दृष्टि आईएएस अब इंदौर में भी! अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें |   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

  • प्रश्न :

    क्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने के लिय लाई गई उड़ान (UDAN) योजना के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इस योजना से संबंधित ‘व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (Viability Gap Funding)’ पर टिप्पणी करें।

    20 Apr, 2017 सामान्य अध्ययन पेपर 3 अर्थव्यवस्था

    उत्तर :

    उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) देश की क्षेत्रीय वायु संयोजकता योजना (Regional air Connectivity Scheme : RCS) है जो क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवाचारी कदम है। इसमें रूचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव करके अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं।

    प्रमुख बिंदुः-

    • यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इसके तहत विमान की आधी सीटों पर प्रति घंटा एवं 500 km की यात्रा उड़ान पर अधिकतम 2500 किराया वसूला जाएगा एवं इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
    • इसमें मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी जो कम उपयोग में आते है अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।
    • इस योजना में राज्यों की भी  महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। जिन हवाई अड्डों पर उड़ान योजना शुरू की जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा एवं उनकी पुष्टि राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगी।
    • हेलीकॉप्टरों एवं छोटे विमानों के माध्यम से दूरस्थ, पहाड़ों और द्वीपीय क्षेत्रों की यात्रा के समय को काफी कम किया जा सकेगा।
    • उड़ान में बाजार आधारित तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें एयरलांइस सीट-सब्सिडी के लिए बोली लगाएंगी।

    व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF):-

    • यह एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो (Economically Justified but not financially viable) ऐसा अनुदान दीर्घ परिपक्व अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।
    • इस योजना में यह अनुदान तीन वर्ष तक के लिये उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एयरलाइंस अपने घाटे की पूर्ति में सक्षम हो सके। यह फंड एयरलाइंस को हवाई अड्डों का संचालन प्रारंभ करने के लिये दिया जाता है।
    • भागीदार राज्य इस फंड में 20% का सहयोग करेंगे (जबकि पूर्वोत्तर राज्य एवं संघशासी क्षेत्र 10% का सहयोग करेंगे)।

    निष्कर्षः इस प्रकार, यह योजना देश में में कनेक्टिविटी बढ़कार एवं हवाई यात्रा आम आदमी के लिये वहनीय बनाकर आवागमन, पर्यटन एवं रोजगार को गति देने का काम करेगी, साथ ही क्षेत्रीय विमानन बाजार केा प्रोत्साहित कर रोजगार एवं निवेश में वृद्धि की संभावनाएँ भी खोलेगी।

    To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

    Print
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow