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उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 21 May 2024
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उत्तराखंड के वन क्षेत्र में परियोजना पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरे-भरे जिलिंग एस्टेट क्षेत्र में वनों की कटाई या निर्वनीकरण के बारे में एक याचिका में उठाई गई चिंताओं के कारण भीमताल-मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक प्रमुख होटल विकास को रोक दिया है।

मुख्य बिंदु:

  • न्यायालय के अनुसार, घने जंगलों वाले हिस्से को एक होटल परियोजना के लिये वनों को काटने की अनुमति दी गई थी, जिसका उद्देश्य 20,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को अंजाम देना था।
    • इससे क्षेत्र की नाज़ुक पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति होगी जो पर्याप्त वन आवरण बनाए रखने के राज्य के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
  • यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत अनिवार्य पर्यावरणीय मंज़ूरी के बिना निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
    • हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की वार्षिक वनाग्नि से निपटने में लापरवाही को लेकर गंभीर रूप से चिंतित था।


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