मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय: 

यह प्रकरण ‘संसाधनों की कमी की स्थिति में वितरणात्मक न्याय’ (Distributive Justice under Scarcity) की एक उत्कृष्ट प्रशासनिक दुविधा को दर्शाता है। उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) के रूप में मूल चुनौती यह है कि सीमित संसाधनों और असीम आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, साथ ही राजनीतिक दबाव, प्रक्रियागत बाधाओं तथा मानवीय आपातकाल का प्रबंधन किया जाए। यह स्थिति अधिकारी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा तथा विधि की भावना के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है।

संबद्ध हितधारक

• राज्य (State): (SDM/प्रशासन) — विधि का पालन करते हुए जनसेवा का कर्त्तव्य।
• पीड़ित:
  • ग्राम A (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली)।
  • ग्राम B (दूरस्थ, गंभीर रूप से प्रभावित)।
  • ग्राम C (अवैध प्रवासी, अभिलेखविहीन)।
• राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive): स्थानीय विधायक (अनुचित प्रभाव डालते हुए)।
• क्षेत्रीय कर्मचारी (Field Staff): लॉजिस्टिक सीमाओं का सामना करते हुए।
• मीडिया (Media): एक प्रहरी/निगरानीकर्त्ता तथा दबाव समूह की भूमिका में।

प्रश्न 1. इस स्थिति में निहित प्रमुख नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

• राजनीतिक तटस्थता बनाम राजनीतिक दबाव (ग्राम A): विधायक द्वारा ग्राम A को प्राथमिकता देने की मांग निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
  • विधायक के दबाव में आना ‘भविष्य के सहयोग’ (कॅरियर-सुरक्षा) को सुनिश्चित कर सकता है, परंतु इससे लोक सेवा के राजनीतिक तटस्थता के मूल्य से समझौता हो सकता है।
  • ज़रूरतमंदों के बजाय प्रभावशाली लोगों को वरीयता देना ‘अंत्योदय’ (सर्वप्रथम अंतिम व्यक्ति की सेवा) के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है।
• दक्षता बनाम समता (ग्राम B): ग्राम B तक पहुँचने में संसाधनों की अधिक खपत होती है तथा अधिक समय लगता है। विशुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से (अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम लाभ), संसाधनों को दूसरों के लिये संरक्षित करने हेतु ग्राम B को छोड़ देने का तर्क दिया जा सकता है।   
  • जॉन रॉल्स का सिद्धांत ‘सबसे वंचित’ को प्राथमिकता देने की अपेक्षा करता है। ग्राम B अत्यधिक प्रभावित है; केवल लॉजिस्टिक संबंधी लागतों के कारण उनकी अनदेखी करना कारगर तो है, लेकिन अनैतिक और अनुचित है।
• विधि का शाब्दिक अर्थ बनाम विधि की भावना (ग्राम C): प्रवासियों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं। आधिकारिक नियमों के तहत संभवतः अवैध व्यक्तियों को सहायता देने पर रोक है ताकि जानकारी लीक होने से रोका जा सके। 
  • दस्तावेज़ों की कमी के कारण भूखे प्रवासियों को सहायता से वंचित करना वेबर के ‘लक्ष्य-विस्थापन’ (Goal Displacement) सिद्धांत का उदाहरण है, जहाँ नियम जीवन-रक्षा जैसे लक्ष्य से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।
  • यहाँ नैतिक अनिवार्यता मानवाधिकार है, जो आपदा की स्थिति में प्रशासनिक प्रक्रिया से ऊपर होता है।
• साधन बनाम लक्ष्य (लॉजिस्टिक्स फंडिंग): कर्मचारी समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने (उद्दात्त उद्देश्य) हेतु ईंधन/वाहनों (अवैध साधन) के लिये राहत निधि को डायवर्ट करने का सुझाव देते हैं।
  • कर्त्तव्यपरायण दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के अनुसार धन का दुरुपयोग भ्रष्टाचार/अनियमितता है, चाहे उद्देश्य कितना ही नेक क्यों न हो; यह वित्तीय शुचिता का उल्लंघन है।
  • उद्देश्यपरक दृष्टिकोण: प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, तो सहायता नहीं पहुँचेगी तथा लोगों की जान जा सकती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कोई भी तरीका उचित है। 
• जवाबदेही का संकट बनाम मीडिया की धारणा: मीडिया प्रशासन को धीमा बताती है।
  • मीडिया को संतुष्ट करने के लिये अधिकारी पर दबाव है कि वह ऐसी कार्रवाइयाँ करे, जो तुरंत दिखें और मीडिया में अच्छी तस्वीर जाए। ग्राम A में जल्दी-जल्दी राहत बांटना आसान और कैमरे के लिये आकर्षक है, जबकि ग्राम B तक पहुँचना कठिन, समयसाध्य और कम दिखाई देने वाला कार्य है।
  • यहाँ नैतिक कसौटी यह है कि अधिकारी दिखावे के बजाय कर्त्तव्य पर केंद्रित रहे तथा दबाव में विचलित न हो।  

