राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO)

• 10 Dec 2025

प्रिलिम्स के लिये: खाद्य तेल, NMEO-ऑयल पाम, NMEO-ऑयलसीड्स, पीली क्रांति, WTO, सहकारी समितियाँ, FPO, अंतर-फसल खेती।

मेन्स के लिये: भारत में तिलहन उत्पादन, उपभोग और आयात की स्थिति। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये NMEO-पाम ऑयल (2021) और NMEO-ऑयलसीड्स (2024) की प्रमुख विशेषताएँ।

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO) की शुरुआत दो प्रमुख पहलों के माध्यम से की है, जिनका नाम NMEO-ऑयल पाम (2021) और NMEO-ऑयलसीड्स (2024) है, ताकि खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता को कम किया जा सके, जिसने वर्ष 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल की मांग का 56% पूरा किया।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP) क्या है?

• परिचय: पाम ऑयल (NMEO-OP) को वर्ष 2021 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंज़ूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और कच्चे पाम ऑयल (CPO) के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • मूल्य आश्वासन: किसानों को अंतर्राष्ट्रीय CPO मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये पहली बार व्यवहार्यता मूल्य (VP) की शुरुआत 
  • सब्सिडी में वृद्धि: पाम ऑयल के लिये रोपण सामग्री के लिये पर्याप्त वृद्धि की गई है, जो 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है।
  • पुनर्जीवन सहायता: पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिये 250 रुपये प्रति पौधे की विशेष सहायता दी जा रही है।
  • लक्षित क्षेत्र: उत्तर-पूर्वी राज्यों और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जैसे पारंपरिक रूप से कृषि उत्पादक राज्यों पर विशेष जोर दिया गया है।
• प्रमुख लक्ष्य: 
  • क्षेत्रफल विस्तार: वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि को पाम ऑयल के बागानों के अंतर्गत लाना।
• उत्पादन लक्ष्य: 2025-26 तक 11.20 लाख टन CPO और 2029-30 तक 28 लाख टन CPO।
  • उपभोग जागरूकता: वर्ष 2025-26 तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम का उपभोग स्तर बनाए रखें।
• प्रगति: नवंबर 2025 तक, NMEO-OP के अंतर्गत 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है, जिससे देश में पाम ऑयल की कुल कवरेज 6.20 लाख हेक्टेयर हो गई है। सीपीओ का उत्पादन 2014-15 के 1.91 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 3.80 लाख टन हो गया है।
• रणनीतिक फोकस क्षेत्र: 

• कार्यान्वयन संरचना:

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (NMEO-OS) क्या है?

• परिचय: वर्ष 2024 में 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिये अनुमोदित, NMEO-OS का उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। 
  • इसका उद्देश्य 9 प्राथमिक तिलहन फसलों (सरसों, मूंगफली और सोयाबीन सहित) के उत्पादन को बढ़ावा देना और कपास के बीज, नारियल, चावल की भूसी और वृक्ष-जनित तिलहन जैसे द्वितीयक स्रोतों से तेल निष्कर्षण को बढ़ाना है।
• मुख्य उद्देश्य: सहकारी समितियों, पारिवारिक व्यवसाय संगठनों और निजी भागीदारों के माध्यम से नवीन तकनीकों और बीजों का तेजी से प्रसार करके उपज के अंतर को कम करना।
  • परती भूमि और अंतर-फसल खेती  के माध्यम से तिलहन क्षेत्र का विस्तार करना, जिसे प्रदर्शनों और सुदृढ़ बीज प्रणालियों का समर्थन प्राप्त हो।
  • किसानों के लिये बाज़ार तक पहुँच को मज़बूत करना और उपज एवं उत्पादन बढ़ाने के लिये द्वितीयक तेल स्रोतों को बढ़ावा देना।
• प्रमुख लक्ष्य:
  • तिलहन की खेती का क्षेत्रफल 29 मिलियन हेक्टेयर (2022-23) से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर (2030-31) करना और इसी अवधि में प्राथमिक उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना।
  • धान/आलू की परती भूमि, अंतर-फसल खेती और फसल विविधीकरण का उपयोग करके वर्ष 2030-31 तक 40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि करना।
  • NMEO-OP और NMEO-OS का संयुक्त लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करना है, जो घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करेगा।
• कार्यान्वयन: स्वयं सहायता समूह, विशेष रूप से कृषि सखियाँ, प्रमुख सामुदायिक कृषि सेवा प्रदाताओं (CASP) के रूप में कार्य करते हैं, जो किसानों को अंतिम छोर तक सहायता प्रदान करते हैं।
  • इन समूहों, विशेष रूप से कृषि सखियों को, कृषि मैपर प्लेटफॉर्म पर महत्त्वपूर्ण डेटा एकत्र करने और उसे अपडेट करने के काम पर लगाया जा रहा है।

