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स्टेट पी.सी.एस.

  • 09 Dec 2021
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उत्तर प्रदेश Switch to English

17 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला उत्तर प्रदेश पहला भारतीय राज्य

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश इतिहास रचते हुए 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

प्रमुख बिंदु 

  • ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में 16 जनवरी, 2021 से कोरोनावायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था।
  • अब तक, उत्तर प्रदेश ने 17.22 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी है और इसके बाद महाराष्ट्र ने 12.01 करोड़ वैक्सीन तथा पश्चिम बंगाल में 9.59 करोड़ वैक्सीन खुराक दी है।
  • प्रतिशत के संदर्भ में, राज्य की 37 प्रतिशत से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 78 प्रतिशत से अधिक को कोविड वैक्सीन की एक खुराक मिली है।
  • CoWIN के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने अब तक 11.63 करोड़ वैक्सीन की पहली खुराक दी है और 5.59 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गई हैं। 
  • कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार राज्य के लोगों को जल्द-से-जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण एवं ‘हर घर’के साथ टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिये एक विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। 
  • गाँवों में चल रहे डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान में, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा दल मिथकों को तोड़ रहे हैं और लोगों को जल्द-से-जल्द कोविड वैक्सीन लेने के लिये प्रेरित कर रहे हैं।

बिहार Switch to English

बिहार शिक्षा विभाग और अक्षयपात्रा फाउंडेशन के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को बिहार के शिक्षा विभाग और बेंगलुरु के अक्षयपात्रा फाउंडेशन के बीच पटना, दानापुर व फुलवारी शरीफ के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिये समझौता किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

  • शिक्षा विभाग स्थित मदन मोहन झा स्मृति सभागार में विभाग द्वारा पटना ज़िला के ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) एवं अक्षयपात्रा फाउंडेशन, बेंगलुरु की ओर से फाउंडेशन के उपाध्यक्ष स्वामी अनंतवीर दास ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। 
  • इस समझौते के तहत अक्षयपात्रा फाउंडेशन द्वारा पटना ज़िले के दानापुर, फुलवारी शरीफ, पटना सदर प्रखंड व पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गोलघर के कुल 204 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 38 हज़ार बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते के तहत शिक्षा विभाग द्वारा बलदेव उच्च विद्यालय, दानापुर में अक्षयपात्रा फाउंडेशन को एक केंद्रीकृत रसोई घर निर्माण हेतु 0.5 एकड़ (50 डिसमिल) भूमि 10 वर्षों के लिये उपभोग के लिये दी जाएगी। 
  • फाउंडेशन द्वारा उक्त रसोई में पोषण मानक अनुरूप भोजन तैयार कर 204 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग इस कार्य में भोजन निर्माण अथवा वितरण के लिये परिवहन एवं मानक अनुरूप पोषक सामग्रियों के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान का वहन नहीं करेगा। चैरिटी वर्क के तहत फाउंडेशन अपने साधन व श्रम का उपयोग करेगी।
  • गौरतलब है कि अक्षयपात्रा फाउंडेशन भारत में एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अक्षयपात्रा फाउंडेशन ने जून 2000 में बेंगलुरु (कर्नाटक) के पाँच सरकारी स्कूलों में 1,500 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोस कर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया। 
  • यह संगठन सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील योजना को लागू करके कक्षा की भूख को खत्म करने का प्रयास करता है। साथ ही अक्षयपात्रा फाउंडेशन का उद्देश्य कुपोषण का मुकाबला करना और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा के अधिकार का समर्थन करना है।