प्रश्न 2. SDM के रूप में आपके लिये उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिये तथा नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिये।

विकल्प 1: सख्त अनुपालन और राजनीतिक सुरक्षा का मार्ग अपनाना।

कार्रवाई: विधायक की इच्छा के अनुसार ग्राम A को मुख्य धनराशि आवंटित करना, लॉजिस्टिक्स संबंधी लागतों के कारण ग्राम B को छोड़ देना और दस्तावेज़ों की कमी के कारण ग्राम C को सहायता से वंचित करना, लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यों के लिये राहत कोष का उपयोग करने के कर्मचारियों के अनुरोध को सख्ती से अस्वीकार करना।

विकल्प 2: ‘उद्देश्य साधन को उचित ठहराता है’ दृष्टिकोण

कार्ययोजना: विधायक को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना, ग्राम B तक पहुँचने के लिये ईंधन एवं वाहनों पर अवैध रूप से राहत निधि का उपयोग करना, ग्राम C में बिना किसी दस्तावेज़ के सहायता वितरण करना।

विकल्प 3: रचनात्मक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण (चुनी गई कार्यप्रणाली)

कार्रवाई:

ग्राम A (राजनीतिक दबाव): त्वरित और पारदर्शी आवश्यकता का आकलन करें। धनराशि का आवंटन वास्तविक क्षति के अनुपात में ही करें। विधायक को विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से सूचित करें कि सख्त केंद्रीय निगरानी के कारण मनमानी धनराशि का आवंटन संभव नहीं है।

ग्राम B (लॉजिस्टिक्स): अवैध रूप से धन का दुरुपयोग करने के बजाय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके निजी वाहनों/नावों को अधिगृहीत करें। वैकल्पिक रूप से, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों/CSR पहलों के साथ साझेदारी करके लॉजिस्टिक्स लागत (कर्मचारियों के लिये ईंधन/भोजन) को वहन करें।

ग्राम C (प्रवासी): अस्थायी पहचान की अनुमति देने के लिये विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करें। स्थानीय बुज़ुर्गों या स्कूल शिक्षकों द्वारा पंचनामा (गवाह बयान) के माध्यम से पहचान सत्यापित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत सहायता उन तक पहुँचे, साथ ही लेखापरीक्षा के लिये दस्तावेज़ी रिकॉर्ड बनाए रखें।

तीसरा विकल्प नैतिक दृष्टि से सबसे सही और प्रशासनिक रूप से उपयुक्त है। यह निष्पक्षता, दक्षता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रश्न की मांग को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया (नियम) उद्देश्य (राहत) की शत्रु न बन जाए।

प्रश्न 3. आपका अंतिम कार्यपथ क्या होगा? अपने निर्णय को उपयुक्त तर्कों, नैतिक सिद्धांतों तथा लोक सेवा के मूल्यों का संदर्भ देते हुए न्यायोचित ठहराइये। 

चरण 1: त्वरित साक्ष्य-आधारित वर्गीकरण (ग्राम A एवं विधायक से संबंधित)

