मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Jul 2025

कृषि और ग्रामीण विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि सहायता को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका में सुधार करने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

• इन निर्णयों से राज्य भर के किसानों और स्थानीय समुदायों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

• किसानों के लिए सिंचाई कर में राहत:
  • मध्य प्रदेश सरकार ने सभी किसानों के बकाया सिंचाई जल कर पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने का निर्णय लिया है और इसके तहत लगभग 84 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ किया जाएगा।
    • सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान 31 मार्च 2026 तक मूल बकाया राशि का भुगतान कर देंगे, उन्हें पूरे ब्याज हिस्से की छूट दी जाएगी।
  • इस निर्णय से राज्य भर के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
• दालों की खरीद:
  • कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक के लिये ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीद को मंजूरी दी है।
  • इसके साथ ही रबी सीजन 2024–25 में लक्ष्य सीमा से अधिक खरीद के लिये सरकारी गारंटी निःशुल्क प्रदान करने की मंजूरी भी दी गई है।
  • मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (Markfed) को नामित खरीद एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है।
• CAMPA फंड्स का उपयोग:
  • कैबिनेट ने प्रतिवर्ष कार्य योजना (Annual Plan of Operation) 2025–26 के तहत क्षतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) से आवंटित 1,478.38 करोड़ रुपए में से 1,038 करोड़ रुपए के उपयोग को मंजूरी दी है।
  • इस राशि का उपयोग वन संरक्षण परियोजनाओं के लिये किया जाएगा, जिनमें वनीकरण, नदी पुनर्जीवन, मृदा एवं जल संरक्षण और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों का स्वैच्छिक पुनर्वास शामिल हैं।
• आँगनवाड़ी ढाँचे का विस्तार:
  • कैबिनेट ने सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना और धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नई आँगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी है।
  • यह योजना वर्ष 2025–26 से 2028–29 तक 15.21 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी, जिसमें 9.55 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 5.66 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिये जाएंगे।

मूल्य समर्थन योजना (PSS)

• परिचय:
  • भारत सरकार वर्ष 2018 में शुरू की गई छत्र योजना "पीएम-आशा" (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) के तहत PSS को लागू कर रही है।
  • इस योजना में बाज़रा, ज्वार, मक्का, धान, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, गेहूँ, चना, सरसों और गन्ना जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं।
• केंद्रीय एजेंसियों और MSP की भूमिका:
  • कृषि एवं सहकारिता विभाग तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिये PSS को क्रियान्वित करता है।
  • इस उद्देश्य के लिये NAFED (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • जब भी बाज़ार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम चला जाता है, तो नेफेड खरीद शुरू कर देता है।
  • खरीद तब तक जारी रहती है जब तक कीमतें MSP स्तर पर या उससे ऊपर स्थिर नहीं हो जातीं।
• योजना का उद्देश्य और प्रभाव:
  • PSS का उद्देश्य किसानों के लिये स्थिर और लाभकारी मूल्य वातावरण सुनिश्चित करना है।
  • यह मूल्य आश्वासन राज्य भर में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

• परिचय:
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार (GoI) ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और पोषण (प्रधान मंत्री की समग्र पोषण योजना) अभियान को सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया।
  • पुनर्गठित योजना में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
    • ICDS
    • पोषण अभियान
    • किशोरियों के लिये योजना (SAG)
    • राष्ट्रीय शिशु गृह योजना

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)

• परिचय:
  • भारत सरकार ने DAJGUA नामक एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करना है।
  • यह कार्यक्रम जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉकों को लक्षित हस्तक्षेप के लिये प्राथमिकता देता है।
  • इस पहल से 5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों को लाभ मिलने की अपेक्षा है।
• मुख्य फोकस क्षेत्र और उद्देश्य:
  • इस योजना का उद्देश्य सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण अंतर को कम करना है।
  • यह एकीकृत प्रयासों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।