राजस्थान Switch to English

‘राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक’पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बीकानेर ज़िले में ‘राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक’पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की इस कड़ी में राजस्थान राज्य अभिलेखागार परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ. कल्ला ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में विजय सिंह पथिक की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण रही। उनके समग्र व्यक्तित्व से संबंधित मूल दस्तावेज़ों पर आधारित यह पुस्तक भावी पीढ़ी के लिये फायदेमंद साबित होगी। 
  • पुस्तक के संपादक तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार निदेशक डॉ. महेंद्र खड़गावत ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1982 में ओरल हिस्ट्री परियोजना के तहत उस दौर के जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों को ध्वनिबद्ध करने का कार्य दिया गया था, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। 
  • राजस्थान और आसपास के राज्यों द्वारा विजय सिंह पथिक के मूल अभिलेखों पर आधारित पुस्तक की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके मद्देनज़र अभिलेखागार द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है।
  • कला-संस्कृति मंत्री ने राजस्थानी भाषा को विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक बताया तथा कहा कि इसमें प्रचुर साहित्य विद्यमान है। तथा दुनिया भर में दस करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते और समझते हैं। 
  • राजस्थान की विधानसभा द्वारा इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने का प्रस्ताव वर्षों पूर्व पारित करवाया जा चुका है। उन्होंने राजस्थानी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
  • इस अवसर पर डॉ. कल्ला ने अभिलेखागार और म्यूजियम का अवलोकन किया। डिजिटल अभिलेखागार, अभिलेख संग्रहालय तथा अभिलेख प्रबंधन की सराहना की। बही और पट्टा रजिस्टर का अवलोकन किया तथा पट्टा जारी करने की जानकारी भी ली। 
  • डिजिटाइज़ेशन कार्य को भविष्य के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बताया। अभिलेखागार की दीर्घाओं में शिवाजी महाराज दीर्घा, महाराणा प्रताप दीर्घा, टेस्सीतोरी दीर्घा आदि का अवलोकन किया।

राजस्थान Switch to English

इन्वेस्ट राजस्थान-2022 मुंबई एवं अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को इन्वेस्ट राजस्थान-2022 समिट की इस कड़ी में मुंबई एवं अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में क्रमश: 1 लाख 94 हज़ार 800 करोड़ रुपए तथा 1 लाख 5 हज़ार 700 करोड़ रुपए के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किये गए। 

प्रमुख बिंदु

  • अक्षय ऊर्जा, खान और खनिज, सिटी गैस, फार्मा, इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 1 लाख 27 हज़ार 459 करोड़ रुपए के एमओयू और 67 हज़ार 379 करोड़ रुपए से अधिक के एलओआई शामिल हैं, जिससे भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख 44 हज़ार रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
  • जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी ने जैसलमेर ज़िले में 10 हज़ार मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये 40 हज़ार करोड़ रुपए का प्रस्ताव, वेदांता समूह ने 33 हज़ार 350 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्लोरेशन एक्सपेंशन का प्रस्ताव तैयार किया है तथा ग्रीनको एनर्जीज ने 30 हज़ार करोड़ रुपए की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का ऑफर दिया है। 
  • अडानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में 4 हज़ार मेगावाट की 20 हज़ार करोड़ रुपए की अक्षय ऊर्जा परियोजना का प्रस्ताव दिया है। अडानी टोटल गैस ने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में सिटी गैस सप्लाई की 3 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव रखा है।
  • अन्य 40 प्रस्तावित परियोजनाओं में कृष फार्मा ने 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सिरोही में एक फार्मा निर्माण इकाई का प्रस्ताव रखा है।
  • उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने मेगा इन्वेस्टमेंट समिट इन्वेस्ट राजस्थान-2022 को बढ़ावा देने के लिये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाकर औपचारिक आगाज़ किया। 
  • निवेशकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ओएसएस (वन स्टॉप शॉप) सिस्टम स्थापित करके एक बहुत ही अनूठी पहल की है। कोई भी निवेशक जो राज्य में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना चाहता है, वह आसानी से आवेदन कर सकता है और व्यवसाय शुरू कर सकता है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज भी दिया जाता है।
  • इस कड़ी में अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में 1 लाख 5 हज़ार 700 करोड़ रुपए के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किये गए। खनिज, टेक्सटाइल, एसटीपी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, पेट्रो-केमिकल्स, बॉयो-डीज़ल, सोलर, पर्यटन और हैंडीक्रॉफ्ट सहित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 41 हज़ार 590 करोड़ रुपए के 12 एमओयू और 64 हज़ार 110 करोड़ रुपए से अधिक के  28 एलओआई शामिल हैं, जिससे भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
  • अजूर पावर ने फतेहगढ़, जैसलमेर में 24 हज़ार करोड़ रुपए का सोलर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव, सोलरपैक कॉर्पोरेशन ने फलौदी, जोधपुर में 1 हज़ार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना का प्रस्ताव, एसीएमई क्लीनटेक ने जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में 8 हज़ार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। 
  • टोरेंट गैस ने अलवर शहर में 5000 करोड़ रुपए की गैस आपूर्ति परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एनयू विस्टा ने चित्तौड़ और नागौर में हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर दो सीमेंट निर्माण संयंत्र प्रस्तावित किये हैं।
  • अहमदाबाद के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 15 नए निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंग की गई। साथ ही, उद्योग जगत् से जुड़े लोगों को राज्य में 24-25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान के लिये भी आमंत्रित किया गया।

