मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

एक IAS अधिकारी और ज़िला मजिस्ट्रेट, रवि को एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है जब लगभग दो लाख लोगों की एक विशाल राजनीतिक रैली अराजक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप परिणामस्वरूप भगदड़ मच जाती है। भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, चिकित्सा तैयारियों एवं निकासी मार्गों पर पूर्व में दी गई सलाह के बावजूद, आयोजकों ने तात्कालिकता एवं बजट की कमी का हवाला देते हुए निर्देशों की अनदेखी की। इस त्रासदी के परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हुआ और जन आक्रोश फैला, जिससे रवि एक नैतिक एवं प्रशासनिक द्वंद्व में पड़ गए, जहाँ उन्हें कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व एवं राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन स्थापित करना था।

मुख्य भाग:

1. नैतिक दुविधाएँ

• कर्त्तव्य बनाम राजनीतिक दबाव: रवि को जीवन की रक्षा करने तथा विधि का पालन करने की आवश्यकता है, जबकि उस पर इस घटना को सत्तारूढ़ दल द्वारा एक ‘अपरिहार्य त्रासदी’ के रूप में प्रस्तुत करने का दबाव डाला जा रहा है।
• उत्तरदायित्व बनाम कॅरियर जोखिम: चूक की सूचना देने से उसका कॅरियर और व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं; तथ्यों को छिपाने से सत्यनिष्ठा से समझौता होता है।
• पीड़ितों के लिये न्याय बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: परिवार उत्तरदायित्व की मांग करते हैं; खामियों को उजागर करने से अशांति या राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
• अल्पकालिक व्यावहारिकता बनाम दीर्घकालिक शासन नैतिकता: जानकारी को दबाने से अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन जनता का विश्वास और जवाबदेही कम होती है।

2. विकल्प और परिणाम

3. अनुशंसित कार्यवाही

• तत्काल प्रशासनिक उपाय:
  • चूक और अनदेखी की गई सलाह का दस्तावेज़ीकरण करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करना चाहिये।
  • पीड़ितों के परिवारों के लिये मुआवज़ा, चिकित्सा देखभाल और राहत सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  • घटना के बाद की जाँच के लिये पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय किया जाना चाहिये।
• जनसंचार:
  • सहानुभूति व्यक्त करना चाहिये, त्रासदी को स्वीकार करना चाहिये और सनसनीखेज बनाए बिना निवारक उपायों के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।
• नैतिक औचित्य:
  • अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 14 (समानता) और मौलिक कर्त्तव्यों (अनुच्छेद 51A) का समर्थन करता है।
  • सुशासन- जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विधि का शासन, के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

4. दीर्घकालिक सुधार के लिये प्रणालीगत सुधार

• कार्यक्रम-पूर्व अनुमोदन: अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट और भीड़ प्रबंधन योजनाएँ; सलाह की अनदेखी करने वाले आयोजकों पर दंड।
• मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP): बैरिकेडिंग, निकासी, चिकित्सा सुविधाओं और पुलिस तैनाती के लिये दिशा-निर्देश; अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: ड्रोन, CCTV और भीड़-निगरानी उपकरणों का उपयोग।
• विधिक और संस्थागत ढाँचा: आपदा प्रबंधन कानूनों को मज़बूत करना; सार्वजनिक आयोजनों के लिये स्वतंत्र निगरानी समितियाँ।
• जन-जागरूकता: नागरिकों को बड़े समारोहों में सुरक्षित व्यवहार के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष:

रवि की ज़िम्मेदारी प्रशासनिक कर्त्तव्य, नैतिक निष्ठा और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में निहित है। पारदर्शिता बनाए रखना, पीड़ितों के लिये न्याय सुनिश्चित करना और प्रणालीगत सुधारों के लिये प्रतिबद्ध होना जनता का विश्वास तथा शासन की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये आवश्यक है। राजनीतिक दबाव में भी, नैतिक साहस और संवैधानिक मूल्यों के पालन को निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।