उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 13 May 2025

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

• ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:
  • भारत-रूस संयुक्त उद्यम, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किमी. है और यह मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है।
    • इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
  • यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
  • यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है।
  • यह "फायर एंड फॉरगेट/दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर काम करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।

• लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट के बारे में:
  • यूनिट की स्थापना 300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UP DIC) के अंतर्गत की गई है।
  • यह भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की कंपनी NPOM का संयुक्त उपक्रम है।
  • इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है।
  • पहले चरण में यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल के कल-पुर्जे जोड़े जाएंगे और बाद में पूर्ण निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
  • यूनिट में प्रतिवर्ष 100 से 150 अगली पीढ़ी की मिसाइलें बनाई जाएंगी।
  • नए संस्करण का वज़न 2,900 किग्रा से घटकर 1,290 किग्रा कर दिया गया है।
  • इसकी रेंज 300 किमी से अधिक होगी।
• उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा:
  • यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है।
  • इसमें 6 नोड्स हैं- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ।
  • उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है।
  • इस कॉरिडोर/गलियारे का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना एवं विश्व मानचित्र पर लाना है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) 

• परिचय: 
  • DRDO की स्थापना 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE), तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP) और रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) का संयोजन करके की गई थी।
  • DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है।
  • आरंभ में DRDO के पास 10 प्रयोगशालाएँ थीं, वर्तमान में यह 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (DYSL) का संचालन करता है।
• सिद्धांत: 
  • DRDO का मार्गदर्शक सिद्धांत "बलस्य मूलं विज्ञानम् " (शक्ति विज्ञान में निहित है) है, जो राष्ट्र को शांति और युद्ध दोनों ही स्थिति में मार्गदर्शित करता है।
• मिशन: 
  • इसका मिशन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करते हुए महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों में आत्मनिर्भर होना है

यूपी-एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में लखनऊ में ‘यूपी-एग्रीस’ और ‘एआई प्रज्ञा’ कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। 

मुख्य बिंदु

• यूपी-एग्रीस के बारे में:
  • यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के 28 ज़िलों में लागू किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना है।
  • कार्यक्रम की कुल लागत 3900 करोड़ रुपए है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। जबकि राज्य सरकार इस योजना में 1166 करोड़ रुपए का अंशदान देगी।
  • 6 वर्ष की यह ऋण सहायता, जिसे 1.23% ब्याज दर पर 35 वर्षों में चुकाया जाएगा, से 10 लाख किसान लाभान्वित होंगे — जिनमें से 30% महिलाएँ होंगी।
  • इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को उन्नत प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाएगा।
• एआई प्रज्ञा कार्यक्रम:
  • ‘एआई प्रज्ञा’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में नेतृत्वकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • इस पहल से प्रदेश में AI आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और डिजिटली दक्ष कार्यबल का निर्माण होगा।
  • कार्यक्रम का संचालन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सचिवालय प्रशासन जैसे विभिन्न राज्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा।

विश्व बैंक:

• परिचय: 
  • इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।
  • विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
  • विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
• सदस्य: 
  • 189 देश इसके सदस्य हैं।
  • भारत भी इसका सदस्य है।
• पाँच विकास संस्थान: 
  • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
  • अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  • बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  • निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) 
    •  भारत ICSID का सदस्य नहीं है।
• विश्व बैंक की शेयरधारिता: 
  • 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, इसके बाद जापान (7.87%), जर्मनी (4.49%), यूनाइटेड किंगडम (4.31%), और फ्राँस (4.31%) का स्थान है। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं।