मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय: 

यह मामला कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में AI-आधारित शासन के उपयोग से उत्पन्न नैतिक दुविधा को उजागर करता है, जहाँ दक्षता और पारदर्शिता का टकराव समावेशन एवं निष्पक्षता से होता है। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में श्री आदित्य शर्मा को न्याय और जन-विश्वास के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए एल्गोरिदमिक पक्षपात, डिजिटल बहिष्करण तथा प्रशासनिक जवाबदेही जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा।

1. संलग्न नैतिक मुद्दे 

• डिजिटल बहिष्करण बनाम सार्वभौमिक पहुँच: ‘डिजिटल फुटप्रिंट’ की आवश्यकता असंगठित अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिये बाधा बनती है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
• एल्गोरिदमिक पक्षपात एवं अपारदर्शिता: AI की ‘ब्लैक बॉक्स’ प्रकृति गरीबी के सामाजिक-आर्थिक सूक्ष्म पहलुओं की अनदेखी करती है, जिससे ‘टाइप I’ (जरूरतमंदों का बहिष्करण) और ‘टाइप II’ (गैर-ज़रूरतमंदों का समावेशन) त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं।
• कर्त्तव्यनिष्ठा बनाम कठोर अनुपालन: श्री शर्मा का गरीबों के प्रति दायित्व (करुणा) राज्य के निर्देशों का पालन करने के कर्त्तव्य (पदानुक्रम/जवाबदेही) से टकराता है।
• उपयोगितावाद बनाम अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: सरकार ‘अधिकतम लोगों के अधिकतम हित’ (दक्षता) पर ध्यान दे रही है, जबकि सबसे कमज़ोर व्यक्ति के अधिकारों की अनदेखी कर रही है।
• विश्वसनीयता बनाम पारदर्शिता: ‘जन-विश्वास’ बनाए रखने के लिये प्रणाली की कमियों को छिपाना प्रशासनिक ईमानदारी का उल्लंघन है।

2. उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन

विकल्प 1: यथास्थिति बनाए रखना (AI सूची का सख्ती से पालन)

• लाभ:
  • उच्च अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है।
  • ‘तकनीकी रूप से दक्ष’ होने का प्रदर्शन करता है।
  • तत्काल प्रशासनिक टकराव से बचाता है।
• हानियाँ:
  • सामाजिक अन्याय उत्पन्न करता है।
  • जन-असंतोष और मीडिया प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है।
  • राज्य पर लोगों के विश्वास को कमज़ोर करता है।

विकल्प 2: AI प्रणाली का पूर्ण निलंबन

• लाभ:
  • बहिष्कृत लोगों को तत्काल राहत प्राप्त होती है।
  • पारंपरिक मैनुअल सत्यापन प्रणाली की वापसी होती है।
• हानियाँ:
  • ‘सुधार-विरोधी’ के रूप में देखा जाता है।
  • मैनुअल भ्रष्टाचार/लीकेज की पुनः संभावना बढ़ती है।
  • राज्य नीति की अवहेलना करने पर श्री शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना रहती है।

विकल्प 3: हाइब्रिड मॉडल (तकनीक + मानवीय हस्तक्षेप)

• लाभ: 
  • AI की गति को मानवीय सत्यापन की संवेदनशीलता के साथ जोड़ता है।
  • नैतिक शासन के अनुरूप है।
• हानियाँ:
  • अतिरिक्त मानव संसाधन और समय की आवश्यकता होती है।
  • प्रारंभिक वितरण की गति थोड़ी धीमी हो सकती है।

विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन:

3. अनुशंसित कार्यवाही

श्री शर्मा को ‘मानव-केंद्रित डिजिटल शासन’ दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। उद्देश्य तकनीक का विरोध करना नहीं, बल्कि उसे अधिक परिष्कृत बनाना है।

चरण A: त्वरित समाधान (The ‘Safety Net’)

• ‘शिकायत निवारण केंद्र’ स्थापित करना: ब्लॉक स्तर पर उन लोगों के लिये भौतिक हेल्प डेस्क स्थापित किये जाएँ, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है।
• मैनुअल ओवरराइड प्रोटोकॉल: अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे परिवारों के लिये मैनुअल सत्यापन (ग्राम सभाओं या स्थानीय राजस्व अधिकारियों के माध्यम से) की अनुमति दें, जिनकी डिजिटल उपस्थिति नहीं है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पात्र हैं।

चरण B: डेटा समृद्धि एवं फीडबैक तंत्र

• ग्राउंड-ट्रुथिंग: बाहर किये गए परिवारों के डेटा को एकत्रित कर ‘बहिष्करण के पैटर्न’ की पहचान करें (जैसे—क्या सभी प्रवासी बाहर हो रहे हैं?)।
• एल्गोरिद्म में सुधार: इस ‘ग्राउंड-ट्रुथ’ डेटा को IT विभाग को वापस भेजकर AI के मानकों को समायोजित करें (जैसे—बैंक लेन-देन के अलावा गरीबी के अन्य संकेतकों को शामिल करना)। 

चरण C: रणनीतिक संचार

• उच्च स्तर पर जवाबदेही: डेटा-आधारित साक्ष्यों के साथ उच्च अधिकारियों को औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह तर्क दें कि ‘जन विश्वास’ केवल आधुनिकता के दिखावे से नहीं, बल्कि सटीकता से बनता है।
• पारदर्शी संचार: एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया जाएँ, जिसमें त्रुटियों को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया जाएँ कि यह सुनिश्चित करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाएँ।

चरण D: समावेशन का संस्थानीकरण

• सामाजिक लेखा परीक्षा: AI द्वारा तैयार सूची का सामुदायिक स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जाए।
• ‘फिजिटल’ मॉडल: आगे के लिये ऐसी नीति की सिफारिश करें, जिसमें AI प्रारंभिक सूची प्रदान करे, लेकिन अंतिम सूची को स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाए।

औचित्य

यह कार्यवाही अंत्योदय सिद्धांत (सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान) का अनुसरण करती है। यह प्रणाली की कमियों के प्रति ईमानदार रहते हुए प्रशासनिक ईमानदारी को बनाए रखती है और सुनिश्चित करती है कि ‘नवाचार’, ‘अन्याय’ का साधन न बन जाए। प्रणाली को अस्वीकार करने के बजाय उसमें सुधार करके, श्री शर्मा एक सक्रिय परिवर्तनकर्त्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

शासन का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक मानवता की सेवा करे, न कि इसके विपरीत। श्री शर्मा को ‘हाई-टेक, हाई-टच’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ एल्गोरिद्मिक दक्षता को संवेदनशीलता और सामाजिक समानता के साथ संतुलित किया जाए। मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र को डेटा परिष्करण के साथ एकीकृत करके, वे एक कठोर स्वचालित प्रक्रिया को अंत्योदय के लिये एक समावेशी साधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल परिवर्तन में कोई भी नागरिक पीछे न रह जाए।