स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Aug 2022

आईटीआई को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने के अपने निर्णय की घोषणा की है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

प्रमुख बिंदु

• व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिये एक निजी संगठन के साथ समझौता करेगी।
• राज्य सरकार ने पहले चरण में, उन्नयन के लिये 50 आईटीआई का चयन किया गया है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में छात्रों के रोज़गार कौशल में सुधार के लिये केंद्र शुरू किये जाएंगे। इसके लिये हर ज़िले में दो कॉलेज और राज्य भर के 150 कॉलेजों का चयन किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में 10 नए आईटीआई स्थापित किये हैं, जहाँ प्रशिक्षण देने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके अलावा, 15 नए सरकारी आईटीआई का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही उनका उद्घाटन किया जाएगा।
• राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 29 सेक्टरों की पहचान की थी, जिनमें दो लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 युवाओं को उड्डयन में तथा 33,021 को स्वास्थ्य सेवा के लिये में प्रशिक्षित किया जाएगा।

पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पानी के सैंपल की जाँच में पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश की महिलाओं ने 20,756 गाँव में 11,97,890 पानी के सैंपलों की जाँच पूरी कर ली है। एफटीके किट से की गई जाँच में 69,279 पानी के सैंपल दूषित पाए गए हैं। 12,919 जगह आवश्यक कार्रवाई की गई है।
• भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 17,823 गाँव में महिलाओं ने 11,60,940 पानी के सैंपल की जाँच की है और वह दूसरे स्थान पर है। एफटीके किट से पानी जाँच के मामले में तीसरे नंबर पर केरल, चौथे पर ओड़ीसा और पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है।
• राज्य सरकार की निरंतर निगरानी व नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की कार्ययोजना ने उत्तर प्रदेश के इस अभियान को नई रफ्तार दी है। कुछ दिनों पहले तक शीर्ष 10 से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नंबर एक स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
• जन-जन तक नल से शुद्ध पानी पहुँचाने के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश भर के हर गाँव में पाँच-पाँच महिलाओं को पानी जाँच के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान भी शुरू किया है।
• राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के हर घर तक नल से जल पहुँचाने के साथ लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराना है। 

संपूर्ण कायाकल्प अभियान

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्वास्थ्य विभाग के ‘संपूर्ण कायाकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया और अभियान में 66 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों के खातों में ट्रांसफर की।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज़िला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित भी किया तथा अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये।
• मुख्यमंत्री ने ज़िला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेष्ठ संचालन के लिये कायाकल्प अवार्ड प्रदान किये। इनमें विदिशा ज़िला अस्पताल को 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, ज़िला अस्पताल देवास को 20 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और ज़िला अस्पताल सतना को 10 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।
• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कायाकल्प अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। पहले 65 स्वास्थ्य संस्थाएँ पुरस्कृत हुई थीं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 395 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है।
• उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों को अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिये संपूर्ण कायाकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है।
• इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत अधो-संरचना का विकास एवं भवन रख-रखाव, चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर की उपलब्धता, संस्थाओं में जाँच, सेवाओं एवं दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, डायलिसिस एवं कैंसर की नई उपचार सेवाओं का विकास, ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार, रोगियों के लिये हितग्राही मूलक सेवाओं का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में जन-भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र में डेढ़ हज़ार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी विनोद अग्रवाल ने भेंटकर प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री चौहान को प्रस्तावित परियोजना की प्रति सौंपते हुए विनोद अग्रवाल ने कंपनी की वर्तमान इकाइयों के क्षमता विस्तार के लिये तैयार परियोजना प्रस्ताव से अवगत करवाया।
• वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड द्वारा प्रदेश में वर्ष 1986 में पहली इकाई लगाई गई थी। वर्तमान में पीथमपुर और बागरोदा में 8 इकाइयाँ संचालित हैं, जिनमें 32,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त हो रहा है।
• मध्य प्रदेश की 110 ऑटो कंपोनेंट इकाइयों द्वारा कंपनी की सभी यूनिट्स में सामग्री की आपूर्ति की जाती है। इकाइयों की वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिये नवीन उत्पाद निर्माण प्रस्तावित है।
• मुख्यमंत्री चौहान ने कंपनी के एमडी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्धारित नीति के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग आज की आवश्यकता है और इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार भी प्राप्त होगा।

