अंक।
    • फंड यूटिलाइजेशन।
    • पिछले माह का एक्सपेंडिचर।
    • इंडिया साइकिल फॉर चेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के लिये उठाए गए कदम।
    • ट्यूलिप के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को कराए गए इंटर्नशिप।
    • सिटी लेवल एडवाइजरी फॉर्म की बैठकों इत्यादि।

 


छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2023 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य के मुख्यमंत्री के रुप में प्रदेश के आदिवासी नेता व कुनकुरी से विधायक विष्णुदेव साय को चुना है। वे राज्य के चौथे मुख्यमंत्री एवं पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे।

प्रमुख बिंदु

  • रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने राजभवन पहुँचकर राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया। 13 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
  • विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से चुनकर आते हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। वे इसी समुदाय से आते है। वे राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। वे भाजपा से भी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी राज्य का पहला आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन उनकी जाति से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है।
  • विदित हो कि विष्णुदेव साय चार बार सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और दो-दो बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
  • उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत 1989 में की थी। सबसे पहले उन्होंने एक गाँव के पंच के रूप में कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने साल 1990 में उन्हें तपकरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद वे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 1999 से 2014 तक लगातार तीन बार सांसद चुने गए।


उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी जायरो कॉप्टर सफारी

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2023 को राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड (RAAAPL) के सीईओ मनीष सैनी ने बताया कि जल्द ही उत्तराखंड में जायरो कॉप्टर सफारी शुरू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • मनीष सैनी ने बताया कि RAAAPL ने ऋषिकेश में 2013-14 में एयर सफारी शुरू की थी। यह इंडिया की पहली एयर सफारी थी।
  • उन्होंने बताया कि इसी माह राज्य में जायरो कॉप्टर सेवा की शुरुआत भी की जा रही है, जो भारत और दक्षिण एशिया की पहली जायरो कॉप्टर सफारी होगी।
  • गौरतलब हो कि राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड (RAAAPL) एक प्राइवेट लिमिटेड भारतीय गैर-सरकारी कंपनी है, जिसे 30 मई, 2013 को भारत में निगमित किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में है।
  • यह कॉर्पोरेट कला मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। वर्तमान में राजस एयरोस्पोर्ट्स मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालयन दर्शन हेलिकॉप्टर सेवा संचालित कर रही है।


उत्तराखंड Switch to English

प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, तीन नए मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 10 नए निजी विश्वविद्यालय और तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

  • शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिये सरकार सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। राज्य में निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालय के लिये ज़मीन का चयन खुद करना है। बिजली, पानी, सड़क की सुविधा सरकार देगी। 25 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • उन्होंने निवेशकों से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी आदि पर्वतीय ज़िलों में निवेश करने के लिये कहा।
  • उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 2024 तक पाँच लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आएँ, जबकि एक लाख विदेशी बच्चे यहाँ आकर पढ़ें।
  • विदित हो कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में 9000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। इसमें करीब 17 निजी उच्च शिक्षण संस्थान और चार माध्यमिक विद्यालय शामिल थे।
  • इसमें अपोलो ग्रुप, साबरमती इंस्टीट्यूट गुजरात, सलोनी यूनिविर्सिटी, दून मॉर्डन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू फाउंडेशन, शिवालिक हिल फाउंडेशन, डीआईटी यूनिवर्सिटी, गोंडवाना रिसर्च फाउंडेशन, राइट पार्क फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड स्कूल, जन कल्याण एजुकेशन, गुरुनानक ट्रस्ट रुड़की, उत्तराखंड उत्थान समिति आदि के बीच करार हुआ।


उत्तराखंड Switch to English

आईएमए पासिंग आउट परेड 2023: भारत के 343 और मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स पास आउट हुए

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून में पासिंग आउट परेड में 343 भारतीय कैडेट्स और बारह मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट पास आउट हुए। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली।

प्रमुख बिंदु

  • भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड में देश और विदेश के 372 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा में जुड़ गए। इनमें 343 अफसर भारतीय सेना को मिले।
  • आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहाँ से 65,234 देशी एवं विदेशी कैडेट्स पास आउट होकर अपने-अपने देश की सेना में सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। इनमें 34 मित्र देशों की सेना के 2,914 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।
  • विदित हो कि आईएमएम में होने वाले पासिंग आउट परेड (पीओपी) में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के युवा अफसर निकलते हैं। आबादी में अन्य प्रदेशों से काफी छोटा होने के बाद भी अफसर देने में उत्तराखंड देशभर में पहले स्थान पर है।
  • पीओपी में इस बार भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के 68 कैडेट्स पासआउट होकर अफसर बनेंगे। वहीं, उत्तराखंड इस बार दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड के 42 कैडेट्स पासआउट हुए।
  • पिछली बार 20 राज्यों के कैडेट पीओपी में शामिल थे, लेकिन इस बार 27 राज्यों के कैडेट्स ने पीओपी में भाग लिया।
  • पासिंग आउट परेड में निम्नलिखित कैडेट्स को विभिन्न अवार्ड/पदक मिले-
    • स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल- गौरव यादव (अवलर, राजस्थान)
    • सिल्वर मेडल- सौरभ बधानी (ग्वाल्दम चमोली, उत्तराखंड)
    • ब्रॉन्ज मेडल- आलोक सिंह (कानपुर, उत्तर प्रदेश)
    • सिल्वर मेडल (टीजीसी)- अजय पंत (रानीखेत अल्मोड़ा, उत्तराखंड)
    • श्रेष्ठ विदेशी कैडेट- शैलेश भट्टा (नेपाल) चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर, कोहिमा कंपनी
  • भारत सहित अन्य देशों को मिले अधिकारी- भारत-343, भूटान-9, मालद्वीव-4, श्रीलंका-4, मॉरीशस-3, नेपाल-2, म्यांमार-1, बांग्लादेश-1, तजाकिस्तान-1, उज़्बेकिस्तान-1, सूडान-1, तुर्कमेस्तिान-1, किर्गिस्तान-1

 


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