सुशासन दिवस

• 25 Dec 2025

प्रिलिम्स के लिये: सुशासन दिवस, सुशासन सूचकांक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मिशन कर्मयोगी

मेन्स के लिये: सुशासन की अवधारणा एवं सिद्धांत, भारत में सुशासन की चुनौतियाँ, नागरिक सहभागिता: जन आंदोलन बनाम जन भागीदारी

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

सुशासन दिवस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के स्मरणोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी शासन के उनके आदर्शों को रेखांकित करता है।

सारांश

• सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जवाबदेह, पारदर्शी और समावेशी शासन के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जो भारत के संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधारों का मार्गदर्शन करता रहता है।
• हालाँकि डिजिटल शासन, प्रदर्शन सूचकांकों और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से भारत ने प्रगति की है, फिर भी भ्रष्टाचार, न्यायिक विलंब, दुर्बल विकेंद्रीकरण और विश्वास की कमी जैसी स्थायी चुनौतियाँ गहन नागरिक भागीदारी, नैतिक नेतृत्व और सशक्त स्थानीय शासन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

सुशासन क्या है?

• परिचय: एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के अनुसार, शासन निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस ढंग को संदर्भित करता है जिसमें निर्णयों को कार्यान्वित (या न कार्यान्वित) किया जाता है, जबकि सुशासन विकास के लिये लोकहित में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु शक्ति के प्रभावी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रयोग से संबंधित है।
  • इसमें केवल सरकार ही नहीं, बल्कि विधायिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मीडिया और अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक कारक भी शामिल हैं।

• सुशासन की मुख्य विशेषताएँ: संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं के अनुसार, सुशासन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं::
  • भागीदारी: महिलाओं और वंचित समूहों सहित नागरिकों की सक्रिय सहभागिता
  • कानून का शासन: एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू किये गए निष्पक्ष, निरपेक्ष कानून
  • पारदर्शिता: सूचना का मुक्त और सुलभ प्रवाह
  • प्रतिक्रियाशीलता: समयबद्ध एवं प्रभावी सेवा वितरण
  • सर्वसम्मति-उन्मुखता: सामूहिक कल्याण के लिये विविध हितों की मध्यस्थता
  • समानता और समावेशिता: समाज के सभी वर्गों के लिये समान अवसर
  • प्रभावशीलता और दक्षता: वांछित परिणामों के लिये संसाधनों का इष्टतम उपयोग
  • जवाबदेही: सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की उत्तरदायी प्रकृति

• महत्त्व: सुशासन भ्रष्टाचार को न्यूनतम करता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है और एक पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करता है, जिससे संस्थाओं में जन-विश्वास का निर्माण होता है।
  • यह अवसरों तक विशेष रूप से गरीबों और असुरक्षित वर्गों की समान पहुँच को भी बढ़ावा देता है तथा क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करके समावेशी और सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान करता है।
  • यह नैतिक प्रशासन के मूल तत्त्वों जैसे सत्यनिष्ठा, शुचिता, करुणा, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है।

भारत सुशासन को कैसे बढ़ावा दे रहा है?

