मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों/ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, शिकायत के निवारण आदि की व्यवस्थित पहुँच प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया है।

वर्ष 1991 में जॉन मेजर के नेतृत्व में ब्रिटेन में कंज़रवेटिव पार्टी नागरिक अधिकार-पत्र की शुरुआत करने वाली पहली सरकार थी। नागरिक अधिकार-पत्र लोगों के लिये सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश करता है ताकि उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके।

इसके मुख्य संघटकों में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं:

गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास करना।

चयन: जहाँ भी संभव हो, चयन का विकल्प दिया जाए।

मानक/स्तर: यह विनिर्दिष्ट करना कि किस स्तर की सेवा की आशा की जाए।

फीडबैक मैकेनिज़्म: शिकायत या सुझाव तंत्र की सक्षम व्यवस्था।

पारदर्शिता: नियमों, पद्धतियों, योजनाओं आदि में पारदर्शिता होना आवश्यक।

मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा: गहन मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा सुधार की संभावना को बढ़ाता है।

आधुनिक समय में सरकार का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और सरकारी तंत्र में उपरोक्त तत्त्वों के समावेशन से सरकार एक उत्कृष्ट सेवा प्रदाता के रूप में परिणत होती है। गुणवत्ता युक्त सेवाओं की समय पर आपूर्ति तथा एक पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण से सरकारी तंत्र अधिकाधिक नागरिक केंद्रित हो पाता है।