मध्य प्रदेश Switch to English

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। 

प्रमुख बिंदु

  • 44 हज़ार 605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन ज़िले लाभान्वित होंगे। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी।
  • इस परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39 हज़ार 317 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36 हज़ार 290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंज़ूर किया गया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
  • गौरतलब है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत मूर्तरूप लेने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के स्वप्न के रूप में एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। 
  • परियोजना की विस्तृत डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।
  • इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ होंगे-
    • परियोजना के मूर्तरूप लेने पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा सूखा की समस्या खत्म होगी।
    • जल संकट से प्रभावित प्रदेश की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।
    • परियोजना से भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी।
    • परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्णरूप से मध्य प्रदेश करेगा।
    • जल आपूर्ति होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगीकरण एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तथा रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
    • स्थानीय स्तर पर आमजन में आत्मनिर्भरता आएगी तथा क्षेत्र से लोगों का पलायन रुकेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
    • इस परियोजना से पन्ना ज़िले में 70 हज़ार हेक्टेयर, छतरपुर में 3 लाख 11 हज़ार 151 हेक्टेयर, दमोह में 20 हज़ार 101 हेक्टेयर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी में 50 हज़ार 112 हेक्टेयर, सागर में 90 हज़ार हेक्टेयर, रायसेन में 6 हज़ार हेक्टेयर, विदिशा में 20 हज़ार हेक्टेयर, शिवपुरी में 76 हज़ार हेक्टेयर एवं दतिया ज़िले में 14 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। साथ ही पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध होगा।

मध्य प्रदेश Switch to English

दुलार किट और कंपोस्टेबल बैग कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम भोपाल द्वारा शुरू किये गए नवाचार रिसाइकिल, रिड्यूज, रियूज के अंतर्गत बनी ‘दुलार किट’, कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • कंपोस्टेबल कैरी बैग को सब्जी मार्केट सहित अन्य बाज़ारों में उपयोग के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कैरी बैग केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, जो कुछ दिनों में आसानी से ज़मीन के अंदर ही खत्म हो जाता है।
  • नगर निगम भोपाल की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर संस्था ‘मन्नत’द्वारा घरों से पुराने अनुपयोगी स्वच्छ कपड़ों को एकत्रित कर इन्हें अच्छे से साफ कर और सेनिटाइज़ करने के बाद नवजात बच्चों एवं माताओं के लिये ‘दुलार किट’बनाई जाती है। ‘दुलार किट’ ज़रूरतमंदों को नि:शुल्क वितरित की जाएगी।
  • गौरतलब है कि नगर निगम भोपाल द्वारा कंपोस्टिंग के माध्यम से घर में ही कचरे का पृथक्करण करने और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।

हरियाणा Switch to English

एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में स्थित एसडीएस एजेंसी ने हिसार ज़िले में बनने वाले एलिवेटेड रोड को राज्य का अब तक का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

