मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया संविधान है।” जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये, यूपीएससी मेन्स 2023)

‘संघर्ष का विषाणु एस.सी.ओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है’

उपर्युक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये, यूपीएससी मेन्स 2023)

अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। हाल के निर्णयों का संदर्भ लीजिये।

मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें।

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (10)

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएँ। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

'भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

संयुक्त राष्ट्र (UN) की उसके सराहनीय कार्यों के बावजूद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफलता के लिये अक्सर आलोचना की जाती है। इसके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कुछ सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसका मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय एजेंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। ऐसे कदम के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दुनिया भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयामों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की आवश्यकता है जो कि के इसके अस्तित्व में आने के बाद से ही लंबित रहे हैं। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को बताते हुए इसके उद्देश्यों एवं निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं विदेश नीति पर चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे उनके कार्यों के संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया है। इस संबंध में भारत में राज्यपाल के पद की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। (150 शब्द)

"भारतीय संविधान का निर्माण इस आधार पर नहीं हुआ था कि लोग कैसे हैं बल्कि इस आधार पर हुआ था कि उन्हें कैसा होना चाहिये"। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

संविधान की व्याख्या करने में और इसके उद्भव को निर्देशित करने में, विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, प्रस्तावना की क्या भूमिका है? (150 शब्द)

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

''संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में किस सीमा तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिये ? (250 शब्द)

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिये। भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकता है? (250 शब्द)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताइये? (150 शब्द)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिये। (150 शब्द)

डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण (Online free speech) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए इसके विनियमन एवं शासन के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के बारे में बताइये। (250 शब्द)