• डिजिटल और ई-गवर्नेंस पहल: UMANG, DigiLocker, GeM और ई-ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म कागज़ रहित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा वितरण सक्षम करते हैं, साथ ही निर्णयाधिकार और भ्रष्टाचार को कम करते हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेही ढाँचे: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण पोर्टल और सामाजिक ऑडिट सार्वजनिक निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं।
• प्रदर्शन मापन एवं निगरानी: सुशासन सूचकांक (GGI) जैसे उपकरण राज्यों के बीच शासन परिणामों का बेंचमार्क निर्धारण करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को प्रोत्साहन मिलता है और साक्ष्य-आधारित सुधारों को प्रोत्साहन मिलता है।
  • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) शासन सुधारों का नेतृत्व करते हैं और संस्थागत लोक शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाते हैं।
• प्रशासनिक क्षमता निर्माण: मिशन कर्मयोगी एवं iGoT प्लेटफाॅर्म सिविल सेवकों के निरंतर कौशल उन्नयन पर केंद्रित हैं, जिससे एक पेशेवर एवं भविष्य-तैयार नौकरशाही का निर्माण हो सके।
• ग्रामीण विकास: DAY-NRLM ने 10.29 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया है, जिससे उन्हें वित्तीय पहुँच और सतत आजीविका समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं, लखपति दीदी पहल आजीविका को केवल निर्वाह आधारित से विविध और आय-सुरक्षित मॉडल की ओर ले जाने का संकेत देती है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) ने ग्रामीण क्षेत्रों में अलगाव कम किया और बाज़ार तथा सेवाओं तक पहुँच बढ़ाई। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण योजना (DDU-GKY) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) युवाओं और संवेदनशील समूहों के लिये सुरक्षा जाल (Safety Net) प्रदान करते हैं।
  • डिजिटलीकरण ग्रामीण उत्पादकों को बाज़ार से जोड़ता है और eGramSwaraj तथा BharatNet के माध्यम से पंचायत पारदर्शिता में सुधार करता है।
• स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और वित्त आयोग जैसी संस्थाएँ वित्तीय जवाबदेही, स्वतंत्र चुनाव, योग्यता-आधारित भर्ती और राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करती हैं।
• नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), एकल-खिड़की मंज़ूरी प्रणाली और मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म अंतिम स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करते हैं और संसाधन हानि को कम करते हैं।
  • MyGov प्लेटफॉर्म नीति निर्माण और प्रतिक्रिया में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
  • सेवोत्‍तम मॉडल को अपनाकर सेवा मानक स्थापित किये गए और समयबद्ध, जवाबदेह सार्वजनिक सेवा वितरण को संस्थागत किया गया।
• न्यायिक और विधिक सुधार: ई-कोर्ट्स और फास्ट-ट्रैक कोर्ट का विस्तार न्याय तक पहुँच में सुधार करता है और लंबित मामलों को कम करता है।
• विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन: ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाकर शासन नागरिकों के निकट लाया जाता है, जिससे सहभागिता आधारित योजना और अधिक प्रतिक्रियाशील परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

सुशासन सूचकांक (GGI)

• परिचय: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG ) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 दिसंबर, 2019 को सुशासन सूचकांक (जीजीआई) प्रस्तुत किया।
• कवरेज: GGI वर्ष 2020–21, 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों के माध्यम से शासन का आकलन करता है।
• GGI के अंतर्गत श्रेणियाँ: निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिये, राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (समूह 'A' राज्य, समूह 'B' राज्य, उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य, तथा केंद्रशासित प्रदेश)।
• GGI 2020–21 में शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:
  • समूह 'A' राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
  • समूह 'B' राज्य: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
  • उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्य: हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम
  • केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली

भारत में सुशासन के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

• आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा: उच्च बेरोज़गारी (अक्तूबर 2025 में 5.2%) और असमानता नागरिक भागीदारी को कम करती है तथा सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को दुर्बल करती है।
  • विश्व बैंक के अनुसार, भारत का जिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे विश्व का चौथा सबसे समान देश बनाता है।
• अप्रभावी नीति निर्माण: ऊपर से नीचे की ओर नीति डिज़ाइन अक्सर स्थानीय वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है, जिससे खराब कार्यान्वयन और असमान परिणाम सामने आते हैं।
• अपराधीकरण एवं गठजोड़: लोकतांत्रिक सुधार संघ (ADR) के आँकड़े दर्शाते हैं कि राज्यों में लगभग 45% विधायकों ने स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
  • लंबित आपराधिक मामलों वाले विधायकों की बढ़ती संख्या से हितों के टकराव उत्पन्न होते हैं, जबकि राजनेता-नौकरशाही-व्यापार गठजोड़ नीतिगत प्राथमिकताओं को विकृत करता है, संस्थाओं को कमज़ोर करता है और लोकतांत्रिक शासन को क्षरण करता है।
• संस्थागत भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार और कमज़ोर संस्थागत क्षमता शासन की दक्षता को कम करती हैं।
  • भारत की लगभग 20% GDP सार्वजनिक खरीद पर खर्च होती है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने भ्रष्टाचार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र बताया है।
  • भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) वर्ष 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा, जिससे जनता का विश्वास कमज़ोर हुआ है।
• न्यायिक देरी: 4 करोड़ से अधिक लंबित न्यायालयी मामले, विधि के शासन और समयबद्ध न्याय वितरण को प्रभावित करते हैं।
• कमज़ोर जवाबदेही तंत्र: निगरानी और शिकायत निवारण की कमज़ोर व्यवस्था MGNREGA तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
  • CAG ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है, जिनमें नकली बैंक विवरण, डुप्लीकेट फोटो, कार्य नहीं करने वाले प्रशिक्षण केंद्र और 34 लाख से अधिक उम्मीदवारों के बकाया भुगतान शामिल हैं।
  • इन सभी चूकों से कमज़ोर निगरानी और भ्रष्टाचार की समस्या उजागर होती है, जो जवाबदेही, परिणाम तथा सार्वजनिक धन के मूल्य को कमज़ोर करती है।
• सुधारों के प्रति राजनीतिक प्रतिरोध: सत्ता को विकेंद्रीकृत करने और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में अनिच्छा प्रणालीगत सुधारों को धीमा करती है।
• विश्वास की कमी: कल्याण वितरण में देरी और पारदर्शिता की कमी नागरिकों के शासन प्रणाली में विश्वास को कम करती है।
• जनप्रियता बनाम संरचनात्मक सुधार: राजनीतिक दल प्राय: चुनाव जीतने के लिये मुफ्त लाभ (रेवड़ी) संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सीमित सार्वजनिक संसाधनों की दीर्घकालिक अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश कम हो जाता है।