  • हिसार ज़िले में ट्रैफिक का बोझ कम करने हेतु शहर के बीचों-बीच एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
  • एलिवेटेड रोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ताकि ज़्यादा-से-ज़्यादा वाहन इसका इस्तेमाल कर सकें।
  • इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 8.9 कि.मी. तथा चौड़ाई करीब 15 मी. होगी।
  • एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर 1100 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आने की संभावना है।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य में पानीपत ज़िले में बने एलिवेटेड रोड की लंबाई सर्वाधिक है, परंतु यह एनएचएआई के अंतर्गत आता है।
  • बीएंडआर के अंतर्गत हिसार में बनाया जाने वाला यह एलिवेटेड रोड राज्य का एकमात्र सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा।

हरियाणा Switch to English

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को भी योजनाओं का लाभ देने के लिये ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ-साथ श्रमिकों की आय को भी डबल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिये राज्य में असंगठित मज़दूरों का पंजीकरण हो रहा है।
  • पंजीकरण कराने वाले माल गोदाम श्रमिकों को भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
  • उन्होंने बताया कि श्रमिक समाज का असली निर्माता है। 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, तब उद्योगों के विकास में रेलवे का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। देश की तरक्की उद्योगों से, उद्योगों की तरक्की रेलवे से और रेलवे की तरक्की श्रमिकों से हुई। किसी भी देश की तरक्की श्रमिकों पर निर्भर करती है।
  • हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन (निर्माण), प्रवासी मज़दूरों, दुकानदारों, मछुआरे व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों का भी पंजीकरण कर रही है। इनका पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर उन्हें स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोज़गार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

झारखंड Switch to English

रिम्स की दूसरी कैथलैब शुरू

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को रिम्स के सुपरस्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. हेमंत नारायण ने रिम्स की दूसरी कैथलैब का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • जीई कंपनी की यह कैथलैब ईस्ट इंडिया की पहली बाईप्लेन कैथलैब है।
  • अब इस एडवांस मशीन की शुरुआत होने से इसका फायदा हृदय रोगियों को मिलेगा। पहले कैथलैब होने के बावजूद वह अक्सर खराब पड़ी रहती थी। रोगियों की एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टि और पेसमेकर लगाने का काम लटक जाता था। अब इस समस्या से निजात मिलेगी।
  • गौरतलब है कि नवंबर 2021 में रिम्स में सिमंस कंपनी की सिंगल प्लेन कैथलैब की शुरुआत की गई थी।
  • डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि रिम्स में कैथलैब की संख्या बढ़ने से मरीज़ों को अब समय पर ज़रूरी इलाज मिल सकेगा। इससे पहले ऑपरेशन के लिये मरीज़ों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब पिछले दिनों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मरीज़ों का ऑपरेशन हो सकेगा।
  • इस मशीन से गंभीर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से संबंधी बीमारियों का भी इलाज कम रेडिएशन में हो सकेगा। मशीन कम वक्त में बेहतर रिज़ल्ट दे पाएगी।

छत्तीसगढ़ Switch to English

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय पर मंत्रिपरिषद ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्ड पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर 223.58 करोड़ रुपए के व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखंड श्रेणी ‘द’में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्क/ क्षेत्र के लिये हस्तांतरित भूमि को छोड़कर) अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आवंटित किये जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।
  • सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया। निजी भूमि पर उत्पादन किये जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया।
  • औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई।
  • औद्योगिक नीति में पूर्व में किये गए संशोधनों को एक नवंबर, 2019 से प्रभावशील किये जाने का अनुमोदन दिया गया। धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।
  • स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिये बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिये पुराने जूट बारदानों की दर 18 रुपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने संबंधी मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।
  • आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिये छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।  
  • रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवंटित शासकीय भूमि को एक रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल दिये जाने की घोषणा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिये सम्मिलित करने तथा योजना के अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
  • द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया। 

छत्तीसगढ़ Switch to English

इको लर्निंग सेंटर दुधावा और इको पर्यटन स्थल कोडार का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिये उत्तर बस्तर कांकेर में दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद ज़िले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया। 