तिलहन

• परिचय: तिलहन फसलें वे फसलें हैं जो मुख्यतः उनके बीजों में निहित खाद्य या औद्योगिक तेल के लिये उगाई जाती हैं। 
  • भारत और वैश्विक स्तर पर यह वाणिज्यिक फसलों के सबसे महत्त्वपूर्ण समूहों में से एक हैं। भारत में, तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन मूल्य खाद्यान्नों के बाद दूसरे स्थान पर है।
• भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें: 9 प्रमुख तिलहन फसलें — मूँगफली, सोयाबीन, सरसों-राप्ती, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, अरंडी और अलसी — कुल बोए गए क्षेत्र के 14.3% भाग पर उगाई जाती हैं और आहार ऊर्जा का 12–13% प्रदान करती हैं।
  • 9 प्रमुख तिलहन फसलों के अलावा, तेल कपास बीज, चावल की चोकर, नारियल (खोपरा) और वृक्ष-आधारित तिलहन फसलों (TBO) जैसे नीम, जट्रोफा, करंज, महुआ और सिमारूबा से भी निकाला जाता है। 
• तिलहन फसलों का महत्त्व: भारत के लिये तिलहन फसलें निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण हैं: 
  • पोषण सुरक्षा: आहार वसा, ऊर्जा और वसा-घुलनशील विटामिनों (A, D, E, K) का प्रमुख स्रोत हैं, जो कैलोरी सेवन में सुधार करती हैं और छिपी हुई कुपोषण की समस्या दूर करती हैं। 
  • किसान कल्याण: यह ग्रामीण आय और लाखों किसानों के लिये रोज़गार बनाए रखने वाली एक महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है। 
  • निर्यात क्षमता: कृषि निर्यात में लगभग 8% का योगदान करती हैं, जिसमें तिलहन खली, तिलहन बीज और लघु तेलों का मूल्य वर्ष 2023-24 में 29,587 करोड़ रुपए था। 
• उत्पादन: भारत वैश्विक तिलहन उत्पादन में 5-6% हिस्सेदारी रखता है, फिर भी उसका घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12.18 मिलियन टन (2023-24) होने से केवल 44% मांग की पूर्ति होती है, जिससे उस पर निर्यात पर महत्त्वपूर्ण निर्भरता बनी रहती है। 
  • मुख्य उत्पादन राज्य: उत्पादन कुछ ही राज्यों में केंद्रित है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र, जो मिलकर भारत के कुल तिलहन बीज उत्पादन का 77% से अधिक योगदान देते हैं। 
  • क्षेत्रीय विशेषज्ञता: राजस्थान में सरसों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, और आंध्र प्रदेश–तेलंगाना में तेल पाम (98%) का प्रमुख उत्पादन होता है। 
    • तेल पाम की खेती अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड में भी बढ़ रही है। 

• खपत: खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक खपत 83.68% और शहरी क्षेत्रों में 48.74% बढ़ी है (2004-05 से 2022-23 तक)। 