डिजिटल हरियाणा विधानसभा का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का तथा पहली बार टैबलेट पर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए - नेवा) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा डिजिटल होने वाली देश की तीसरी विधानसभा है। अब इसका सारा काम ई-विधानसभा के माध्यम से होगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इसके अलावा केंद्र सरकार से प्राप्त 150 में से 100 पुरस्कार डिजिटल क्षेत्र में ही प्राप्त हुए हैं।
• उद्घाटन सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप्लिकेशन के माध्यम से विधानसभा के सदस्य प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, विधानसभा के ऑडियो और वीडियो का ट्रैक रख सकते हैं। विधायक इस एप्लिकेशन का उपयोग न केवल मोबाइल पर बल्कि कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि नेवा एप्लिकेशन सिर्फ विधायकों के लिये बनाई गई है। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जाता है, लेकिन बाद में सभी को अपना गुप्त पासवर्ड बनाना होगा और सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होगा।
• उन्होंने कहा कि इसके अंदर विधानसभा के कार्यों के साथ-साथ क्षेत्र के विकास की जानकारी भी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक यह जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, उनके क्षेत्र में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है। यह जानकारी आम जनता भी विधायकों के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकेगी।
• विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ई-विधानसभा के गठन से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटाइज करने का कार्य किया है।
• उन्होंने कहा कि विधानसभा के पेपरलेस होने से सालाना साढ़े पाँच करोड़ रुपए की बचत होगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिये भी लाभदायक होगी।

उत्तराखंड की 12 महिलाओं-किशोरियों को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने राज्य की 12 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया, साथ ही 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सम्मान दिया गया।

प्रमुख बिंदु 

• उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है।
• गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिये तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरूआत की थी।
• इसके तहत राज्य सरकार 31 हज़ार रुपए व प्रशस्ति पत्र देती है। पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार राशि 31 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए किये जाने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार भी पुरस्कार राशि 31 हज़ार ही प्रदान की गई है।
• हाल ही में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश में बदलाव कर पुरस्कारों की अधिकतम संख्या तय की गई है। प्रदेश में अब हर साल अधिकतम 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार मिलेगा। हर ज़िले से एक महिला को इसके लिये चयनित किया जाएगा। वहीं 35 आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा।
• विभिन्न क्षेत्रों में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित महिलाएँ एवं किशोरियाँ-
  • साहित्यिक क्षेत्र - डॉ. शशि जोशी (ज़िला- अल्मोड़ा),
  • खेल - दीपा आर्य (ज़िला- बागेश्वर), प्रेमा नौटियाल (ज़िला- ऊधमसिंहनगर), प्रियंका प्रजापति (ज़िला- हरिद्वार),
  • सामाजिक क्षेत्र - मीना तिवारी (ज़िला- चमोली), लता नौटियाल (ज़िला- उत्तरकाशी)
  • बालिका शिक्षा एवं सामाजिक कार्य - मंजू बाला (ज़िला-चंपावत),
  • पत्रकारिता - नलिनी गोसाई (ज़िला- देहरादून),
  • शिक्षा एवं स्वच्छता - विद्या मर्तोलिया (ज़िला- नैनीताल),
  • अदम्य साहसिक कार्य - सावित्री देवी (ज़िला- पौड़ी),
  • महिला स्वयं सहायता - दुर्गा खड़ायत (ज़िला- पिथौरागढ़),
  • आजीविका संवर्द्धन - गीता रावत (ज़िला- रुद्रप्रयाग),
• आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पुरस्कार से सम्मानित महिलाएँ हैं- सुनीता कोहली, कुसुम बिष्ट, जानकी व कमला नेगी (ज़िला- अल्मोड़ा), हेमा सती (ज़िला- बागेश्वर), भागा देवी, शोभा व अभिलाषा देवी (ज़िला- चमोली), अनिता रावत (ज़िला- चंपावत), अर्चना राणा, सरोज सुयाल व किर्तना शर्मा (ज़िला- देहरादून), सीमा रानी, कमलेश धीमान, रचना व उमेश कुमारी (ज़िला- हरिद्वार), ज्योति रावत, अंजू सागर व गीता नयाल (ज़िला- नैनीताल), अनिता देवी, आशा देवी,मीना देवी, हेमलता बिष्ट व गिन्नी डंगवाल, (ज़िला- पौड़ी), दीपा पांडेय व ज्योति टम्टा (ज़िला- पिथौरागढ़), रंजना अवस्थी (ज़िला- रुद्रप्रयाग), मंगला थपलियाल, उमा भट्ट व सविता सेमवाल, (ज़िला- टिहरी), स्नेहलता मलिक, रचना रानी व मीरा देवी (ज़िला- ऊधमसिंह नगर) सुमित्रा और लक्ष्मी नौटियाल (ज़िला- उत्तरकाशी)।