• कार्यवाही: मैं तत्काल क्षेत्रीय टीमें तैनात करूँगा ताकि त्वरित आवश्यकता आकलन किया जा सके और ग्रामों को गंभीरता के आधार पर (उच्च/मध्यम/निम्न) वर्गीकृत किया जा सके। धनराशि का आवंटन पूर्णतः इन्हीं वस्तुनिष्ठ आँकड़ों के आधार पर किया जायेगा।
  • मैं विधायक को विनम्रतापूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से अवगत कराऊँगा कि राहत वितरण केंद्रीय ऑडिट के अधीन है और इसे क्षति-आँकड़ों के अनुरूप ही किया जा सकता है।
• औचित्य: यह नोलन के वस्तुनिष्ठता सिद्धांत का समर्थन करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय योग्यता के आधार पर लिये जाएँ, न कि पक्षपात के आधार पर। यह कर्त्तव्यपरायणता (कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता: Deontology) के अनुरूप है, जहाँ मेरा प्राथमिक कर्त्तव्य संविधान और विधि के शासन के प्रति है, न कि राजनीतिक कार्यपालिका के व्यक्तिगत हितों के प्रति।

चरण 2: नवीन संसाधन संचयन (ग्राम B और लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं का समाधान)

• कार्यवाही: अवैध रूप से धन के दुरुपयोग के बिना लॉजिस्टिक्स संकट को हल करने के लिये मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 और 65 लागू करूँगा, जो बचाव के लिये निजी वाहनों एवं नौकाओं को अधिगृहीत करने की अनुमति देती है। 
  • इसके साथ-साथ, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी कर फील्ड स्टाफ के लिये ईंधन एवं भोजन की व्यवस्था कराई जायेगी।
• औचित्य: यह दृष्टिकोण जॉन रॉल्स के विभेद सिद्धांत (Difference Principle) के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उच्च लागत के बावजूद सबसे कम सुविधा प्राप्त (दूरस्थ ग्राम B) को प्राथमिकता मिले। धन के हस्तांतरण के बजाय कानूनी प्रावधानों (DM अधिनियम) का उपयोग शासन में सत्यनिष्ठा और वित्तीय शुद्धता को बनाए रखता है।

चरण 3: करुणामय प्रशासनिक दृष्टिकोण (ग्राम C और प्रवासी श्रमिक)

• कार्यवाही: मैं बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी श्रमिकों के लिये एक ‘अस्थायी लाभार्थी सूची’ को स्वीकृति प्रदान करूँगा।
  • उनकी पहचान तथा क्षति का सत्यापन स्थानीय वृद्ध जनों, आशा कार्यकर्त्ताओं अथवा विद्यालय शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामा (साक्ष्य-विवरण) के माध्यम से किया जायेगा। पारदर्शी ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने हेतु इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड भी किया जायेगा।
• औचित्य: यह गांधीजी के आदर्श वाक्य और अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करता है, जिसके अनुसार सबसे कमज़ोर वर्ग की सेवा पहले की जानी चाहिये। यह प्रशासनिक औपचारिकता (लालफीताशाही) पर मानवाधिकारों (अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार) को प्राथमिकता देता है और कागज़ी कार्रवाई की कमी के कारण प्रवासियों को नज़रअंदाज़ करने के बजाय उन्हें स्वयं में एक लक्ष्य (कांट की निरपेक्ष अनिवार्यता) के रूप में मानता है।

चरण 4: मीडिया और कर्मचारी प्रबंधन

• कार्यवाही: मैं प्रतिदिन शाम को प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करूँगा जिसमें उन ग्रामों के संबंध में तथ्यात्मक आँकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे जहाँ तक पहुँचना संभव हो सका है और वितरित की गई धनराशि के बारे में जानकारी दी जाएगी।
  • मैं अपने फील्ड स्टाफ को यह भी आश्वासन दूँगा कि मैं पंचनामा निर्णय की पूरी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जिससे वे भविष्य में किसी भी प्रकार की पूछताछ के डर के बिना काम कर सकें।
• औचित्य: पारदर्शिता अफवाहों का निवारण करती है और जवाबदेही की नैतिक मांग को पूरा करती है। अधीनस्थों की सुरक्षा करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रदर्शन करता है, जिससे निर्णय लेने के भय से उत्पन्न प्रशासनिक गतिरोध को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष: 

संसाधनों की कमी वाले संकट में, नैतिक मार्ग करुणा और वैधता के बीच संतुलन बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक दबाव का विरोध करने में निहित है। प्रक्रियात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए सबसे कमज़ोर लोगों को प्राथमिकता देकर SDM न्याय और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण सच्ची सार्वजनिक सेवा को दर्शाता है जहाँ नियम मानवता की सेवा करते हैं, न कि उसका स्थान लेते हैं।