• आयात निर्भरता के कारण:
  • WTO का प्रभाव: भारत ने शुरू में 1990 के दशक की येलो रिवोल्यूशन के दौरान खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल की थी, जिसका उद्देश्य तेल बीजों के उत्पादन को बढ़ाना था।
    • हालाँकि यह स्थिति WTO समझौतों के तहत आयात शुल्क में कमी और मूल्य सहायता में कटौती के बाद बदल गई।
  • जलवायु संवेदनशीलता: विश्व में चौथा सबसे बड़ा खाद्य तेल उत्पादक होने के बावजूद (USA, चीन और ब्राजील के बाद), भारत का क्षेत्र वर्षा-आधारित कृषि-तेल बीज की खेती का 76%-पर निर्भर होने के कारण सीमित बना हुआ है, जिससे पैदावार जलवायु की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होती है तथा बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता बाधित होती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भारत की आयात निर्भरता कम करने के लिये तेल पाम के विस्तार और तेल बीज की उत्पादकता बढ़ाने जैसी लक्षित पहलों को लागू करता है। वर्ष 2030-31 तक 72% आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखते हुए, यह मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाता है, विदेशी मुद्रा की बचत करता है और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाता है, साथ ही बढ़ी हुई घरेलू उत्पादन क्षमता के माध्यम से लाखों लोगों के लिये पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा खाद्य तेल उत्पादक होने के बावजूद तेल बीज क्षेत्र के सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, इसका विश्लेषण कीजिये। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन इन संरचनात्मक बाधाओं को कैसे संबोधित करता है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) क्या है?
NMEO में NMEO-तेल पाम (2021) और NMEO-तेल बीज (2024) शामिल हैं, जो वर्ष 2030-31 तक 72% आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।

2. भारत में तेल बीज और तेल पाम उत्पादन में कौन से राज्य प्रमुख हैं?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भारत के तेल बीज उत्पादन में 77.68% का योगदान करते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेल पाम का 98% उत्पादन करते हैं, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य इसका विस्तार कर रहे हैं।

3. NMEO के क्रियान्वयन में कृषि सखियाँ की क्या भूमिका है?
कृषि सखियाँ अंतिम स्तर पर समर्थन प्रदान करती हैं, कृषि मैपर (Krishi Mapper) पर डेटा एकत्रित करती हैं और ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिये बाज़ार से जोड़ने में मदद करती हैं।

सारांश

• भारत खाद्य तेल सुरक्षा की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जहाँ घरेलू मांग का 56% आयात द्वारा पूरा होता है (2023-24 में 15.66 मिलियन टन), जिससे आर्थिक रूप से असुरक्षा उत्पन्न होती है।
• सरकार की प्रतिक्रिया दो-आयामी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) है, जिसमें NMEO-तेल पाम (क्षेत्र विस्तार के लिये) और NMEO-तेल बीज (उत्पादकता वृद्धि हेतु) शामिल हैं।
• मुख्य रणनीतियों में तेल पाम किसानों हेतु मूल्य आश्वासन (Viability Price), तेल बीज के लिये क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, परती भूमि का उपयोग और अंतिम स्तर पर सेवाओं के लिये सामुदायिक संसाधनों (कृषि सखियों) का उपयोग शामिल है।
• इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन खाद्य तेल घरेलू स्तर पर उत्पादन करना है, जिससे मांग का 72% पूरा होगा और आयात पर निर्भरता में महत्त्वपूर्ण कमी आएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण सुदृढ़ होगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद असीमित है। 
2. अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहाँ बाज़ार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। 

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

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प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. पिछले पाँच वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है।  
2. सरकार विशेष स्थिति के तौर पर भी सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

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प्रश्न. जात्रोफा के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भारत में बायो-डीजल उत्पादन के लिये अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है? (2010)

1. पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से उगता है।
2. पोंगामिया पिनाटा के बीजों में उच्च वसा (लिपिड) सामग्री होती है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा ओलेइक एसिड होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

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मेन्स

प्रश्न. फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिये किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? (2021)