राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 26 Sep 2022

‘राजस्थान महिला निधि’ की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिये ‘राजस्थान महिला निधि’की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना के लिये आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अंशदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की अनुपालना में यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
• उल्लेखनीय है कि राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहाँ महिला निधि की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 अगस्त, 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर ‘राजस्थान महिला निधि’की शुरूआत की थी।
• ‘राजस्थान महिला निधि’का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से किया गया है।
• इस निधि के माध्यम से समूह की महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता, स्वरोज़गार व आय अर्जन गतिविधि हेतु सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इससे प्रदेश की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।
• इस योजना में 40 हज़ार रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40 हज़ार रुपए से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 70 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हज़ार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।

‘लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के लिये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’के लिये 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब योजना के सुगम संचालन में सहायता मिलेगी तथा लाभार्थियों का दायरा बढ़ेगा।
• उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे व्यवसायिओं एवं निवेशकर्त्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये लाई गई ‘मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना’के लिये 150 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी।
• इस योजना के लिये पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिये प्रावधित बजट में वृद्धि की गई है।