मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

रितिका शर्मा के ज़िले में बढ़ते मादक पदार्थों के उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, संगठित अपराध, युवा कल्याण और सामाजिक-राजनीतिक दबावों से जुड़ी एक जटिल शासन चुनौती सामने आती है। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में रितिका को विधि प्रवर्तन और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, साथ ही दीर्घकालिक सामाजिक विश्वास एवं प्रशासनिक विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्य भाग:

1. नैतिक दुविधाएँ

• सार्वजनिक सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता: युवाओं की सुरक्षा के लिये NDPS कानून का सख्त प्रवर्तन आवश्यक है, किंतु अत्यधिक सख्ती को प्रयोगात्मक व्यवहार का अपराधीकरण मानकर स्वायत्तता और निजता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
• दंडात्मक कार्रवाई बनाम पुनर्वास: चिकित्सीय विशेषज्ञ शीघ्र उपचार पर बल देते हैं, जबकि दंडात्मक उपाय छात्रों को सहायता मांगने से हतोत्साहित कर सकते हैं। रितिका को प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण में से किसी एक का चयन करना होगा।
• प्रशासनिक निष्पक्षता बनाम राजनीतिक दबाव: राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति चुनावों से पहले संयम बरतने की सलाह देते हैं, जिससे रितिका की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
• आर्थिक हित बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व: नाइटक्लब और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र छापेमारी के कारण राजस्व हानि की आशंका जताते हैं, जबकि मादक पदार्थों का अनियंत्रित दुरुपयोग दीर्घकालिक मानव पूंजी के लिये खतरा है।
• अल्पकालिक लोकप्रियता बनाम दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण: मीडिया की आलोचना और गैर-सरकारी संगठनों का विरोध निर्णायक कार्रवाई को रोक सकता है, जिससे ड्रग नेटवर्क (मादक पदार्थों का नेटवर्क) को अपनी जड़ें मज़बूत करने का अवसर मिल सकता है।  

2. परस्पर विरोधी मूल्य और सिद्धांत

• विधि का शासन: NDPS अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी और उसे सक्षम बनाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई अनिवार्य करता है।
• जन स्वास्थ्य एवं उपकारिता: संवेदनशील युवाओं को बढ़ती लत से बचाना।
• न्याय और उत्तरदायित्व: आपूर्तिकर्त्ताओं, सहायक तत्त्वों और संलिप्त कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराना।
• स्वायत्तता और निजता: विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना और उन्हें अनावश्यक कलंक से बचना।
• अहिंसा सिद्धांत: अत्यधिक पुलिसिंग, नैतिक भय या आर्थिक व्यवधान से होने वाली क्षति से बचाव।
• प्रशासनिक सत्यनिष्ठा: राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध और निष्पक्षता का पालन करना।
• विश्वास और सामाजिक सामंजस्य: राज्य की कार्रवाई पर समुदाय का भरोसा बनाये रखना।

3. संभावित कार्य-विकल्पों का मूल्यांकन

• विकल्प 1: NDPS के विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई
  • लाभ: मादक पदार्थों के नेटवर्क का तेज़ी से विघटन करता है; भविष्य में अपराध करने वालों को रोकता है।
  • नकारात्मक पक्ष: युवाओं पर कलंक, सामाजिक प्रतिरोध, व्यवसायों की साख को क्षति और नैतिक पुलिसिंग का आरोप।
• विकल्प 2: पूरी तरह से स्वास्थ्य-उन्मुख, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
  • लाभ: स्वैच्छिक उपचार को प्रोत्साहित करता है; युवाओं की गरिमा की रक्षा करता है; आधुनिक नशा मुक्ति देखभाल मॉडलों के अनुरूप है।
  • नकारात्मक पक्ष: तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये अपर्याप्त; संगठित नेटवर्क को विस्तार करने की अनुमति देता है।
• विकल्प 3: सामाजिक/राजनीतिक के कारण कार्रवाई में विलंब या न्यूनतम कार्रवाई
  • लाभ: अल्पकालिक विवादों से बचा जा सकता है।
  • नकारात्मक पक्ष: नैतिक रूप से अस्वीकार्य; नेटवर्क मज़बूत हो जाता है; जनता का विश्वास कम हो जाता है; मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ जाता है।
• विकल्प 4: संतुलित, बहुआयामी कार्रवाई 
  • लाभ: कानून प्रवर्तन का पुनर्वास के साथ समन्वय; आपूर्तिकर्त्ताओं को लक्षित करता है, छात्रों की रक्षा करता है; सामुदायिक समर्थन प्राप्त करता है; प्रशासनिक वैधता बनाए रखता है।
  • नकारात्मक पक्ष: इसके लिये समन्वय, संप्रेषण और हितधारक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

4. अनुशंसित नैतिक और प्रशासनिक रूप से उपयुक्त कार्रवाई

• NDPS के तहत लक्षित प्रवर्तन:
  • तस्करों, नाइट क्लब मालिकों, भ्रष्ट व्यापारियों और मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  • नैतिक पुलिसिंग के आरोपों से बचने के लिये पारदर्शी, मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) पर आधारित निरीक्षण करना चाहिये।
• युवा-अनुकूल पुनर्वास कार्यढाँचा:
  • अनिवार्य परामर्श, कैंपस हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नशामुक्ति केंद्रों में रेफरल सुनिश्चित करना चाहिये।
  • पहली बार मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को अपराधी बनाने के बजाय उनकी देखभाल और उपचार सुनिश्चित करनी चाहिये।
• डिजिटल निगरानी और खुफिया समन्वय:
  • साइबर यूनिटों की सहायता से एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नेटवर्क, गुमनाम वॉलेट और कूरियर चैनलों पर नज़र रखना चाहिये।
• सामुदायिक सहभागिता और संप्रेषण:
  • जागरूकता अभियानों में अभिभावकों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों को शामिल करना चाहिये।
  • मीडिया ब्रीफिंग का उपयोग यह समझाने के लिये करना चाहिये कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं की रक्षा करना है, न कि उन्हें दंडित करना।
• सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:
  • निर्णयों का दस्तावेजीकरण और राजनीतिक दबाव का विरोध करना चाहिये तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना चाहिये। 

निष्कर्ष

सबसे नैतिक दृष्टिकोण वही है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करे। मादक पदार्थों के नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और युवाओं के लिये करुणामय, समुदाय-आधारित पुनर्वास को एकीकृत करके रितिका विधि के शासन को सुदृढ़ कर सकती हैं, ज़िले के भविष्य की रक्षा कर सकती हैं और नागरिकों का विश्वास बनाये रख सकती हैं।