भारत में सुशासन मज़बूत करने हेतु आवश्यक उपाय क्या हैं?

• नागरिक भागीदारी को गहरा करना: जन आंदोलन (लोगों की पहल) से जन भागीदारी (सक्रिय नागरिक सहभागिता) की दिशा में कदम बढ़ाना और जन चेतना (सार्वजनिक जागरूकता) को मज़बूत करना, इसके लिये सभी प्रमुख योजनाओं में सामाजिक ऑडिट को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
  • यह नियमित सार्वजनिक परामर्श, खुले फीडबैक प्लेटफॉर्म और स्थानीय स्तर पर गहन सहभागी शासन के माध्यम से किया जा सकता है।
• हाशिये पर रहने वालों पर ध्यान केंद्रित करना: सबसे कमज़ोर वर्गों को पहले सशक्त बनाकर अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय को साकार करना।
  • महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, किसान और आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता देने से समावेशी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सभी के कल्याण की आधारशिला बनता है।
• स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना: पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त धन (Funds), कार्य (Functions) और कर्मचारियों (Functionaries) (3Fs) के साथ सशक्त करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
• शासन प्रक्रियाओं को सरल बनाना: केरल के FRIENDS (फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज़) जैसे सिंगल-विंडो सिस्टम, समयबद्ध सेवा वितरण कानून तथा मज़बूत फीडबैक तंत्र के माध्यम से प्रक्रियाओं को पुन: डिज़ाइन करना, ताकि नागरिकों के लिये इंटरफेस लागत कम हो और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सके।
  • सेवोत्तम मॉडल को मज़बूत करना और ई-गवर्नेंस का विस्तार दक्षता, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को और सुधार सकता है।

न्यूनतम सरकार + अधिकतम शासन → नागरिक सशक्तीकरण → सुशासन

• नैतिक शासन को बढ़ावा देना: भ्रष्टाचार के लिये शून्य सहनशीलता लागू करना, ईमानदारी के मानदंडों को बनाए रखना, व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा करना और सार्वजनिक विश्वास को पुनर्निर्मित करने के लिये सतर्कता संस्थाओं को मज़बूत करना।  
  • दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के ‘शासन में नैतिकता’ पर फोकस को लागू करना और ’गोपनीयता की संस्कृति’ से ‘सेवा की संस्कृति’ की ओर कदम बढ़ाना।
• न्यायिक क्षमता का विस्तार: ई-कोर्ट्स फेज III के तहत AI-आधारित केस प्रबंधन और स्वचालित शेड्यूलिंग को बढ़ाना।
  • छोटे अपराधों के लिये वर्चुअल कोर्ट बैकलॉग कम करने में सहायता कर सकते हैं और न्यायाधीशों को जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं।
• नौकरशाही के लिये गति शक्ति: प्रशासनिक कार्यप्रवाह में ‘गति शक्ति’ (संपूर्ण योजना) दृष्टिकोण लागू करना ताकि मंत्रालयों के बीच विभागीय बाधाएँ समाप्त हों और समन्वय, दक्षता तथा नीति परिणामों में सुधार हो।
  • नियम आधारित से भूमिका आधारित (बाबू संस्कृति से सेवा संस्कृति) दृष्टिकोण की ओर बढ़ें (मिशन कर्मयोगी)।  
  • 360-डिग्री मूल्यांकन लागू करें (जैसा कि 2nd ARC ने सुझाया है) और मध्य से वरिष्ठ स्तर पर लेटरल एंट्री को प्रोत्साहित करें ताकि विशेष डोमेन विशेषज्ञता लाई जा सके।

अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मुख्य तथ्य

• प्रारंभिक जीवन: अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था।
• उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भाग लिया था।
• पत्रकारिता और राजनीतिक यात्रा: अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय जनसंघ में शामिल होने से पहले अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और बाद में भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) की राजनीति को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वे एक वरिष्ठ सांसद थे। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया- 13 दिन (1996), 11 महीने (1998–99) और पूर्ण कार्यकाल (1999–2004)। इसके अलावा उन्होंने विदेश मामलों के मंत्री और विपक्ष के नेता जैसे महत्त्वपूर्ण पद भी संभाले।
• पुरस्कार और सम्मान: उन्हें देश के लिये आजीवन सेवा हेतु पद्म विभूषण (1992) तथा भारत रत्न (2015) से सम्मानित किया गया। वर्ष 1994 में उन्हें भारत का 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' चुना गया।

राष्ट्र निर्माण में भूमिका

• परिवर्तनकारी शासन: उन्होंने दूरसंचार में महत्त्वपूर्ण सुधार किये (नई दूरसंचार नीति, 1999), ऊर्जा क्षेत्र में सुधार (विद्युत अधिनियम, 2003) और वित्तीय अनुशासन (FRBM अधिनियम, 2003) सुनिश्चित किया।
• कनेक्टिविटी के नेतृत्व में विकास: उन्होंने कनेक्टिविटी को विकास का एक ज़रिया माना और बाज़ारों, गाँवों और शहरों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) शुरू की।
• मानव संसाधन और सामाजिक उत्थान: सर्व शिक्षा अभियान जैसे पहलों ने प्राथमिक शिक्षा को व्यापक रूप से पहुँचाया।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक स्वायत्तता: वाजपेयी ने पोखरण-II (1998) के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को मज़बूत किया और चंद्रयान-I की घोषणा की, जिसने भारत की अंतरिक्ष और परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं की नींव रखी।
• विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव: उन्होंने संतुलित आत्मविश्वास के साथ भारत की कूटनीति को मज़बूती दी, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्त्वाकांक्षाओं का समर्थन किया और भारत की सभ्यतागत पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया—जिसमें उन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया।

निष्कर्ष

सुशासन समावेशी विकास और लोकतांत्रिक वैधता की आधारशिला है। भारत में शासन सुधार और डिजिटल पहल प्रगति को दर्शाती हैं, लेकिन न्यायसंगत तथा जवाबदेह शासन को हासिल करने के लिये निरंतर नागरिक भागीदारी, संस्थागत सुदृढ़ता एवं नैतिक नेतृत्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सुशासन जितना संस्थानों के बारे में है, उतना ही नागरिकों की भागीदारी के बारे में भी है। भारतीय संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1UNESCAP के अनुसार सुशासन का क्या अर्थ है?
 यह विकास के लिये सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रभावी, जवाबदेह, पारदर्शी और समावेशी उपयोग को दर्शाता है।

2. 25 दिसंबर को सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है?
यह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और नागरिक-केंद्रित, जवाबदेह शासन को बढ़ावा देता है।

3. गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI) क्या है?
वर्ष 2019 में DARPG द्वारा पेश किया गया, यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों और संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शासन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

मेन्स

प्रश्न. ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिये। (2018)

प्रश्न. नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिये तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिये उपायों का सुझाव दीजिये। (2018)