मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

केंद्र सरकार ने अगस्त 2017 में बड़ी संख्या में शहरी लोगों की मेट्रो रेल के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं को ज़िम्मेदारी पूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से एक सक्षम और नई मेट्रो रेल नीति को मंज़ूरी प्रदान की है।

मेट्रो रेल नीति 2016  की विशेषताएँ:

• इस नीति के तहत मेट्रो परिचालन में निजी निवेश को बड़ा अवसर प्रदान किया गया है और नई मेट्रो परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को एक अनिवार्य घटक बनाया गया है।
• नई नीति में परिचालन और प्रबंधन के लिये विभिन्न रूपों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है , जैसे- लागत युक्त शुल्क अनुबंध (Cost plus fee contract), सकल लागत अनुबंध (Gross cost contract) और शुद्ध लागत अनुबंध(Net cost contract)।
• यह नीति नियमों तथा विनियमों के निर्धारण और समय-समय पर किराए में संशोधन हेतु एक स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण (Fare Fixation Authority) की स्थापना के लिये राज्यों को शक्ति प्रदान करती है।
• यह नीति नई मेट्रो परियोजनाओं के लिये कठोर मूल्यांकन का प्रस्ताव करती है। इसके लिये शहरी परिवहन संस्थान की तरह अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से एक स्वंतत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन का प्रस्ताव है।

मेट्रो रेल नीति, 2016 के लाभ: 
यह नीति राष्ट्रीय परिवहन नीति, 2006 के उद्देश्यों को साधने में मददगार साबित होगी। शहरों में परिवहन को सुगम बनाएगी और शहरी प्रदूषण को कम करने के साथ शहरी अवसंरचना को भी मज़बूत बनाएगी।

नीति की सीमाएँ:
निजी निवेश को आवश्यक बनाने से निवेशकों का ध्यान प्रतिफल और बचत पर होगा। यह नीति राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता को कम कर सकती है, जबकि राज्यों के लिये राजस्व के स्रोत पहले से सीमित हैं।