राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Dec 2022

पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव पी. सी. किशन ने बताया कि राज्य द्वारा पाली ज़िले में सतही जल और भू-जल की उपलब्धता में कमी, वर्षा की कमी, फसलों की खराब स्थिति और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखकर पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• पी. सी. किशन ने बताया कि खरीफ फसल संवत् 2079 में प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबंध संहिता 2016 के आधार पर आकलन करके राजस्थान अफेक्टेड एरियाज(सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 के तहत पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
• राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 से 10 के प्रावधान पाली ज़िले की पाली तहसील के सूखाग्रस्त ग्रामों में अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे।   

राज्यपाल राहत कोष के लिये एस.बी.आई. ने निर्मित किया क्यूआर कोड

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में राज्यपाल राहत कोष के लिये निर्मित क्यूआर कोड का लोकार्पण किया। यह क्यूआर कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• राज्यपाल ने बताया कि ‘डिजिटल भारत’के तहत यह एक महत्त्वपूर्ण पहल है तथा इस क्यूआर कोड के लोकार्पण से राज्यपाल राहत कोष के लिये अब क्यूआर कोड स्कैन कर सहयोग राशि सीधे बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी।
• उन्होंने बताया कि राज्यपाल राहत कोष का दायरा बढ़ाने और इससे अधिकाधिक रूप में ज़रूरतमंदों को हर संभव प्रभावी सहयोग किये जाने हेतु इसे शुरू किया गया है।
• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक धीरेंद्र कुमार दास ने बताया कि राज्यपाल राहत कोष के क्यूआर कोड निर्मित होने से पूर्णरूप से सुरक्षित रूप में लोग अब इसमें अपनी धनराशि ज़रूरतमंदों के सहयोग के लिये दान कर सकेंगे। यह राशि सीधे राज्यपाल राहत कोष के बैंक में स्थानांतरित हो जाएगी।