राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Dec 2021

दिव्यांगजन दिवस पर पोस्टर का विमोचन

चर्चा में क्यों?

3 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अक्षिता और अनीषा से मुलाकात की, जिन्हें हाल ही में एसएमएस अस्पताल में कोकलियर इंप्लांट हुआ था।

प्रमुख बिंदु 

• स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्टर विमोचन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही कोकलियर इंप्लांट नि:शुल्क प्रोग्राम राजस्थान में प्रारंभ हुआ, जिससे प्रदेश में कई बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
• स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक एसएमएस अस्पताल में 660 कोकलियर इंप्लांट हो चुके हैं और राजस्थान का मॉडल प्रोग्राम पूरे देश के लिये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
• एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुरिया अस्पताल में भी यह सुविधा अब चालू कर दी गई है।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शिमला में बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

3 दिसंबर, 2021 को आयोजना विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने उत्तर भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तथा भारत सरकार के मध्य आपसी मुद्दों के समाधान के लिये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शिमला में आयोजित बैठक में राजस्थान के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया। 

प्रमुख बिंदु

• इस बैठक में शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राज्यों के मध्य विवादों का समाधान आपसी समन्वय, बातचीत एवं सामयिक कार्यवाही द्वारा प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। 
• इस बैठक में राज्यों के मध्य जल विवाद, टिड्डी दल आक्रमण, पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण, रेलवे प्रोजेक्ट्स, साइबर क्राईम, नए परिवहन मार्गों जैसे 47 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 
• राजस्थान के विभिन्न राज्यों से लंबे समय से लंबित कई मुद्दों की प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा प्रभावी तरीके से पैरवी कर समाधान किया गया। बैठक में राज्य से संबंधित लगभग 28 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। परिषद की अगली बैठक भारत सरकार के गृह मंत्री के साथ की जाएगी। 
• इस बैठक में 4 उत्तर भारतीय राज्यों व 4 केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस बैठक की मेज़बानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने की।