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा। यह दोनों पर्यटन स्थल जन-सामान्य में वन्यजीव और जैव-विविधता की जानकारी देने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में अवश्य सफल होंगे।
  • इको पर्यटक स्थल वन चेतना केंद्र कोडार में वर्तमान में पहुँच मार्ग उन्नयन, वाटर सप्लाई सिस्टम, मचान, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, बर्ड वाचिंग और मोटर बोट की सुविधा के विकास कार्य प्रगति पर हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिये यहाँ वन परिवेश में रहने और साहसिक शिविर आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध है।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरातत्त्व निर्मित सिरपुर में मार्च 2021 में रामवनगमन पथ के अंतर्गत पर्यटन विकास के लिये की गई घोषणा के तहत वन चेतना केंद्र कोडार का विकास इको पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। 
  • वन चेतना केंद्र कोडार राजधानी रायपुर से 65 किलोमीटर, महासमुंद मुख्यालय से 17 किलोमीटर और सिरपुर नगरी से 20 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर स्थित है। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिये एडवेंचर, मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, संस्कृति पर्यावरण संचेतना और स्थानीय रोज़गार के विकास का अद्भुत समागम प्रस्तुत किया गया है। 
  • यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिये नाईट कैम्पिंग, कैम्प फॉयर एवं स्टार गेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोरंजन के लिये बॉलीवाल, नेट क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, निशानेबाज़ी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नौका विहार, बैम्बू रॉफ्टिंग और पर्यटकों के स्वाल्पाहार के लिये स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन और सुपाच्य भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। 
  • ऊँची-ऊँची पहाड़ियों के बीच से घिरे जलाशय स्थल पर सन्सेट देखने का सुकून भरा अनुभव, सेल्फी ज़ोन एवं फिशिंग का आनंद पर्यटकों द्वारा लिया जा सकेगा। 
  • इस केंद्र में ज़िले के स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों और संजीवनी के उत्पादों के विक्रय की सुविधा का विकास भी किया जा रहा है। स्थल के समीप खल्लारी माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर्यटकों द्वारा दर्शन भी किया जा सकता है।
  • ज़िला खनिज न्यास संस्थान मद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विधायक निधि और वन विभाग के पर्यावरण वानिकी मद के अभिसरण से पोषित इस केंद्र में न्यूनतम निर्माण कार्य किये गए हैं। वनों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए जन सामान्य में वन चेतना का संचार करने का प्रयास किया जा रहा है।
  • कांकेर ज़िले के दुधावा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।
  • यह पर्यटन स्थल मुख्यमंत्री की प्रेरणा के गढ़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के ठहरने, खान-पान के लिये रेस्टोरेंट, एडवेंचर के लिये दो मोटर बोट से शुरू किया जा रहा है।
  • इसके साथ ही यहां पर ट्रेकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस केंद्र में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस स्थल को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।

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दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.आर.डी.टी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस दौरान उन्होंने मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समितियों के सचिव हेतु 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु 1 रुपए प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की।
  • इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को 4 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किये जाने की घोषणा की। साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय हेतु जल्द-से-जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की जाएगी।
  • उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के दूध उत्पादकों की बकाया प्रोत्साहन राशि के लिये 24 करोड़ रुपए प्रदेश भर में स्वीकृत किये गए हैं। ये राशि डेयरी विकास के लिये दी जा रही है। कुल 52 हज़ार मेंबर इस योजना में जुड़ें हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों को एक करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के ज़रिये दी है।

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राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ज़िले के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

  • राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया गया है।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया है।
  • उन्होंने पीआरडी जवानों को वर्षभर में 300 दिन काम देने और ड्यूटी के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
  • इसके अलावा उन्होंने पीआरडी जवानों के मानदेय में 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की है तथा साथ ही युवा कल्याण विभाग के ढाँचे का पुनर्गठन की भी घोषणा की।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राज्य में जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएगी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।

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