उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Feb 2022

एक प्रदेश, एक संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि पूरे राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स की एक समान कर निर्धारण प्रणाली लागू करने के लिये शहरों की जीआईएस (GIS) मैपिंग की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

• पहले चरण में उत्तराखंड के 14 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 4 शहरों- देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर की जीआईएस मैपिंग अंतिम चरण में है।
• दूसरे चरण में सभी नगर पंचायतों में हाउस टैक्स के लिये सर्वे किया जाएगा।
• इस योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र का जीआईएस मैंपिंग कर सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की जियो रैंकिंग की जाएगी तथा सभी भवनों को एक यूनिक आईडी नंबर युक्त स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा।
• इस आईडी में भवन की फोटो, आकार, कवर एरिया, मकान मालिक का नाम, मकान का नंबर सहित सभी विवरण दर्ज होंगे।