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हरियाणा Switch to English
भारत और विश्व बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना पर सहयोग किया
चर्चा में क्यों?
भारत सरकार, हरियाणा सरकार और विश्व बैंक ने पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 'हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना' को लागू करने के लिये 300 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
मुख्य बिंदु:
- उद्देश्य: सतत विकास के लिये 'हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना' को नीतिगत हस्तक्षेपों, लक्षित निवेश और संस्थागत क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के संयोजन के माध्यम से वायु प्रदूषण से निपटने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह कार्यक्रम वायु-गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार करेगा और एक 'निर्णय-सहायता प्रणाली' तैयार करेगा, ताकि प्रभावी प्रदूषण शमन रणनीतियाँ बनाने में उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा का उपयोग किया जा सके।
- निजी निवेश: प्रदूषण कम करने के उपायों को लागू करने में सहायता के लिये परिवहन, ऊर्जा और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 127 मिलियन डॉलर की निजी पूंजी जुटाए जाने की उम्मीद है।
- इस पहल से स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करके नौकरियों (रोज़गार) को सहायता मिलने की संभावना है।
- क्षेत्रीय प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य हरियाणा और व्यापक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
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राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
वर्ष 2025 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर
चर्चा में क्यों?
'एक्सेस नाउ' और '#KeepItOn' गठबंधन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 में 65 बार इंटरनेट शटडाउन दर्ज किये, जो एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद इसे वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी ब्लैकआउट (इंटरनेट सेवा बंद करने) लागू करने वाले शीर्ष देशों में से एक बनाता है।
मुख्य बिंदु:
- स्रोत: यह डेटा 'एक्सेस नाउ' (Access Now) और '#KeepItOn' गठबंधन द्वारा प्रकाशित ‘राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेजिस्टेंस: इंटरनेट शटडाउन इन 2025’ शीर्षक वाली वार्षिक इंटरनेट गवर्नेंस रिपोर्ट से लिया गया है।
- वैश्विक शटडाउन प्रवृत्ति: वर्ष 2025 में, 52 देशों में जानबूझकर किये गए 313 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किये गए, जो एक कैलेंडर वर्ष में अब तक का सबसे बड़ा आँकड़ा है।
- म्याँमार 95 इंटरनेट शटडाउन के साथ विश्व में शीर्ष पर रहा।
- भारत की रैंकिंग: भारत वर्ष 2025 में इंटरनेट शटडाउन की 65 घटनाओं के साथ विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा। यह वर्ष 2017 के बाद से भारत का सबसे निचला आँकड़ा है, जिन्हें मुख्य रूप से 12 राज्यों और क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लागू किया गया था।
- कारण: ये व्यवधान मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों, संघर्ष की स्थितियों, सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक छुट्टियों के दौरान लागू किये गए थे, जो अशांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों को प्रबंधित करने के लिये शटडाउन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
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