छत्तीसगढ़ स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Apr 2026

छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा

चर्चा में क्यों?

युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस तर्क पर प्रकाश डाला कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह और जनजातीय शिल्प छत्तीसगढ़ में आर्थिक सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

• परिचय: रक्षा खडसे ने जगदलपुर में ‘छत्तीसगढ़ कला’ ब्रांड के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर और प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का दौरा किया।
• राज्य योजनाएँ: उन्होंने महतारी वंदन योजना और लखपति दीदी योजना जैसी महिला-केंद्रित राज्य योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया, जो वित्तीय सहायता, सतत आजीविका के अवसर तथा बाज़ार तक पहुँच प्रदान करती हैं।
• ई-कॉमर्स: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री और रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादों जैसे प्रयासों ने महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं की बाज़ार पहुँच का विस्तार किया है।
  • उन्होंने ज़ोर दिया कि ये पहल पोषण सुरक्षा, रोज़गार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देती हैं।
• संवाद: उन्होंने महिला उद्यमियों और कारीगरों के साथ संवाद भी किया, उनके योगदान की सराहना की तथा उन्हें अपने प्रयासों का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित किया।
• समावेशी विकास का मॉडल: छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और जनजातीय शिल्प के माध्यम से हो रहा परिवर्तन महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास तथा समावेशी विकास का एक प्रभावशाली मॉडल बनकर उभर रहा है।

और पढ़ें: समावेशी विकास, महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी योजना

विश्व की सबसे बड़ी और भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने जनगणना 2027 के चरण-I — हाउसलिस्टिंग एवं आवास जनगणना (HLO) की शुरुआत कर दी है, जो डिजिटल डेटा संग्रहण और स्व-गणना की शुरुआत के साथ विश्व की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया का आरंभ है।

मुख्य बिंदु:

• परिचय: जनगणना 2027 भारत की देशव्यापी जनसंख्या गणना प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य नीतिगत योजना और शासन के लिये जनसांख्यिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संग्रह करना है।
  • यह देश की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना है।
• डिजिटल जनगणना: जनगणना 2027 भारत की पहली जनगणना होगी, जिसमें डिजिटल डेटा संग्रहण और ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होगी।
  • पहली बार गणनाकर्त्ता स्मार्टफोन पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा एकत्रित और प्रस्तुत करेंगे।
• स्व-गणना सुविधा:
  • नागरिक एक सुरक्षित वेब पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं।
  • विवरण जमा करने के बाद सत्यापन हेतु एक सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) उत्पन्न होगी, जिसे गणनाकर्त्ता के दौरे के समय उपयोग किया जाएगा।
• शुरुआत: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनगणना 2027 के लिये स्व-गणना प्रक्रिया पूरी करने वाली पहली नागरिक बन गईं।
  • पहले ही दिन लगभग 55,000 परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।
• भाषाएँ: स्व-गणना सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यह प्रक्रिया देशभर के लोगों के लिये सुलभ बनती है।
• प्रारंभिक क्रियान्वयन क्षेत्र: यह प्रक्रिया प्रारंभ में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, ओडिशा, सिक्किम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्रों में शुरू की गई।
• चरण-I – हाउसलिस्टिंग एवं आवास जनगणना:
  • यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2026 के बीच आयोजित की जा रही है।
  • प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस अवधि में 30 दिनों का निरंतर क्षेत्रीय कार्य करेगा।
  • पहली बार घर-घर सर्वेक्षण शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि स्व-गणना के लिये प्रदान की जाएगी।
• संग्रहित जानकारी: चरण-I के दौरान आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण 33 अधिसूचित प्रश्नों के माध्यम से एकत्र किये जाएंगे।
• कानूनी ढाँचा: जनगणना के दौरान एकत्रित आँकड़े जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संरक्षित होते हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी की कड़ी गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

और पढ़ें: जनगणना अधिनियम, 1948, जनगणना 2027 शुभंकर